पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची फेरमांडणी केली. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात होणारी विधानसभा निवडणूक आणि २०२४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला. मोदींच्या कार्यशैलीचे वैशिष्ट्य असलेल्या धक्कातंत्राची झलक या पुनर्रचनेतही ठसठशीतपणे दिसते आहे.
उत्तरप्रदेशात पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुका भाजपासाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या रणनीतीमुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाला जे भरभरून समर्थन मिळाले त्याचे वर्णन ‘अभूतपूर्व’ या एकाच शब्दात केले जाऊ शकते. भगवी वस्त्र धारण करणारा योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखा खमका मुख्यमंत्री देऊन मोदींनी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची दिशा काय असेल हे स्पष्ट केले होते. हिंदूंना दुय्यम दर्जाच्या नागरीकांची वागणूक देणाऱ्या समाजवादी पार्टीला २०१७ मध्ये मतदारांनी धक्क्याला लावले.
सत्तेवर आल्यानंतर योगींनी राज्यात केलेले काम दमदार आहे. डबघाईस आलेली कायदा सुव्यवस्थेची गाडी त्यांनी रुळावर आणली. राज्यात रोजगार निर्मिती, आरोग्य सुविधा निर्माण व्हाव्यात म्हणून काम केले. २० कोटी लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात कोरोनाच्या काळात परीस्थिती हाताबाहेर गेली नाही, त्याला कारण योगींची कार्यशैली आणि मेहनत आहे. राम मंदीराचे काम जोरात सुरू आहे, राज्य विकासाच्या वाटेवर पुढे जाताना दिसते आहे.
हे ही वाचा:
रझा अकादमीचा जनाबसेनेला दम…मोहम्मद पैगंबर कायदा आणण्यासाठी दबाव
‘या’ देशातल्या विद्यमान राष्ट्रपतींची हत्या
नवे मंत्री अश्विनी वैष्णव पहिल्याच दिवशी ऍक्शन मोडमध्ये
परंतु विकासाच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात जातीपातींच्या गणिताला प्रचंड महत्व आहे. त्यामुळे देशातील या सर्वात मोठ्या राज्यात सात राज्यमंत्री देऊन मोदींनी विविध समाज घटकांना प्रतिनिधीत्व देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अपना दलच्या अनुप्रिया पटेल, भाजपाचे पंकज चौधरी आणि बी.एल.वर्मा हे ओबीसी असून कौशल किशोर, भानूप्रताप सिंह वर्मा, एस.पी.सिंह बघेल हे मागासवर्गीय समाजातील आहेत. उत्तर प्रदेशात सुमारे १० टक्के लोकसंख्या ब्राह्मण समाजाची असल्यामुळे अजय कुमार यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली आहे. या मंत्र्याच्या समावेशामुळे पूर्व, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तराई, बुंदेलखंड या भागांना प्रतिनिधीत्व मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातही माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना मंत्रिमंडळात समावेश करून कोकणाला प्रतिनिधीत्व दिले आहे. त्यांच्याकडे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचा पदभार आल्यामुळे कोकणातील रोजगार निर्मितालाही गती मिळू शकेल. मराठा समाजाचे आणखी एक नेते भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, जालन्याचे खासदार रावसाहेब दानवे यांना रेल्वे राज्यमंत्री पदाचा पदभार मिळाला आहे, त्यांच्यासह औरंगाबादचे खासदार डॉ.भागवत कराड यांना अर्थ राज्यमंत्रीपद बहाल करण्यात आले आहे. मराठवाड्याच्या वाट्याला ही दोन मंत्रीपदे आली आहेत. कराड आणि मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलेले भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील ओबीसींचे प्रतिनिधीत्व करतात. कपिल पाटील हे केंद्रात मंत्रिपद पटकवणारे आगरी समाजाचे पहिले नेते ठरतील. नवी मुंबई विमानतळाला दि.बा.पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी धाब्यावर बसवून शिवसेनेने हक्काचे मतदार असलेल्या आगरी समाजाला दार लोटले, पाटील यांना मंत्रिपद देऊन भाजपाने उत्तम टायमिंग साधले आहे असे म्हणता येईल. डॉ.भारती पवार हे उत्तर महाराष्ट्रातील उभरते नेतृत्व. त्यांना आरोग्य राज्यमंत्रीपद देऊन मोदींनी महीला आणि आदिवासी प्रतिनिधी दिला आहे. यंदाच्या विस्तारात मोदींनी महिलांना झुकते माप दिल्यामुळे मंत्रिमंडळात नारीशक्तीचे पारडे जड झाले आहे.
ज्योतिरादित्य सिंधीया यांना नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालय देऊन मोदींनी वचनपूर्ती केलेली आहे. मध्यप्रदेशमध्ये कमलनाथ यांचे सरकार गेले आणि कमळ फुलले तेव्हा पासूनच त्यांचा मंत्रिमंडळ प्रवेश निश्चित मानला जात होता. मोदींनी शब्द पाळून भाजपाकडे डोळे लावून बसलेल्या काँग्रेसच्या अनेक युवा नेत्यांना संकेत दिले आहेत.
विस्तारात प्रकाश जावडेकर, रवीशंकर प्रसाद, रमेश पोखरीयाल, डॉ. हर्षवर्धन, संतोष गंगवार, सदानंद गौडा आदी वरीष्ठ ब्रिगेडची घरवापसी करून मोदींनी धक्का दिला आहे. रेल्वे मंत्री म्हणून उत्तम काम करणाऱ्या पियूष गोयल यांची एक्झिट कोणत्या कारणामुळे झाली हे कळायला मार्ग नाही. अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांना या विस्तारात नारळ दिला जाईल अशी जोरदार चर्चा होती. परंतु या वावड्या ठरल्या. प.बंगालमध्ये भाजपा बहुमताच्या जवळपासही न पोहोचल्यामुळे देबश्री चौधरी आणि बाबूल सुप्रियो यांची विकेट जाणार हे निश्चितच होते. कोरोनाच्या काळात लालफितीचा कारभार करणाऱ्या डॉ. हर्षवर्धन यांच्या जागी मोदींनी आरोग्यमंत्री पदासाठी डायनॅमिक मनसूख मांडविया यांच्यावर विश्वास टाकला आहे.
२०२४ मध्ये या नव्या टीमला सोबत घेऊन मोदी निवडणुकीला सामारे जाणार आहेत. कोरोनाच्या काळात विकास कामांना चाप बसला. अर्थकारणाला धक्का बसला. त्यामुळे या काळात जे गमावलं ते भरून काढण्यासाठी वेगाने धावण्याची गरज आहे, त्यामुळे धापा टाकणाऱ्यांना बाजूला करून मोदींनी त्यांच्या टीममध्ये तरुण रक्ताची भरती केली. ‘गृहीत धरू नका’, असा इशारा त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना दिला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार खात्याची कमान सोपवल्यामुळे महाराष्ट्रात सहकाराचा बाजार उठवणाऱ्या अनेकांना हुडहुडी भरली असणार.
मोदी सरकारची ही दुसरी टर्म आहे. दोन टर्म पूर्ण करून निवडणुकांना सामोरे जात असताना अँटी इनकंबन्सीचा विचार करणे भाग आहे. हा परीणाम टाळायचा असेल तर सरकारच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे हे मोदींना ठाऊक आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी राम मंदीराचे लोकार्पण झालेले असेल. समान नागरी कायदा लागू करून मोदी भाजपाच्या वचननाम्यातील तीन प्रमुख वचनं पूर्ण करून लोकांच्या समोर जातील असा होरा आहे. परंतु तरीही सर्वसामान्यांच्या दैनंदीन जीवनातील संघर्ष आणि समस्या हे सरकार कितपत कमी करू शकले यावर भाजपाचे २०२४ मधील यश अबलंबून आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी एक दमदार टीमची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन हा विस्तार करण्यात आला आहे.
देशातील विरोधी पक्ष अत्यंत कमकुवत असला तरी त्याची मोट बांधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. देशात तिसऱ्यांदा मोदी सरकार येऊ नये यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय शक्तीही कामाला लागल्या आहेत. विदेशी मीडियातून ओकली जाणारी मोदीविरोधी गरळ, टूलकिट प्रकरण, त्यात सामील झालेले आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रेटी यातून त्या अदृश्य हातांची झलक दिसू लागली आहे.
येणार तर मोदीच, असा दावा भाजपाकडून केला जात असेल तरी लोकसभेची निवडणूक सोपी नाही हे मोदींना ठाऊक आहे.
प.बंगालच्या निवडणुकांमुळे भाजपाचे पाय जमीनीवर आले आहेत. विरोधी मते एकवटली तर पराभव होऊ शकतो याची कल्पना आल्यामुळे ५१ टक्के मतांचे लक्ष्य भाजपाने ठेवले आहे. उत्तरेत काही प्रमाणात पडझड झाली तरी दक्षिणेत प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीने भाजपाचा प्रयत्न आहे. कर्नाटकसह, आंध्र आणि तामिळनाडूला विस्तारात दिलेले प्रतिनिधीत्व यादृष्टीने बोलके आहे. मोदींनी तीन वर्ष आधीच लोकसभा निवडणुकीचा शंखनाद केलाय. महाराष्ट्रात नारायण राणेंना मंत्री पद दिल्यामुळे शिवसेनेचा झालेला तिळपापड पाहता, मोदींचा बाण अगदी वर्मी लागला आहे. शिवसेनेला अंगावर घेण्याची त्यांची क्षमता पाहता येत्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांचे वजन वाढणारे हे निश्चित. प्रशासनावर पकड असलेला मुख्यमंत्री असा त्यांचा लौकीक होता. त्यामुळे त्यांच्या खात्याला ते न्याय देतील यात शंका नाही. समाजकारणाची वीण, देशाचा भूगोल लक्षात घेऊन मोदींनी केलेला हा विस्तार देशाच्या राजकारणाला आणि अर्थकारणाला गतीमान करणारा आहे. त्यांनी शड्डू ठोकून विरोधकांना आव्हान दिले आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)