स्वातंत्र्यदिनी बुलेट प्रुफ काचेच्या आडून हातातला कागद वाचत भाषण करणाऱा पंतप्रधान यूपीएच्या काळात देशाने दहा वर्षे पाहिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकीर्दीत देशातील जनता आणि सर्वोच्च नेत्यामध्ये असलेला बुलेट प्रुफचा पडदा दूर झाला. हातात कागदाचा तुकडा घेतल्या शिवाय उत्स्फूर्तपणे देशाशी संवाद साधणारा पंतप्रधान गेली दहा वर्ष देश पाहतोय. भाजपाचे बहुमत हुकल्यानंतर तिसऱ्या टर्ममध्ये आघाडी सरकार चालवणारा पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून कसा बोलले असा प्रश्न अनेकांना पडला होता, मोदींच्या भाषणाने त्यांचे चांगलेच शंका समाधान झालेले असावे. समान नागरी कायदा आणावाच लागेल असे मोदींनी आज ठणकावून सांगितले.
देशात हिंदू, मुस्लीम, ख्रिस्ती आणि पारशी धर्मीयांसाठी स्वतंत्र लॉ बोर्ड आहेत. विवाह, संपत्ती आणि वारसा हक्क याबाबत प्रत्येकाच्या तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत. समान नागरी कायदा आल्यास सर्वाना एक कायदा लागू होईल. मुस्लीम नेतृत्वाला नको आहे. मुस्लीम लॉ बोर्डाचे नियम शरीयानुसार आखलेले आहेत. त्यात ढवळाढवळ करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. आमच्या धर्मात हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असे मत व्यक्त करत मुस्लीम कट्टरपंथीयांनी समान नागरी कायद्याला विरोध केला आहे. हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला तर देशात मुस्लीम कट्टरवाद्यांकडून अराजक माजवले जाईल ही शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु देशाच्या भवितव्यासाठी मोदींनी हे शिवधनुष्य उचलण्याची तयारी दाखवली आहे.
एका पेक्षा जास्त विवाह, अनेक अपत्य हे मुस्लीम कट्टरवाद्यांच्या हाती असलेले एक मोठे हत्यार आहे. येत्या काही दशकात हिंदूंना लोकसंख्येच्या शर्यतीत मागे टाकून आपण या देशावर कब्जा करू शकतो, अशी त्यांनी रणनीती आहे. २०४७ पर्यंत या देशावर इस्लामी सत्ता आणायची असे स्वप्न पीएफआय़सारख्या संघटना पाहतात, त्याचे मूळ याच रणनीती मध्ये आहे.
ही रणनीती फक्त भारतात वापरली जाते आहे, अशातला भाग नाही. अवघा युरोप याच रणनीतीद्वारे पादाक्रांत करण्याची मुस्लीम कट्टरवाद्यांची योजना आहे. एका बाजूला मुस्लीम देशातून मोठ्या संख्यने स्थलांतरीत युरोपात घुसवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला स्थानिक नागरीकांच्या प्रजजन दराला मागे टाकत आपला टक्का वाढवायचा, हा प्रयोग ब्रिटन, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी, इटली या देशात यशस्वीपणे राबवण्यात येतो आहे.
भारतातही हीच रणनीती वापरण्यात येत आहे. एका बाजूला कोट्यवधी बांगलादेशी आणि रोहींग्यांनी देशात घुसखोरी केलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला हिंदूंच्या तुलनेत अधिक विवाह आणि अधिक प्रजजन दर याचा हत्यारासारखा वापर होतो आहे. देशाच्या लोकसंख्येत स्वातंत्र्यानंतर १९५० ते २०१५ या काळात झालेल्या बदलाबाबत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेकडून मे २०२४ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याचे आकडे पाहिले तर ही रणनीती यशस्वी होते आहे, हे स्पष्ट होते. देशात हिंदूंचा टक्का घसरतोय आणि मुस्लीम लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे. समान नागरी कायदा या रणनीतीला आड येणारा सगळ्या मोठा अडथळा आहे. मुस्लीम कट्टतावाद्यांना हे ठाऊक आहे, म्हणून या कायद्याला विरोध होतो आहे.
हे कायदे मुस्लीम महिलांचे भले करणारे, त्यांना वारसा हक्काच्या संपत्तीचा अधिकार देणारे आणि त्यांचा सामाजिक स्तर उंचावणारे आहे. परंतु मुस्लीम नेतृत्वाला यातले काहीही नको आहे. त्यांचा या कायद्याला विरोध आहे. हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला तर रस्त्यावर उतरू असा इशारा मुस्लीम नेतृत्त्वाने दिलेला आहे. देशात मुस्लीमांचे राजकीय नेतृत्व मुस्लीम नेते करत नसून राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे नेते करत असतात. मुस्लीम मतांवर राजकारण चालवणाऱ्या या सेक्युलर नेत्यांना समान नागरी कायद्याला मुस्लीम कट्टरवाद्यांचा विरोध आहे हे ठाऊक आहे. या विरोधाच्या पुढे मान तुकवण्याची त्यांची तयारी आहे.
आज केंद्रातील रालोआ सरकारमध्ये सहभागी असलेले तेलगू देशम आणि नीतीश कुमारांचा जदयू हे दोन पक्ष काही हिंदुत्ववादी विचारांचे नाहीत. यांची गणना तथाकथित सेक्युलर पक्षांमध्येच होते. जे मुस्लीम मतांच्या चाटुकारीतेसाठी ओळखले जातात. नेमके हेच कारण आहे, ज्यामुळे बहुमताचा आकडा पार न करू शकलेला भाजपा समान नागरी कायदा आणण्याचे आश्वासन पूर्ण करू शकेल का, याबाबत अनेकांना शंका आहे. लाल किल्ल्यावर झालेल्या भाषणात समान नागरी कायदा आणण्याची गरज मोदींनी जोरकसपणे मांडली. सध्या देशात कम्युनल कोड अस्तित्वात आहे, हे कायदे संविधानाच्या समानतेच्या तत्वाची पालमल्ली करणारे आहेत. म्हणून देशाला समान नागरी कायद्यासारख्या सेक्युलर कोडची गरज आहे, असे मोदींनी ठणकावून सांगितले.
हे ही वाचा:
कुवेतमधून पत्नीला दिला तिहेरी तलाक; पाकिस्तानी महिलेशी केला विवाह, राजस्थानात अटक
गंमतच आहे! कोलकात्यातील बलात्कार, हत्या प्रकरणी ममताच काढणार निषेध मोर्चा
कोलकाता बलात्कार प्रकरण, अज्ञातांकडून रुग्णालयाची तोडफोड !
पवारांनी वाटोळे केले ना? मग त्यांचेही उमेदवार पाडा…
समान नागरी कायद्याबाबत मोदी ज्या आत्मविश्वासाने लाल किल्ल्यावरून त्यावरून एक बाब स्पष्ट आहे की त्यांनी रालोआ सरकारमधील महत्वाचे घटक पक्ष असलेल्या तेलगू देसम आणि जदयू या दोन्ही पक्षांना विश्वासात घेतले आहे. अन्य छोट्या मोठ्या पक्षांचा सुद्धा याला पाठींबा असणार हे उघड आहे.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही भूमिका घेऊन मोदींनी विरोधकांना एक प्रकारे आव्हान दिलेले आहे. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर, असे हे आव्हान आहे. काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष उठसुट भाजपापासून संविधानाला धोका आहे, अशा प्रकारचा दावा करत असतात. संसदेत तर सत्ताधाऱ्यांना उठसुट संविधान दाखण्याचे माकडचाळे सुरू आहेत. तेच पक्ष देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या समान नागरी कायद्याची गरज वारंवार अधोरेखित केलेली आहे, त्या कायद्याला आडवे आले तर त्यांचे मुखवटे फाटणार आहेत. नाही आले तर भाजपाचे आणखी एक आश्वासन पूर्ण होणार आहे, जे देशाच्या भवितव्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा शड्डू ठोकले आहेत.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)