महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने काल गुरूवारी निकाल दिला. पराभवाच्या भीतीने दिलेला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा ही उद्धव ठाकरे यांची घोडचूक होती, असे या निकालात म्हटले आहे. ही ठाकरे यांची पहीली आणि अखेरची चूक नाही, अशीच आणखी एक घोडचूक त्यांना भोवण्याची शक्यता आहे.
खंडपीठाच्या निकालाचा किस पाडण्याचे काम सध्या सर्व पक्षीय नेत्यांकडून जोरात सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची री ओढत ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी उद्धव ठाकरेंना राजीनाम्यावरून सुनावले आहे. ‘त्या वेळी आमच्याशी विचारविमर्श केला असता तर आज ही वेळ आली नसती.’ अशी तोफ त्यांनी डागली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्यामुळे उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदी पुन्हा विराजमान करण्याचा प्रश्नच नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे.
काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्याकडे सर्वात आधी लक्ष वेधले होते. ‘लोक माझे सांगाती’ या शरद पवारांच्या राजकीय आत्मकथेतही या मुद्यावरून उद्धव ठाकरेंवर तीर चालवण्यात आले आहेत. निकालानंतर पवारांना या विषयावर प्रश्न विचारला तेव्हा आता या विषयावर बोलण्यात अर्थ नाही, मी माझ्या पुस्तकात काय ते म्हटलेले आहे, असे उत्तर दिले. छगन भुजबळ यांनीही पुन्हा याच मुद्यावरून ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. ‘त्यावेळी राजीनामा देताना विचारले नाही, घाई केली. त्यामुळे आता ही परीस्थिती बदलणार नाही’, असे भुजबळ म्हणाले आहेत.
खरा शिवसेना पक्ष कोणता हे निश्चित करण्यासाठी निकालात खंडपीठाने विधानसभा अध्यक्षांना दिलेले निर्देश ठाकरेंना अनुकूल असून देखील त्याचा फायदा होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याची मूळं शिवसेनेच्या भूतकाळात आहेत. हा मुद्दा शिवसेनेच्या घटनेशी संबंधित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना परीच्छेद क्रमांक १६८ मध्ये शिवसेना पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. परंतु निर्णय घेताना पक्षाच्या केवळ विधी मंडळ आणि संसदेतील बलाबल लक्षात न घेता पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक ढाचा सुद्धा लक्षात घेतला पाहीजे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांकडे जर दोन्ही गटांनी दोन वेगवेगळ्या घटना सादर केल्या तर दोन्ही गट जेव्हा एकत्र होते तेव्हाची घटना ग्राह्य धरावी, असे सांगितले आहे.
वरकरणी खंडपीठाने विधानसभा अध्यक्षांना दिलेले दिशानिर्देश ठाकरे गटाला अनुकूल असले तरी त्यात एक महत्वाची गोम आहे. दोन्ही पक्ष एकत्र असतानाची जी घटना खंडपीठाने सादर करायला सांगितली आहे, त्याबाबतच गोंधळ आहे. उद्धव ठाकरेंनी २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत बदल केला होता. शिवसेनेच्या स्थापने पासून पक्षाची घटना दोनदा बदलण्यात आली.
शिवसेनेची स्थापना १९८९ मध्ये झाली. पहील्यांदा १९९९ मध्ये पक्षाच्या घटनेत बदल झाला. १९९७-९८ च्या दरम्यान निवडणूक आय़ोगाने पक्षाची घटना लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत नसल्याचे सांगून त्यात बदल करा, अशी सूचना केली होती. मूळ घटनेत बाळासाहेब ठाकरे हे तहहयात शिवसेनाप्रमुख राहाणार अशी तरतूद होती. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनंतर ती बदलण्यात आली. १९९९ मध्य नवी घटना पक्षाने निवडणूक आय़ोगाला सादर केली.
हे ही वाचा :
एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या घरावर सीबीआयचा छापा
“अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याबद्दल कल्पना नसल्याचे अजित पवार खोटं बोलत आहेत”
३० हजार पगारी इंजिनीअरचा लाखोंचा थाट!
“नाना पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला ही चूक”
२०१८ मध्य शिवसेनेचे चिटणीस अनिल देसाई यांनी काही नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत निवडणूक आयोगाला सूचित केले होते. परंतु हे संघटनात्मक बदल पक्षाच्या नव्या घटनेनुसार केले होते, हे मात्र त्यांनी उघड केले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची घटना बदलून काही संघटनात्मक फेर बदल केले होते. स्वत:कडे काही जादा अधिकार घेतले होते.
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ४० आमदार वेगळे झाले. तेव्हा शिवसेना कोणाची? हा वाद निवडणूक आयोगाकडे गेला. सुनावणी दरम्यान बदललेल्या घटनेची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे नसल्याचे उघड झाले. नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या नव्या घटनेनुसार झाल्या होत्या. परंतु पक्षाच्या नव्या घटनेबद्दल आयोगाकडे काहीच माहीती नव्हती. निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी सूरू असताना सुद्धा बदललेली घटना सादर करण्यात आली नाही, असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे विधीमंडळ आणि संसदेतील बलाबलावरून निर्णय घेतल्याचे आयोगाने जाहीर केले. पक्षाचे नाव-निशाणी एकनाथ शिंदे यांना बहाल केली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता पक्ष शिवसेना आहे, याचा फैसला करताना विधानसभा अध्यक्षांना काही ठोस निर्देश दिले आहेत. पक्षाची घटना विचारात घेण्याची सूचना केली आहे. परंतु शिवसेनेने बदलेल्या घटनेची नोंदणीच नसल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कशाच्या आधारावर हा निर्णय घेणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नार्वेकरांना पुन्हा आयोगाच्या मार्गाने जाऊन पक्षाचा निर्णय घ्यावा लागेल, अशी शक्यता आहे.
हम करे सो कायदा, ही उद्धव ठाकरेंची भूमिका आहे. ती निवडणूक आयोगासमोर चालली नाही, सर्वोच्च न्यायालयातही ते तोंडावर पडले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानतंर उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आय़ोगाचा उद्धार केला. वाट्टेल तसे अद्वातद्वा बोलले. एवढेच आता त्यांच्या हातात उरले आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
