मुख्यमंत्री आपल्यावर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप करून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी महाविकास आघाडीत ‘सगळं काही आलबेल नाही’ याची कबुली दिली आहे. पाळत नाट्य खरे की, नेहमीप्रमाणे आघाडीत सुरू असलेला भातुकलीचा खेळ? असा प्रश्न जनतेला पडलाय.
भाजपाला सोडचिठ्ठी देऊन नाना पटोले काँग्रेसमध्ये सामील झाले. खासदारकीचा राजीनामा देऊन राज्याच्या राजकारणात शड्डू ठोकून उतरले. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये विधानसभा अध्यक्ष झाले. इथेही त्यांचे मन रमले नाही, तूर्तास ते राज्यात काँग्रेसची धुरा सांभाळत आहेत.
पक्षाची कमान हाती आल्यानंतर पटोले राज्याचा झंझावाती दौरा करून पक्षाची पाळेमुळे मजबूत करण्याचे काम करतील, काँग्रेसमध्ये नवी जान फुंकतील, अशी आशा होती. परंतु तेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे केवळ तोंडाच्या वाफा दवडण्याचे काम करीत आहेत. त्यामुळे शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये ‘वाफा’ युद्ध भडकले असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने अर्थातच शिवसेनेच्या बाजूने यात उडी घेतली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारमधली खदखद रोज चव्हाट्यावर येतेय.
मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा पटोले यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवली, तेव्हापासून उद्धव ठाकरे प्रचंड अस्वस्थ आहेत. उण्यापुऱ्या ५६ आमदारांच्या बळावर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून प्रत्येक छुटपुट पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्न पडू लागली आहेत. महाराष्ट्राच्या सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडीत तर सगळी मिळून अशी डझनभर नावे सहज काढता येतील. पटोले त्यात अग्रणी आहेत.
ते केवळ स्वत: मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्न बघत नसून काँग्रेस नेते राहुल गांधी २०२४ यांना पंतप्रधानपदी बसवण्याचा त्यांचा इरादा आहे. राहुलजींच्या वाढदिवशी पटोले यांनी तसा संकल्प सोडलाय. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद आणि देशाचे पंतप्रधानपद पटोलेंनी काँग्रेस पक्षात असे वाटून घेतल्यानंतर भावी पंतप्रधान शरद पवार त्यांच्यावर उखडणे स्वाभाविकच होते.
‘पटोले हा लहान माणूस आहे, मी त्यांच्यावर बोलणार नाही’, असे वक्तव्य करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा:
अवघ्या ११ खड्ड्यांनी मुंबईची चाळण
आसाममध्ये जपणार श्रद्धा, रीतिरिवाजांची संस्कृती
महाविकास आघाडीत समन्वयातून होणार फोडाफोडी
आता शिवसेनेची ‘ख्रिस्ती आघाडी’
ठाकरे सरकारमध्ये सामील असलेले नेते पटोलेंचे वारंवार पोतेरे करत असताना त्यांनी आपल्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचे सांगून खळबळ उडवून दिली आहे. शिवसेना आणि पटोले यांच्यात सुरू असलेली तणातणी पाहता यात तथ्य असण्याची चिन्हं आहेत.
पहिल्या फोन टॅपिंगमध्ये राज्यातील एका बड्या नेत्याने पोलिसांच्या ट्रान्स्फरप्रकरणी केलेली विधाने रेकॉर्ड झाली आहेत, अशी चर्चा आहे. राज्यात यापूर्वी झालेल्या फोन टॅपिंगप्रकरणाचा धुरळा अजून पुरता बसलेला नसताना आता हे दुसरे झेंगाट सरकारच्या मागे लागण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार फोन टॅपिंगचे आदेश राज्याचे गृहसचिव देऊ शकतात. परंतु ठाकरे सरकार हे कायदा धाब्यावर बसवण्यासाठी कुख्यात आहे. अलिकडे विधीमंडळ अधिवेशनात त्याची झलक दिसली. त्यामुळे पटोलेंनी व्यक्त केलेली शक्यता अगदीच मोडीत काढता येत नाही.
शिवसेना-राष्ट्रवादीचे नेते एका बाजूला आणि काँग्रेस एकाकी असे चित्र राज्यात दिसते आहे. पुढील वर्षी राज्यात अनेक महत्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी यांच्यात आघाडी होण्याची शक्यता असून काँग्रेस एकाकी लढण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसने वारंवार स्वबळाचे नारे देऊन यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे.
‘राज्यात शिवसेनेला ठोका, परंतु तुटेपर्यंत ताणू नका’, असे काँग्रेसला हायकमांडकडून आदेश आहेत. तुटेपर्यंत ताणू नका, याचा अर्थ काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला राज्यातले सरकार पाडण्यात रस नाही. परंतु त्यांनी पटोलेंना शिवसेनेवर तोंडसुख घेण्याची पूर्ण मुभा दिली आहे. परंतु तुटेपर्यंत न ताणण्याची काँग्रेस नीती, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीलाही माहिती असल्यामुळे ते पटोलेंना ना मनावर घेताना दिसत, ना माघार घेताना. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर जोरदार शेणगोळे फेकले जातायत. रोज सकाळी उठून शिवसेना नेते संजय राऊत यांना सरकार स्थिर असल्याचे खुलासे द्यावे लागतायत.
आघाडीच्या या तिन्ही पक्षात पूर्णपणे बेबनाव आहे. शिवसेना-काँग्रेसमधून विस्तव जात नसला तरी शिवसेना-राष्ट्रवादीत सगळं काही आलबेल आहे अशी स्थिती नाही. कँसर रुग्णांना घरे देण्याचा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचा निर्णय फिरवून मुख्यमंत्र्यांनी मीच बॉस हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
सत्ताधाऱ्यांमध्ये अशी जुंपलेली असताना राज्याच्या तमाम समस्या वळचणीला पडलेल्या दिसतात. जनतेच्या भल्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. लॉकडाऊनबद्दल तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांकडून येणारी उलट-सुलट विधाने ऐकली की कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही हे लक्षात येते. याचा कामकाजावर प्रभाव पडतो आहे. परंतु सरकारचे लक्ष्य फक्त वसूली हेच असल्यामुळे त्यांना फरक पडत नाही. एकमेकांवर टीका करायची, गळ्यावर सुरे ठेवायचे, पण वसूलीचे श्रीखंड मात्र एकत्र ओरपायचे अशी तिन्ही पक्षांची नीती आहे.
पाळत प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. ती झालीच तर टीका आणि टपल्यांची भातुकली खेळणाऱ्यांचा ‘खेल खेल में’ गेम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मधमाशांच्या पोळ्याला धक्का लागला की जे होते, तेच होईल. पब्लिक सब जानती है, पण तुर्तास जनतेनेही ‘थांबा आणि वाट पाहा’ची नीती स्वीकारली आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
