मराठा आंदोलनाचे कर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली डेडलाईन येत्या रविवारी संपणार आहे. दोन दिवस शिल्लक आहेत. ‘सरकारने निर्णय़ घ्यावा, आरक्षणला आडवे याल तर जड जाईल’, असा दम मनोज जरांगे यांनी परभणीत शेलू येथील जाहीर सभेत दिला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली होती, त्यामुळे येत्या दोन दिवसात सरकार वेगळे काही जाहीर करेल याची शक्यता शून्य आहे. आता जाहीर केल्याप्रमाणे २५ डिसेंबरला मनोज जरांगे मुंबईत दाखल होणार काय, हा सवाल ऐरणीवर आलाय.
मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी जरांगे यांनी सुचवलेल्या पर्यायांवर आधीच फुल्या पडल्या आहेत. विधी मंडळ अधिवेशना दरम्यान, ‘मी कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाही’, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले. यापूर्वी हेच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सांगितले होते. अजित पवार म्हणतायत, त्याला एक विशेष महत्व आहे, कारण ते उपमुख्यमंत्री आहेत. तालेवार मराठा नेते आहेत. राज्याच्या राजकारणात पत असलेले नेते आहेत.
‘आरक्षणाच्या आंदोलनात मराठ्यांच्या पाठीशी एकही नेता उभा राहिला नाही’, असे विधान परभणीच्या सभेत जरांगे यांनी केले. यापूर्वीही त्यांनी हे वक्तव्य केले. जरांगेंच्या पाठीशी एकही मराठा नेता उभा राहीला नाही. त्याला जरांगेंचा आडमुठेपणा आणि बिघडे बोल सर्वस्वी जबाबदार आहेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मराठा आरक्षणासाठी होणाऱ्या सभांमधून त्यांनी कायम सामाजिक अभिनिवेशापेक्षा जास्त राजकीय अभिनिवेश दाखवला.
गेल्या ७५ वर्षात मराठा समाजाला उपेक्षित ठेवणाऱ्या मराठा नेतृत्वावर आगपाखड करण्यापेक्षा, चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या शरद पवारांना दोष देण्यापेक्षा मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्नशील असलेल्या राज्य सरकारविरोधात भडीमार करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. राज्य सरकारला आपण भीत नाही आणि मोजतही नाही… अशी शेलकी भाषा वापरली. ज्या राज्य सरकारला जरांगे मोजत नाहीत, त्याच राज्य सरकारकडे आरक्षण मात्र मागतात हा विरोधाभास लक्षात येण्या इतपत जनता चाणाक्ष आहे.
सरकारने मला शत्रू मानायला सुरूवात केली आहे, असा ताजा साक्षात्कार जरांगेंना परभणीच्या सभेत झाला. हे खरे असेल तर जरांगेच त्याला जबाबदार आहेत.
‘आम्ही धमक्या देत नसतो, करून दाखवत असतो’.
‘नोटीशी मागे घ्या, नाही तर जड जाईल.’
‘देव आडवा आला तरी मराठ्यांना ओबीसी आऱक्षण घेण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.’
‘जड जाईल हे जाहीरपणे विनंती करून सांगतो.’
‘अंतरवालीत एकदा प्रयोग केला, पुन्हा करण्याचे धाडस करू नका.’
ही जरांगेंची भाषा आहे. जो नेता अशा प्रकारची भाषा करतो, त्याच्या मैत्री कोण करेल? मराठा आरक्षणाचा मुद्दा धसास लावण्यापेक्षा स्वत:ची प्रतिमा चमकवण्यात जरांगेंना जास्त रस आहे, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. मराठा आरक्षणासाठी आपण आपल्या जीवाची बाजी लावली आहे, आता मागे हटणार नाही, हे जरांगे अशी थाटात बोलतायत, की जणू हे पानिपतच्या युद्धा अब्दाली समोर लढतायत आणि चारी बाजूला तोफांचा मारा सुरू आहे. कोणाला जरांगेंचा जीव हवाय?
मुख्यमंत्र्यांनी विधी मंडळात मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केल्यानंतर जरांगेंच्या २४ डिसेंबरच्या डेडलाईनला आता अर्थ उरलेला नाही. दोन दिवसात निर्णय घ्या, अशी दमबाजी जरांगे करीत असले तरी तसा निर्णय होणार नाही, हे त्यांनाही कळलेले आहे. मराठा आरक्षण जरांगेंनी सुचवलेल्या चौकटीत कधीही होणार नाही. सरसकट आरक्षणाला सरकारने स्पष्ट नकार दिलेला आहे. मराठ्यांना कुणबी म्हणण्याच्या मागणीला तर मराठा नेत्यांनी कडाडून विरोध केलेला आहे.
त्यामुळे आता लोक गर्दी करतायत तोपर्यंत ठिकठिकाणी सभा घेणे, जेसीबीतून फुल उधळून घेणे, या पलिकडे त्यांच्याही हाती काही उरलेले नाही. जाहीर केलेल्या प्रमाणे जरांगे मुंबईत येणार काय? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे. ‘आम्ही महाराष्ट्राचेच आहोत, आम्हाला मुंबईत येऊ देण्यास तुमचा विरोध कशाला? आम्हालाही शेअर मार्केटचा बैल, हिरो-हिरोईंन आणि मंत्र्यांचे बंगले, आमदारांची घरे पाहायची आहेत’, असे जरांगे जरी म्हणत असले, तरी त्यांचा इरादा सरकारला ठाऊक आहे.
हे ही वाचा:
ब्रिटिशकालिन कायदे बदलले हा ऐतिहासिक क्षण!
डॉ. बालाजी आसेगावकर यांना केशवसृष्टी पुरस्कार
मोस्ट वॉन्टेड दहशतवादी दाऊदच्या जागेचा लिलाव!
“शरणागती पत्करा अथवा मरणाला सामोरे जा”, नेतन्याहूंचा हमासला इशारा!
कायद्यापेक्षा आपण मोठे आहोत, गर्दी दाखवून आपण लोकनियुक्त सरकारला आपण वाकवू शकतो. हे गैरसमज जरांगेंनी वारंवार शब्दातून आणि कृतीतून व्यक्त केलेले आहे. जे मराठा आरक्षणला विरोध करतायत, त्यांच्यावर विजयाचा गुलाल उधळला जाणार नाही, अशी दर्पोक्ती करतायत. मुळात विधानसभेत बसलेले आमदार जरांगेंच्या कृपेमुळे बसलेले नाहीत. ते आपापल्या मतदार संघात राबत असतात. सर्व समाजिक गटांमधून मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे लोकप्रतिनिधी निवडले जातात. जनसंपर्क, लोकांची होणारी कामे, पक्षाचे धोरण, अशी अनेक कारणे यामागे असतात. महाराष्ट्रात जात बघून किती जण मतदान करत असतील?
त्यामुळे कोणाच्या अंगावर गुलाल उधळला जाणार आणि कोणाच्या नाही, हे काय जरांगेंच्या हाती नाही. तशी पुसटशी शंका असती तर अजित पवार, नारायण राणे, रामदास कदम अशा नेत्यांनी आम्हाला कुणबी प्रमाण पत्र नको अशी जाहीर भूमिका घेतली नसती. आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही म्हणून जरांगे सतत महायुती सरकारवर खापर फोडतात. ‘मराठ्यांना कायद्याने आरक्षण देता येणार नाही’, अशी भूमिका सातत्याने मांडणाऱ्या आणि चार वेळा राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या शरद पवारांना मात्र ते कधीही दोष देत नाहीत. पवारांबाबत त्यांच्या तोंडून एकही वाकडा शब्द जात नाही. ही बाब स्पष्ट करते की जरांगेची भूमिका प्रामाणिक नाही आणि खमकीही नाही. ज्याचे दान त्याच्या पदरात टाकण्याची क्षमता नसणारे नेते कोणावर गुलाल उधळला जाणार आणि कुणावर नाही, याचा निर्णय करण्याच्या कुवतीचे नसतात.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)