महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर आणि भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर दोन महीन्यात राज्यातील उद्योग गुजरातला गेल्याची ओरड झाली होती. ज्यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र सलग दोन वर्षे उद्योग क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला ते माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे ही ओरड करीत होते. मविआच्या अन्य नेत्यांनी, माध्यमांनी त्यांच्या बडबड गीताला कोरस दिला. या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी महायुती सरकारच्या वतीने विधीमंडळात श्वेत पत्रिका सादर करण्यात आली. अशीच एखादी श्वेतपत्रिका ठाकरे सरकारच्या काळात सुरू असलेल्या वसुलीच्या उद्योगावरही काढण्याची गरज आहे.
एखाद्या भाडेकरूने नव्या बंगल्यात प्रवेश केला आणि महीन्या भरात छत कोसळले तर त्याच्यावर ठपका ठेवता येईल का? गुजरातने उद्योग पळवले असा कांगावा करणारे लोक नेमकं हेच करत होते. शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतेच बुड टेकले होते इतक्यात महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेर गेल्याचे खापर त्यांच्यावर फोडण्यात आले. विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात त्याच संदर्भात श्वेत पत्रिका जारी करून महायुती सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ही श्वेत पत्रिका म्हणजे काय असते? एखादा, कायदा, कृती किंवा ध्येयधोरणाबाबत राज्य सरकारची अधिकृत भूमिका सांगणारा सरकारी दस्तेवज म्हणजे श्वेतपत्रिका. ज्या योगे सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करते. ज्यातील तपशीलाचा पुरावा म्हणून आधार घेता येऊ शकतो.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून नोव्हेंबर २०१९ मध्ये कार्यभार सांभाळला. जून २०२२ मध्ये ते पायउतार झाले. त्यांच्या कार्यकाळात २०२० आणि २०२१ मध्ये सलग दोन वर्ष महाराष्ट्र उद्योग क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला. २०२० मध्ये गुजरात आणि २०२१ मध्ये कर्नाटक उद्योगात अव्वल होते. मुख्यमंत्र्यांच्या कायम घरी बसण्याच्या उद्योगामुळे हे घडले. एपीआय सचिन वाजेचे वसुली उद्योगही याला कारणीभूत होते. महायुतीचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकादा २०२३ मध्ये महाराष्ट्र क्रमांक एकचे राज्य बनले.
ठाकरेंच्या काळात महाराष्ट्रात फक्त वसुली उद्योग सुरू होता. सुभाष देसाई हे नाममात्र उद्योगमंत्री होते. खरा उद्योग मंत्री सचिन सचिन वाजे हाच होता. वाजेची केवळ मुंबईतून महीन्याची उलाढाल १०० कोटींची होती. ही उलाढाल वाढवण्यासाठी एंटालिया खाली स्फोटकांची गाडी उभी करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरेंचा वाजेंच्या उद्योगांना पाठिंबा होता का? त्यांचा या उद्योगांमध्ये सहभाग होता का? हे अजून गुलदस्त्यात आहे. कदाचित नसेलही. परंतु सचिन वाजेला मात्र ठाकरेंचा पाठिंबा होता. हा एकमेव उद्योग मविआच्या काळात जोरात होता. सरकारचे अधिकृत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावरही एमआयडीसीतील जमीन घोटाळ्याचे आरोप झाले.
सरकार गेल्यानंतर एका महिन्यातच महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेर गेल्याची ओरड सुरू झाली. आधी वेदांता फॉक्सकॉन, नंतर एअर बस, सॅफ्रॉन. ही सगळी बकवास असल्याचे श्वेतपत्रिकेवरून स्पष्ट झाले आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत पुरेसे स्पष्ट निवेदन दिलेले आहे. वेदांता फॉक्सक़ॉनसोबत कोणताही सामंजस्य करार झालेला नव्हता. मार्च २०२२ मध्ये ही कंपनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे, अशी चर्चा सुरू झाली. परंतु त्यानंतर झालेल्या उद्योग मंत्रालयाच्या हाय पॉवर मीटिंगमध्ये त्यांना कोणताही ठोस प्रस्ताव देण्यात आला नव्हता. एअर बस आणि सॅफ्रॉनचा तर साधा अर्जही नव्हता. म्हणजे ठाकरे ओरडत होते आणि मीडिया कोणतीही शहानिशा न करता बातम्यांचा रतीब पाडत होता.
महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीबाबत आदित्य ठाकरे यांचे दावे किती बोगस होते, त्याचे उदाहरण त्यांचा दावोस दौरा आहे. पर्यावरण मंत्री असलेले आदित्य ठाकरे त्यांच्या कंपूसोबत दावोसमध्ये मे २०२२ मध्ये झालेल्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या बैठकीत सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रात ४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक येणार असे त्यांनी जाहीर केले. प्रत्यक्षात गुंतवणुकीचा आकडा ८० हजार कोटी होता. त्यातही परकीय गुंतवणूक फक्त १६ हजार कोटी होती. गुंतवणुकीची बडबड म्हणजे फक्त धूळफेक होती. मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार सांभाळल्यानंतर एकनाथ शिंदे दावोसमध्ये बैठकीत सामील झाले. महाराष्ट्रासाठी त्यांनी एक लाख ३७ हजार कोटींची गुंतवणूक आणली. त्यात परकीय गुंतवणूक एक लाख कोटींची आहे. हे स्टेट बँकेचे आकडे आहेत.
हे ही वाचा:
केदारनाथ यात्रेच्या मुख्य मार्गावर दरड कोसळून १३ लोक बेपत्ता
इंदापूरात विहिरीमध्ये पडलेल्या चार मजुरांचे मृतदेह सापडले
दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर; विरोधकांचा सभात्याग
नितीन देसाई यांच्या ११ ऑडिओ क्लिपमध्ये आहे काय? गुन्हा दाखल होणार
ठाकरे जी ओरड करतायत त्याला मात्र आकड्यांची साथ नाही, फक्त मीडियाची साथ आहे. मीडियाची परीस्थिती अशी आहे की ठाकरेच काय, अभिजीत बिचकुले बोलला तरी मीडिया त्याच्या बातम्या करते. ज्यांनी रत्नागिरी रिफायनरीच्या प्रकल्पाला विरोध केला. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध केला. वाढवण बंदराला विरोध केला. त्यांना मुळात उद्योगाबाबत बोलण्याचा नैतिक अधिकारच नाही. शिउबाठाच्या नेत्याला अर्थकारणाचा गंधवाराही नाही. त्यांना फक्त वसूलीचे अर्थकारण कळते.
रत्नागिरी रिफायनरीचा प्रकल्प आता नाणार ऐवजी बारसूमध्ये होणार असल्याचे राज्य सरकार सांगते आहे. परंतु इथेही नाणारची पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. रिफायनरीसाठी बारसूची जागा सुचवणारे उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा पलटी मारली आहे. त्यांच्या पक्षाचे आमदार राजन साळवी यांनी बारसू रिफायनरीला खुला पाठिंबा दिला तरीही त्यांचे डोळे उघडत नाहीत. कधी स्थानिक रहिवासी तर कधी कातळ शिल्पांच्या आडून ते प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. कातळ शिल्पांना धक्का लागणार नाही, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु उद्धव ठाकरे विरोधासाठी कोणतेही खुसपट काढू शकतात.
इलेक्ट्रीक कारच्या क्षेत्रात दबदबा असलेल्या टेस्ला कंपनीने पुण्यातील विमान नगरच्या पंचशील बिजनेस पार्कमध्ये ५८५० चौ.फू. ऑफिस स्पेस भाड्याने घेतली आहे. कोणत्याही नव्या उद्योगाला सवलती द्याव्या लागतात. लालफीत कारभाराचा त्यांना अडथळा होणार नाही याची हमी द्यावी लागते. महायुती सरकारची त्यासाठी तयारी आहे. आता इमारतीखाली स्फोटके पेरली जाणार नाहीत, खंडणीसाठी धमक्या येणार नाहीत याची उद्योगपतींनाही खात्री आहे. टेस्लाच्या पुण्यातील आगमनामुळे ही बाब स्पष्ट झालेली आहे.
अमेरिका आणि युरोप मंदीच्या सावटाखाली असताना जागतिक उद्योगांना भारत हाच एक आशेचा किरण वाटतो आहे. या विश्वासाचा लाभ महाराष्ट्राला न होण्यासारखे एकच कारण होते. ते कारणही जुलै २०२२ मध्ये संपुष्टात आले. त्यामुळे टेस्ला ही तर केवळ झांकी ठरण्याची शक्यता आहे. बाकी आदित्य ठाकरे बेंबीच्या देठापासून बोंबा ठोकू दे महाराष्ट्राची आगेकूच आता कोणी रोखू शकत नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)