पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचे खाते वाटप काल सोमवारी जाहीर झाले. मोदी-३ हे पहिल्या दोन सरकारच्या तुलनेत वेगळे आहे. दोन वेळा भाजपाला पूर्ण बहुमत होते. आज ते मोदींकडे नाही. त्यामुळे आघाडीचे सरकार बनवताना मोदींना तडजोडी कराव्या लागणार, पूर्वीच्या तुलनेत सरकार आक्रमक निर्णय घेऊ शकणार नाही, असे अनेकांना वाटत होते. परंतु, खातेवाटपात सगळी महत्त्वाची खाती भाजपाच्या नेत्यांना बहाल केल्यामुळे मोदींवर मित्र पक्षांचा दबाव नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अल्पसंख्यकांच्या बाबतीतही सरकारची भूमिका खातेवाटपातून स्पष्ट झालेली आहे. सरकार डळमळीत नसून खमके आहे, याची झलक या विस्तारातून मिळालेली आहे.
यूपीएच्या सरकारमध्ये मंत्रिमंडळाची यादी आधी एनडीटीव्हीवर जाहीर व्हायची. मित्रपक्ष थेट जाहीर करायचे की आमच्या अमुकतमुक नेत्याला हे मंत्रिपद मिळणार आहे. पंतप्रधान पदाचे अवमूल्यन या काळात झाले. मोदी-३ चे खाते वाटप जाहीर होण्यापूर्वी तशाच ब्रेकींग न्यूज दिसल्या, ज्याची गेली दहा वर्ष भारतीय जनतेला सवय नव्हती. अर्थ, गृह, संरक्षण आणि परराष्ट्र ही खाती मोदी भाजपाकडे ठेवतील, पूर्वीच्या नेत्यांकडे ठेवतील हे उघड होते. परंतु रेल्वे, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी, परिवहन अशी काही महत्वाची खाती तेलगू देसम् किंवा जदयूकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. कारण रालोआतील याच पक्षांकडे अनुक्रमे १६ आणि १२ अशी दोन आकडी खासदार संख्या आहे. प्रत्यक्षात या ब्रेकींग न्यूज पोकळ ठरल्या. तेलगू देशम् या पक्षाला नागरी विमान उड्डाण आणि जदयूला पंचायती राज देऊन मोदींनी विषय संपवला. देवेगौडांच्या जेडीएसला अवडज उद्योग बहाल करण्यात आले.
दोन महत्त्वाच्या पक्षांच्या हाती फारसे काही आले नाही, त्यामुळे अन्य छोट्या पक्षांना काही घबाड मिळेल याची शक्यता नव्हतीच. मंत्रिमंडळावर भाजपाची मजबूत पकड दिसते. हे मजबूर सरकार असेल असा गलका करणाऱ्या इंडी आघाडीतील नेत्यांची भाषा या खातेवाटपानंतर साफ बदलली.
तेजस्वी यादव म्हणाले आहेत की, ‘मोदींनी बिहारच्या हाती खुळखुळा दिला आहे’. ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, ‘मित्रपक्षांना जागावाटपा न्याय मिळेल अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात त्यांच्या वाट्याला उरला सुरला गाळ आलेला आहे.’ मित्रपक्षांना वाटण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्याची टीप्पणी केली, इंडी आघाडीतील अन्य नेत्यांनी केली आहे. विरोधकांच्या या विधानाचा अर्थ एवढाच आहे की मोदी हतबल नाही. कोणावरही अवलंबून नाही. मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातही सर्व विभागांवर मजबूत पकड असणार आहे.
पहिल्या टर्मपासून नरेंद्र मोदी यांचे प्रत्येक मंत्रालयावर बारीक लक्ष आहे. त्याचे अनेक किस्सेही चर्चत राहिले आहेत. मंत्रिमंडळातील एक मंत्र्याने एका बड्या कंपनीच्या अधिकाऱ्याची दिल्लीतील एका पंचतारांकीत हॉटेलात भेट घेतली. भेट संपवून परत येताना त्याला पीएमओमधून फोन आला. ‘पंतप्रधानांनी आपल्याला तातडीने बोलावले आहे’, असे सांगण्यात आले. तो मंत्री मोदींना भेटायला आल्यावर, समोर बसल्या बसल्या मोदींनी त्याला विचारले, ‘चाय मंत्रालय मे नही मिलती क्या?, आपने अभी कुछ समय पहले जिस व्यक्ति से मुलाकात की उसने जो कहा है वो आप नही करेंगे.’ त्या मंत्र्याची काय अवस्था झाली असेल आपण कल्पना करू शकता.
मंत्र्याच्या कार्यालयातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पीएमओमधून होत असे. प्रत्येक निर्णयावर मोदींची नजर असे. काम केले तर पद राहील, नाही तर कोणत्याही क्षणी उचलबांगडी होऊ शकते, ही बाब प्रत्येकाला ठाऊक होती. निर्णय प्रक्रीयेत प्रचंड गोपनीयता बाळगण्यात येत असे. त्यात धक्कातंत्राला भाग मोठा होता. मीडियाकडे बातम्या लीक करण्याची मुभा नव्हती. असे केले तर काय होईल याची प्रत्येकाला कल्पना होती.
आघाडी सरकार चालवणारे मोदी इतके कठोर वागू शकतील का? असा प्रत्येकाला संशय होता, परंतु मोदींनी शपथ घेतल्या घेतल्या पहीला दणका दिला. प्रत्येक मंत्र्याला दोन महीन्यात संपत्ती जाहीर करायला सांगितली. याला अर्थातच आघाडीतील मंत्रीही अपवाद नाहीत. दोन कार्यकाळामध्ये कठोर शिस्तीच्या बळावर जे कमावले ते गमावण्याची मोदींची इच्छा नाही. आकड्यांच्या दृष्टीने सरकारला आज भीती नाही, भविष्यात आकडे अजून मजबूत होतील, असे प्रयत्न होणार हे उघड.
मोदी सरकारच्या खाते वाटपातील दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे खातेवाटपात एकाही मुस्लीम मंत्र्याला स्थान नाही. त्याचे कारण उघड आहे. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षात केलेल्या विकास कार्यांचा मोठा लाभार्थी मुस्लीम समाज आहे. उज्वला योजना असो, घर घर जल, घरो घरी वीज, मोफत घरं, शौचालय, आयुष्यमान भारत, अशा प्रत्येक योजनेचा लाभ मुस्लीमांनाही मोठ्या प्रमाणात झाला. परंतु निवडणुकांच्या काळात फतवे काढून भाजपाच्या विरोधात एक गठ्ठा मतदान करण्याचे आवाहन मुल्ला मौलवींनी केला. विकासाचे लाभार्थी ठरलेल्या मुस्लीम समाजाने हे फतवे स्वीकारत मोदींच्या विरोधात मतदान केले.
मोदी सरकारने जे पाच अल्पसंख्यांक मंत्री बनवले आहेत, त्यात बौध्द, शिख आणि ख्रिस्ती समाजाला प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे. एकही मुस्लीम मंत्री नाही. मोदी सरकारमध्ये एकही मुस्लीम मंत्री नाही, असा कळवळा उबाठा शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी व्यक्त केलेला आहे. मुस्लीम हृदय सम्राट उद्धव ठाकरे यांनी हा मुद्दा सुचवला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाविकास आघाडीने राज्यातील ४८ जागा लढवताना एकही जागेवर मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही, याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो आहे. भाजपाने मुस्लीम मतांसाठी मौलवींच्या पायावर डोके टेकवले नाही, परंतु महाविकास आघाडीचे उमेदवार तर मुल्ला मौलवींच्या समोर नाक रगडत होते. त्यामुळे त्यांना प्रतिनिधीत्व देण्याची नैतिक जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. आगामी निवडणुकीत राऊतांनी आपल्या ऐवजी राज्यसभेची जागा एखाद्या मौलवीला देऊन त्याची कसर भरून काढता येईल.
हे ही वाचा:
‘नीट’ परीक्षा याचिकेवर सुनावणी घेत सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने NTA ला बजावली नोटीस
कन्नड अभिनेता दर्शन थुगुडेपाला ठोकल्या बेड्या!
संजय राऊतांना पुळका, म्हणे नरेंद्र मोदींनी मुस्लीम मंत्री का नाही बनवला?
एस जयशंकर यांनी परराष्ट्र मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला; सीमा प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा निर्धार
मोदींच्या पहील्या टर्ममध्ये मुख्तार अब्बास नक्वी यांना मंत्रीपद बहाल करण्यात आले होते. परंतु ज्यांच्या पाठी मुस्लीम समाज उभा नाही, अशा नेत्यांना मंत्रीपद देऊन खानापूर्ती करण्याचे मोदी सरकारने पुढे टाळले. गेल्या सरकारमध्ये अल्पसंख्यांक मंत्रालय स्मृती इराणी यांच्याकडे होते. आमच्याकडेही मुस्लीम मंत्री आहे, हे दाखवण्यासाठी एखाद्या अकार्यक्षम नेत्याला मुख्यमंत्री पदाचा टीळा लावण्याचे मोदींनी टाळले हे उत्तमच आहे.
मंत्रिमंडळात सामील करण्यात येणाऱ्या विविध जाती जमातींच्या आणि समाजाच्या नेत्यांनी त्यांच्या त्यांच्या समाजात सरकारची भूमिका मजबूतीने मांडणे अपेक्षित नसते. ज्यांची इतपत क्षमता नाही, ज्यांचा तेवढा प्रभाव नाही, त्यांना उगाचच मंत्रिमंडळात स्थान देऊन एक जागा वाया घालयवाची नाही, ही मोदींची भूमिका उचितच आहे. मोदींनी स्पष्ट केले आहे. मोदींनी खातेवाटपातून संकेत दिलेले आहेत, झुकणार नाही, थांबणार नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)