देशात आज पासून भारतीय दंड विधाना ऐवजी भारतीय न्याय संहिता लागू झाली आहे. दंड देण्याची नकारात्मता नाकारून न्याय करण्याचा भाव या नव्या कायद्यात आहे. केंद्र सरकारने काहीही नवे केले तर त्याला विरोध कऱण्यासाठी काँग्रेस उभी ठाकते. खरे तर या ब्रिटीशांच्या कायद्यांचे भारतीयकरण करण्याची प्रक्रिया देश स्वतंत्र झाल्यावर सुरू झाली पाहिजे होती. परंतु तसे घडले नाही. हे भाजपा प्रणित रालोआच्या सरकारने करून दाखवले असताना काँग्रेससह इंडी आघाडीतील पक्षांनी नव्या कायद्याच्या विरोधात ओरड सुरू केलेली आहे. त्याची कारणे बरीच आहेत. नव्या कायद्यात देशद्रोह आणि दहशतवादाच्या विरोधात ज्या तरतुदी आहेत, त्या फुटीरवादी आणि दहशतवाद्यांच्या अर्थपुरवठादारांवर गदा आणणाऱ्या आहेत. एनजीओचे दुकान थाटून मागल्या दाराने नक्षलवादी आणि फुटीर कारवायांना रसद पुरवणारी इको सिस्टीम गोत्यात येणार आहे. त्यामुळे वर्षोनुवर्षे ही इकोसिस्टीम पोसणारे आता आदळआपट करू लागले आहेत.
भारतीय दंड विधान कायद्यात प्रस्थापित सरकारच्या विरोधात उठाव करणाऱ्यांवर १२४ ए हे राजद्रोहाचे कलम लावण्यात येत असे. भारतीय न्याय संहितेत राजद्रोह या शब्दाची उचलबांगडी करून त्याऐवजी आता देशद्रोह हा शब्द वापरण्यात येणार असून त्यासाठी कलम १५२ लावण्यात येणार आहे. तुम्हाला सरकारला लक्ष्य करण्याची मुभा आहे, परंतु देशाच्या विरोधात बोलण्याचा, कारवाया करता येणार नाहीत, असा या बदलाचा स्पष्ट अर्थ आहे. लिहिलेल्या किंवा बोललेल्या शब्दांतून, संकेतातून, चिन्हातून, इलेक्ट्रॉनिक संवादाच्या माध्यमातून, आर्थिक माध्यमातून सशस्त्र बंड, फुटीरतावाद, देशद्रोही कारवायांना जाणीवपूर्वक खतपाणी घालून देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्यासाठी केलेली कृती अशी देशद्रोहाची व्याख्या करण्यात आलेली आहे.
पूर्वी राजद्रोहाविरुद्ध भारतीय दंड विधानाचे जे कलम वापरण्यात येत असे त्यात इलेक्ट्रॉनिक संवाद आणि आर्थिक माध्यमाचा उल्लेख नव्हता नव्या कायद्यात तो करण्यात आलेला आहे. याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
देशविरोधी कारवायांना पैसा पुरवण्यासाठी एनजीओचा वापर केला जातो हे आता बऱ्यापैकी उघड झालेले आहे. केंद्र सरकारने अशा अनेक एनजीओंना चाप लावलेला आहे. शेकडो एनजीओंचे परवाने रद्द केलेले आहेत. हवालाच्या माध्यमातून देशात येणारा पैसा फुटीरवादी कारवायांसाठी वापरला जातो. हा पैसा आणण्यासाठी आता तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो आहे. बिट कॉईन्स हे दहशतवाद्यांना पैसा पुरवण्याचे एक नवे माध्यम बनले आहे. त्याचा माग काढणे हे फार कठीण काम आहे. दहशतवाद्यांना, फुटीरतावाद्यांना, अर्बन नक्षलवाद्यांना असा पैसा पुरवणे हा देशद्रोहच असल्याचे नवा कायदा सांगतो.
दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी भारतीय न्याय संहीतेत कलम ११३ चा वापर करण्यात येणार आहे. जेव्हा भारतीय दंड विधान प्रत्यक्षात आले, तेव्हा दहशतवाद नावाची चीज अस्तित्वात नव्हती. दहशतवाद रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा हवा याची जाणीव झाल्यानंतर काँग्रेसच्या कार्यकाळात प्रीव्हेन्शन ऑफ टेररीझम एक्ट (पोटा), टेररीझम एण्ड डीसरप्टीव्ह एक्टीव्हीटीज एक्ट (टाडा) हे कायदे अस्तित्वात आले. दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी त्यांचा प्रभावीपणे वापर पण झाला. परंतु इको सिस्टीमने या कायद्यांच्या विरोधात बोंब ठोकायला सुरूवात केल्यानंतर हे कायदे रद्द करण्यात आले. सध्या देशद्रोही कारवायांसाठी अन लॉफूल अक्टीव्हीटीज प्रीव्हेंशन एक्ट (यूएपीए) हा कायदा लावण्यात येतो.
हे ही वाचा:
भुशी डॅमच्या दुर्घटनेनंतर लोणावळ्यात संध्याकाळी ६ नंतर पर्यटकांना बंदी
अंबादास दानवे यांच्याकडून सभागृहात शिवीगाळ
४२० कलमाचा अंत आता फसवणुकीसाठी कलम ३१८ !
“दीदींचे पश्चिम बंगाल महिलांसाठी असुरक्षित”
दहशतवादाला गुन्हा म्हणून ओळख नव्हती, ती कमतरता नवा कायदा भरून काढणार आहे. भारतात वा परदेशात देशाची एकता, अखंडता, सौर्वभौमत्वाला, आर्थिक सुरक्षेला आव्हान देण्यासाठी देशातील लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी कारवाया करणे, अशा कारवायांची योजना बनवणे, अशी दहशतवादाची व्याख्या बनवण्यात आलेली आहे.
यात आर्थिक सुरक्षेचा करण्यात आलेला समावेश महत्वाचा आहे. देशाचे बनावट चलन आणि नाणी निर्माण करणे, त्यांची तस्करी करणे याचा या कायद्यात उल्लेख आहे. देश – विदेशातील भारतीय आस्थापनांना टार्गेट करणे हा देखील दहशतवाद असल्याचे नवा कायदा म्हणतो. म्हणजे परदेशात खलिस्तानी दहशतवादी यापुढे जर भारताच्या दुतावासाला लक्ष्य करतील तर ती कृती दहशतवादाच्या व्याख्येत येईल. देशाच्या अर्थकारणाच्या विरोधात रचलेले षडयंत्रही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे.
अशा सुस्पष्ट व्याख्येची गरज का होती हे लक्षात घ्या, दहशतवादी कारवाया केल्याबद्दल पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडीया (पीएफआय) या संघटनेवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. सोशल डेमोक्रॅटीक पार्टी ऑफ इंडीया हा पक्ष पीएफआयची राजकीय शाखा आहे. याच पक्षाने केरळमध्ये काँग्रेसची आघाडी असलेल्या युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंटला पाठींबा दिला होता. काँग्रेसने तो नाकारला. आपला पीएफआयशी संबंध नाही असा एसडीपीआयचा दावा आहे. भविष्यात हे संबंध असल्याचे सिद्ध झाले तर एसडीपीआय सुद्धा गोत्यात येणार. दहशतवाद्यांशी साटेलोटे करणाऱ्यांना आर्थिक दंडापासून जन्मठेपेपर्यंत कठोर शिक्षेची न्याय संहीतेत तरतुद आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांची इकोसिस्टीम कासावीस झालेली आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
