मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात शीतयुद्ध चालू असल्याची चर्चा जोरात आहे. मुळात हे शीतयुद्ध नसून मंत्रालय आणि प्रशासनाच्या संस्कृतीत होत असलेला बदल आहे. भाजपाला २०२९ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश हवे असेल ही संस्कृती बदलणे गरजेचे होते. ती बदलली जाते आहे, त्याचे थोडेफार झटके, अनेकांना बसताना दिसतायत.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी करड्या शिस्तीच्या मास्तरासारखी हातात छडी घेतलेली दिसते. लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेत कपात, मंत्र्याच्या स्टाफमध्ये कपात, अवाजवी कंत्राटे, टेंडर रद्द करण्याचा धडका असे सगळे काही त्यात आहे.
शीत युद्धाच्या चर्चेवर एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. ‘कोणतेही शीतयुद्ध नाही, सगळे थंडा थंडा, कूल कूल आहे. आमच्यात मतभेद नाही. आम्ही सगळे जनतेसाठी काम करतोय.’ शिंदे यांच्या स्पष्टीकरणानंतरही ही चर्चा बंद होताना दिसत नाही. रोज काही तरी नवी बातमी येतेच आहे.
जालन्यातील गृहनिर्माण विभागाचे एक ९०० कोटींचे टेंडर ठाकरे सरकारने २०२० मध्ये रद्द केले होते. खरपुडी गावात हा सिडकोचा प्रकल्प होता. ज्यावर अव्यवहार्य असल्याचा ठपका ठेवून तो रद्द करण्यात आला. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रकल्प पुन्हा सुरू केला.
ठाकरे गटाने माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी ही सिडकोची ९०० कोटी रुपयांची लूट असल्याचा दावा करून या प्रकल्पाच्या विरोधात रितसर तक्रारे केली. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी आता त्याच्या चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत.
महापालिकेने गेल्या वर्षी झोपडपट्ट्यांमध्ये कचरा उचलणे, रस्ते, नाले आणि शौचालयांच्या सफाईसाठी १४०० कोटींचे चार वर्षांसाठी करण्यात आलेले कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे.
अशा प्रकल्पांची जंत्री आहे. जिथे जिथे तक्रारी आहेत. संशयाला वाव आहे. अशी कंत्राटे रद्द होत आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्णय फिरवले होते. हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो. हे फडणवीसांना मान्य असल्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शिंदेंचे निर्णय मान्य केले. आता ते मान्य करण्याची वेळ एकनाथ शिंदे यांची आहे.
हे ही वाचा:
चक्क दिल्ली शपथविधी सोहळ्यात स्टेजवर स्वाती मालिवाल!
‘संसद भवन ते सेंट्रल विस्टा’ पुस्तकाचे प्रकाशन
२७० किलोचा बार मानेवर पडल्याने १७ वर्षीय पॉवर लिफ्टरचा मृत्यू!
बीरभूम बॉम्बस्फोट : टीएमसी नेता बबलू मोंडलला १० वर्षांची शिक्षा
देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली त्यानंतर आता अडीच महिने उलटून गेले आहेत. ओएसडी आणि मंत्रालयीन स्टाफच्या नियुक्तीचा मुद्दा अजून रेंगाळतो आहे. गेल्या अनेक वर्षात मंत्रालयात असे अनेक ओएसडी, पीए, टेलिफोन ऑपरेटर आहेत, जे एकाच ठिकाणी तळ ठोकून बसले आहेत. त्यांची बदली होत नाही. त्यांना कोणीही हलवत नाही. या सगळ्या मधमाशांची एक राणी माशीही आहे. ती मंत्रालयात काम उचलते. काम वाजवते.
मंत्रालयात दलालांची ही फळी मोडून काढल्याशिवाय जनतेची कामांसाठी मंत्रालय हलते आहे, हे चित्र दिसणे शक्यच नव्हते, कारण दलाल पैशासाठी काम करतात आणि सर्वसामान्य माणसाकडे पैसे नसतात. त्याच्याकडे फक्त समस्या असतात. या ओएसडीच्या नियक्तीबाबत एकमत होत नसल्यामुळे अनेक मंत्र्यांकडे नियुक्त्या रखडल्या आहेत.
जे चित्र ओएस़डी आणि खासगी सचिवांबाबत दिसत होते. तोच गोंधळ लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेबाबतही होता. एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात ठाण्यात अशी परिस्थिती होती की माजी नगरसेवक, माजी आमदारांपासून सगळ्यांना सुरक्षा होती. काही आमदार तर मंत्र्यासारखा सुरक्षा ताफा घेऊन फिरायचे. त्यावेळी हे कदाचित गरजेचे असेल, कारण शिवसेना फुटली होती. फुटलेल्या आमदारांना सुरक्षेची गरज होती. परंतु या सुरक्षेचा अतिरेक झाला होता हे सत्य आहे.
ठाण्यातील एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने त्यावेळी खासगीत अशी कैफीयत मांडली होती, की आमच्याकडे पोलिसच शिल्लक नाही. सगळेच आजी-माजींची सुरक्षा करतायत. एकेका आमदाराकडे आज मंत्र्याकडे नसेल एवढा पोलिसांचा ताफा होता. अनेकदा हा दिखावा किळसवाणा वाटावा इतपत वाढला होता. आता सगळ्या माजी आमदार, नगरसेवकांची सुरक्षा काढली आहे. मंत्री आणि आमदारांची सुरक्षेत प्रचंड कपात करण्यात आली आहे.
ही जी काही संस्कृती होती, तिचा उगम नाईलाजातून झाला होता. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ४० पेक्षा जास्त आमदार आले होते. त्यांना शांत ठेवणे, आनंदात ठेवणे शक्य झाले तरच ते सोबत राहणार होते. त्यामुळे त्यांचे लाड, त्यांचे हट्ट पुरवणे त्यांना भाग होते. त्यांच्या कार्यकाळात हे सुरू झाले. ते आता फडणवीसांच्या कार्यकाळात पुढे रेटण्याची गरज नव्हती. म्हणून फडणवीस त्यावर कुऱ्हाड चालवतायत.
फडणवीस बहुधा आधी ३०० टक्के बदल करून नंतर तो शंभर टक्क्यांवर आणण्याचा बहुधा फडणवीसांचा विचार असावा. आधी ताकदीने कसून घ्यायचे आता नंतर थोडे सैल करायचे असे बहुधा त्यांचे धोरण असावे. करदात्याच्या पैशाची उधळपट्टी बंद करण्यात आली आहे. यातून काही जणांच्या अहंकाराला धक्का लागणे स्वाभाविक होते. फडणवीस प्रशासनाची संस्कृती बदलण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यामुळे सध्या शीतयुद्ध सुरू नसून संस्कृती बदलाचे झटके मात्र निश्चितपणे आहेत.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
