संसदेचे वरीष्ठ सदन मानल्या जाणाऱ्या राज्यसभेत काल गुरुवारी प्रचंड गदारोळ झाला. माध्यमांमध्ये त्याची प्रचंड चर्चाही झाली. लोकशाहीच्या सर्वोच्च सदनात झालेल्या या तमाशामुळे देशाची मान खाली गेली. महाराष्ट्रातील जाणते नेते शरद पवार यांनी या घटनेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘राज्यसभेत जे घडले ते माझ्या ५५ वर्षांच्या कारकीर्दीत कधीही घडले नव्हते.’ जनतेला पवारांची गेल्या ५५ वर्षांची कारकीर्द चांगलीच ठाऊक आहे. ती पवारांना ओळखूनही आहे.
शरद पवार हे देशाच्या राजकारणातील ‘आदरणीय’ नाव. देशात ‘मूल्याधारीत’ राजकारणाचा पाया घालण्याचे प्रयोग ते पुलोदच्या काळापासून करीत आले आहेत. पवारांना झालेला मन:स्ताप समजून घेण्यासाठी त्यांची मानसिकता समजून घेण्याची गरज आहे. ही मानसिकता, त्यांच्या राजकारणासारखी व्यापक आहे. त्यात आनंद तेलतुंबडेपासून वरवरा रावपर्यंत सगळ्यांना सामावून घेण्याची क्षमता आहे. कारण पवार हे एक व्यक्ति नसून विचार आहेत. हा विचार गेल्या ५५ वर्षात महाराष्ट्राच्या साडे तीन जिल्ह्यांच्या पलिकेडे पोहोचू शकला नाही, हा मनूवाद्यांचा व्यापक कट की देशाचे दुर्दैव?
शरद पवार हे कलियुगातले हरीश्चंद्र आहेत. ते गांधीवादी चाणक्य आहेत. कब्बडी ते कुस्ती, आयपीएल ते फूटबॉल असा सर्वत्र वावर ठेवणारे विकासवादी नेते आहेत. खेळातील ही वैशिष्ट्ये त्यांच्या राजकारणातही उतरली आहेत. ते कधी कोणाला किक मारतील, कोणाचा गोल करतील, कोणाला खो देतील हे फक्त त्यांना किंवा लोकशाहीच्या परमेश्वरालाच ठाऊक. ते कधी भाजपावादी, कधी ठाकरेवादीही असतात. ते कधी काँग्रेसवादी असूनही सोनियाविरोधी आणि राष्ट्रवादी असूनही सोनियासोबती असू शकतात कारण ते लवचिक लोकशाहीवादी आहेत. त्यांची लोकशाही, ‘वाकेन, पण मोडणार नाही’, ‘झुकेन पण तुटणार नाही’, हे तत्व मानणारी अत्यंत परीपक्व लोकशाही आहे. त्यामुळे ते वारंवार मोदींवर तोफ डागत असतात.
मोदी हे ‘वाकवेन पण वळणार नाही’, या मताचे. ‘मै देश को झुकने, नही दुंगा’, असा ताठर बाणा असलेले नेते. त्यात मोदी हे ‘फेकू’ आहेत. काँग्रेसला सत्तेपासून प्रचंड दूरवर फेकले आहे. ते आहेत तोपर्यंत पवार केंद्रातील सत्तेच्या परीघात सुद्धा शिरकाव करू शकत नाही. त्यामुळे पवार हे कायम मोदींच्या विरोधात राहून लोकशाही मजबूत करीत असतात. अत्यंत संवेदनशील राजकीय नेते अशी ओळख असलेले पवार हे बिल्डर, बारवाले, उद्योजक यांच्याबद्दल प्रचंड संवेदनशील असतात. महाराष्ट्रातील नेतेही पवारांना ओळखून आहेत. ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मापासून राज्यात जातीपातीचे राजकारण सुरू झाले’, या शब्दात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अलिकडेच त्यांच्या संवेदनशीलतेबाबत गौरवोद्गार काढले.
हे ही वाचा:
चला, जुन्या गाड्या लवकर भंगारात काढा!
कंदहार पडले, तालिबानची राजवट अटळ?
संसदेतल्या गोंधळाचे ‘पोस्टमॉर्टम’! वाचा काय घडले
शरद पवार यांनी राज्यसभेतील घटनेबाबत नाराजी व्यक्त केली, काँग्रेसचे प्रगल्भ, बुद्धीमान युवा नेते राहुल गांधी, शिवसेनेचे खासदार सर्वज्ञ संजय राऊत आणि गांधीवादी नेत्या, प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या सुरात सूर मिसळला. त्यामुळे याप्रकरणाचे गांभीर्य सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. राज्यसभेत परवा प्रचंड तणावाचे वातावरण होते. या काळातही मनाचा तोल ढळू न देता. कागदाची विमाने उडवणे, कागदाचे तुकडे करून भिरकावणे, राज्यसभेतील मार्शल मरणार नाही इतपत काळजी घेऊन त्यांचे गळे दाबणे, धक्काबुक्की करणे असे मनोरंजनाचे प्रयोग करून तृणमूल काँग्रेस, माकपा, काँग्रेस, शिवसेना आदी पक्षांनी वरीष्ठांच्या सभागृहातील तणाव हलका करण्याचे प्रयत्न केला. देशातील सर्व लोकशाहीप्रिय मंडळींनी त्यांचे आभार मानायला हरकत नाही.
देशात लोकशाही जिवंत ठेवणाऱ्या काँग्रेसच्या दबावामुळे कोरोना महामारीत २५ दिवस संसदेचे अधिवेशन सुरू राहीले. महाराष्ट्रात दोन दिवसात अधिवेशन गुंडाळून लोकशाहीचे झेंडे फडकवले काय? असे थुकरट प्रश्न इथे कोणी विचारू नयेत! दोन दिवस मोकळ्या हवेत आल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कोंडल्यासारखे वाटेल याची शक्यता गृहीत धरून काँग्रेसने अधिवेशन गुंडाळण्याचा लोकशाहीवादी निर्णय घेतला असावा. काम करायला, संसद किंवा विधीमंडळाची, अधिवेशनाची आवश्यकता काय? ज्या पक्षात लोकशाहीचा अभ्यास अगदी प्राथमिक स्थितीत आहे अशा भाजपासारख्या टुकार पक्षांना अधिनेशनाचे कौतूक. राहुल गांधींसारखे परीपक्व लोकशाहीवादी नेत्यांना या चौकटींची गरज नाही. अधिवेशना दरम्यान कधी इटली, कधी थायलंडला जाऊन ते लोकशाही मजबूत करीतच असतात.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घरी बसून गेल्या दोन वर्षांच्या काळात लोकशाही मजबूत केली. पत्रकारांपासून उद्योजक अशा समस्त वर्गाला लोकशाहीचे धडे दिले. दोन दिवसांपूर्वी औरंगाबादेत शिवसैनिकांनी एका मराठी उद्योजकाला दिलेला ‘धडा’ ताजा आहे. अधेमध्ये पंढरपूरात एखादी रपेट मारून ते लोकशाहीला बळ देत असतात. लोकशाही ही शुद्ध तुपातल्या सोनिया गांधींच्या हिंदी सारखी असावी लागते, कळत नाही तरी समजली पाहीजे अशी.
मोदी हे वेगळे नेते आहेत, त्यांना कामाची ही लोकशाहीवादी पद्धत काय कळणार? लोकशाही तत्वांना अनुसरून नेहरू-गांधी घराण्याने परंपरेने काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करून लोकशाही बळकट केली आहे. स्वर्गीय इंदीरा गांधींनी लादलेली आणीबाणी देखील अनुशासित लोकशाहीचा एक प्रयत्न होता. काँग्रेस पक्ष जे काही करेल आणि गांधी-वाड्रा घराणे जे काही सांगेल तिच लोकशाही असते. काँग्रेस घराण्याने जपलेली वाढवलेली लोकशाही राज्यसभेत अशी पायदळी तुडवली जात असताना पवार गप्प कसे बसू शकतील? ते आज काँग्रेससोबत नसले तरी त्यांची वृत्तीही काँग्रेसीच आहे. त्यातूनच त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. महाराष्ट्रात १२ लोकशाही विरोधी आमदारांना निलंबित करून काँग्रेसने, ठाकरे सरकारने लोकशाहीला बळ दिले. आता राज्यसभेत धिंगाणा घालण्याचे निमित्त करून मोदींनी विरोधी खासदारांना निलंबित करून लोकशाहीचा गळा चिरू नये.
देशाची जनता पवार, पवारांचे साथीदार, सगळ्यांना ओळखून आहे. या सर्व नेत्यांची लोकशाही जनतेने जवळून पाहीली आहे. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या लोकशाहीच्या उत्सवात हीच जनता लोकशाहीच्या या ताबेदारांचे हिशोब चुकते करते. तेही व्याजासह! गेल्या दोन निवडणुका उदाहरणादाखल सांगता येतील. विरोधकांनी २०२४ ची तयारी सुरू केलेली आहे. जनता त्यांची पूजा बांधल्याशिवाय राहणार नाही. तोवर लोकशाहीच्या पवित्र मंदीरात लोकशाही मजबूत करण्याचे प्रयोग त्यांनी जारी ठेवावेत.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
योग्य विश्लेषण
उत्तम विडंबन.