उपमुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या सागर बंगल्यावर १७ ऑगस्ट रोजी हैदराबादमध्ये डेप्युटेशनवर असलेल्या वरीष्ठ आयपीएस रश्मी शुक्ला यांनी देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली. महाविकास आघाडीतील नेत्यांना या भेटीमुळे घाम फुटला असून पोलिस बदल्यांतील भ्रष्टाचारप्रकरणाची भुणभुण मागे लागण्याच्या भीतीने अनेकजण गारठले आहेत.
काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी या भेटीवर तिखट प्रतिक्रिया दिली. उपमुख्यमंत्र्यांचा सागर बंगला वॉशिंग मशीन बनला आहे. शुक्ला यांच्यावर एफआयआर दाखल असल्याची आठवण थोरात यांनी करून दिली. आक्षेप भेटीवर नाही, पण कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार सत्तारुढ असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पेनड्राईव्ह अस्त्राने अनेकांना जेरीस आणले होते. महाराष्ट्रातील पोलिस दलात बदल्यांमध्ये होणाऱ्या प्रचंड भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश त्यांनी केला होता. रश्मी शुक्ला यांच्याकडे राज्याच्या गुप्तवार्ता विभागाची जबाबदारी असताना त्यांनी पोलिस दलातील बदल्यांच्या भ्रष्टाचारावर राज्याचे पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांना ऑगस्ट २०२० मध्ये अहवाल दिला होता. जयस्वाल यांनी हा अहवाल अतिरिक्त मुख्यसचिव सीताराम कुंटे यांना सादर केला. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहा महिने या अहवालावर कोणतीही कारवाई केली नाही. तसे करणे त्यांना परवडलेही नसते कारण यामध्ये त्यांच्यासह महाविकास आघाडीतील अनेक हेवीवेट नेत्यांची नावे होती.
याच अहवालाच्या आधारावर तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरले होते. फडणवीस केवळ सरकारला धारेवर धरून थांबले नाहीत, त्यांनी ६.३ जीबीचा पेन ड्राईव्ह केंद्रीय मुख्य सचिवांना एका बंद लिफाफ्यातून दिला. ठाकरे सरकारसाठी हा हादरा होता.
रश्मी शुक्ला याच फडणवीसांना माहिती पुरवतात असा संशय महाविकास आघाडीच्या कर्त्याधर्त्यांना होता. स्वाभाविकपणे शुक्लांच्या मागे शुक्लकाष्ठ लावण्यात आले. महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या फोन टॅपिंगप्रकरणी शुक्ला यांच्यावर ऑफिशिअल सिक्रेट एक्ट अंतर्गत कुलाबा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे टॅपिंग बेकायदेशीर असल्याचा आरोप राज्य सरकारमधले दोन मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि नबाव मलिक यांनी केला. राज्यात महाविकास आघाडीची जुळवाजुळव सुरू असताना हे टॅपिंग झाले असल्यामुळे राजकीय हेतूने हे करण्यात आले असल्याचा दावा या दोन्ही नेत्यांनी केला. शुक्ला यांना अटक करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. त्यांनी याप्रकरणी कोर्टात धाव घेतली. या दरम्यान, हैदराबादमध्ये डेप्युटेशनवर पोस्टिंग मिळाल्यामुळे शुक्ला यांची सुटका झाली. संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप करण्याचा ठपका शुक्लांवर ठेवण्यात आला. एस. रहाटे आणि खडसने अशी बनावट नावे सांगून शुक्ला बाईंनी गृह सचिवांकडून फोन टॅपिंगची परवानगी मिळवली, कनिष्ठ सहकाऱ्यांनी त्यांना याबाबत रोखण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्यांनी हा विषय रेटला असा आरोप त्यांच्यावर आहे. या संदर्भात टॅपिंगमध्ये सामील असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी शुक्ला यांच्याविरोधात जबाबही नोंदवला आहे. या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांचीही महाविकास आघाडी सरकारने चौकशी केली होती.
आता राज्यात खांदेपालट झाला असून विरोधी पक्ष नेते असलेले देवेंद्र फडणवीस आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आहेत. राजकीय चित्र १८० डिग्रीच्या कोनात बदलले असताना शुक्लाबाई यांनी फडणवीस यांची भेट घेतल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना हादरे बसणे स्वाभाविक आहे.
शुक्ला यांनी सुबोध जयस्वाल यांना जो अहवाल सादर केला होता, त्यात अनेक असे तपशील आहेत की राज्यात धमाके होऊ शकतील. महादेव इंगळे हा या बदली रॅकेटचा म्होरक्या असून त्याच्यासोबत बदलीच्या धंद्यात गुंतलेल्या अनेक दलालांची नावे या अहवालात आहेत. वागनीदाखल सांगायचे झाल्यास डीसीपी सचिन पाटील यांच्या बदली प्रकरणात संतोष जगताप नावाचा इसम तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि सरकारचे रिमोट कंट्रोल शरद पवार यांना भेटला. पवारांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एसएमएस केला, असे सनसनाटी उल्लेख या अहवालात आहेत. यात पैशाच्या देवाणघेवाणीची चर्चा आहे. पैसे घेऊन बदली झालेल्या अनेक अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमधली अनेक धेंडं या बदलीच्या रॅकेटमध्ये गुंतल्याची तपशीलवार माहिती या अहवालात आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर हा अहवाल म्हणजे एक बॉम्ब आहे. अनेकांची गठडी वळण्याचे सामर्थ्य या अहवालात आहे. त्यामळे स्वाभाविकपणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हा अहवाल झाकून ठेवण्याच्या तयारीत होते.
हे ही वाचा:
खासगी वाहनांवर सरकारी पाट्या लावताय मग शिक्षेला तयार राहा
नितीन गडकरींनी का घेतली अमिताभ बच्चन यांची भेट?
बालसुधारगृहात १६ वर्षांच्या मुलाची हत्या केली त्याच्यापेक्षा लहान मुलांनी
मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराची हंडी फोडणार; मलई गरिबांना वाटणार
महाविकास आघाडी सरकारला सीबीआयचा इतका धसका होता की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीबीआयला राज्यात तपासासाठी आवश्यक असलेली जनरल कन्सेंट अर्थात सर्वसामान्य परवानगी मागे घेतली होती. परंतु शिंदे- फडणवीस सरकारने ती पूर्ववत केली आहे. बदली प्रकरणीतील भ्रष्टाचाराचा तपास सीबीआयने करावा, अशी मागणी २०२१ मध्ये फडणवीस यांनी केली होती. आता राज्यात नवे राजकीय समीकरण अस्तित्वात आल्यामुळे यात कोणताही अडसर नाही.
विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक प्रकरणाचे पेन ड्राईव्ह काढले. हे न फुटलेले बॉम्ब आहेत. अनेकांच्या राजकीय कारकीर्दीच्या ठिकऱ्या करण्याची क्षमता त्याच्यात आहे. त्यातला पहिला बॉम्ब लवकरच फुटण्याची शक्यता आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
