आरक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आज अखेर महायुती सरकारने मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश जारी केला. उपोषण सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाशीमध्ये जाऊन मनोज जरांगेंना फळांचा रस पाजला. विरोधी बाकांवरील काही नेत्यांना हे आंदोलन चिघळवण्यात रस होता. तशी वक्तव्य जाणीवपूर्वक करण्यात येत होती. जे मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र पेटवण्याचे मांडे खात होते, तुर्तास त्यांना दणका बसला आहे, त्यांच्या राजकीय षडयंत्रांची माती झाली. अध्यादेश आल्यानंतर जरांगे पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांनी विजयोत्सव साजरा केला. या जल्लोषाला ‘किंतु-परंतु’चे गालबोट लागले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्या मराठा समाज गेले पाच महीने सभांच्या माध्यमातून येत होता. त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. ज्यांची कुणबी असल्याची नोंद सापडली आहे, त्यांना, त्यांच्या सग्या सोयऱ्यांना आरक्षण, ज्या मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले ते गुन्हे मागे घेण्याची मागणी सरकारने मान्य केलेली आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही, केल्यास मराठा समाजाच्या जागा राखीव ठेवायच्या, मराठा समाजातील मुलांना मोफत शिक्षण द्यायचे अशा अन्य काही मागण्या होत्या, त्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.
नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीला मुदत वाढ, वंशावळी शोधण्यासाठी तालुका पातळीवर समित्या नेमण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने याप्रकरणी १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती सूचना मागवल्या आहेत. राज्य सरकारचे मंत्री आणि ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांनीच सरकारच्या अध्यादेशाला विरोध केला आहे. शपथपत्र देऊन कोणाला जात बहाल करता येत नाही, जात जन्माने ठरते. शपथपत्र बनवून जात ठरू लागली तर असे लोक उद्या मागास जाती, जनजातींमध्ये शिरतील, असे भुजबळ म्हणाले आहेत.
सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देऊ हा विषयच न्यायालयात टिकत नाही, हा भुजबळांचा दावा आहे. ऍड. उज्वल निकम म्हणतात की राज्य सरकारने सगेसोयरे यांची व्याख्या स्पष्ट केलेली आहे. मविआचे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले आहे की या पुढची लढाई न्यायालयातच होणार आहे. ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असे स्पष्ट केले आहे. सगेसोयरे या शब्दावरच अनेकांचा आक्षेप आहे. विवाहानंतर जोडलेले नातेही सगेसोयरेच्या व्याख्येत गृहीत धरले आहे. हा विवाह एकाच जातीत असाला पाहिजे अशी सरकारची अट आहे म्हणजे इथेही कागदी घोडे नाचवणे आलेच.
ओबीसींच्या आरक्षणात येण्याचा आनंद वाटत असला तरी आर्थिक मागास म्हणून तुम्हाला १० टक्के आरक्षण मिळत होते ते या पुढे मिळणार नाही असा इशाराही भुजबळांनी दिला आहे. सरसकट गुन्हे मागे घेण्याचाही त्यांनी विरोध केला आहे. गृहमंत्रालयाने असा निर्णय घेतला तर त्यांना आम्ही न्यायालायत खेचू असे सदावर्तेही म्हणाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटीव्ह पिटीशनवर सुनावणी सुरू असताना राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला कारण मराठा आंदोलक मुंबईच्या दारावर उभे होते. त्यामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. परंतु, ही घाई ना मराठा समाजाच्या हिताची, ना सरकारच्या.
मराठा आंदोलकांच्या मागण्या आणि सरकारचा अध्यादेश न्यायालयात टिकणार काय हाच महत्त्वाचा सवाल आहे. अध्यादेशातील प्रत्येक शब्द घटनेच्या निकषावर घासून पाहिला जाईल. घटनेच्या चौकटीत न बसणारी एकही गोष्ट मान्य होण्याची शक्यता नाही.
शपथपत्र दाखल करून जात निश्चित करायचा पायंडा जर राज्य सरकारने पाडला तर उद्या कोणीही कोणत्याही जातीत शिरू शकतो हा भुजबळांचा तर्क चुकीचा कसा म्हणता येईल. ज्यांनी लोकांची घरे जाळली त्यांना सरसकट माफी देण्याचा निर्णय सरकार कसा काय घेऊ शकते. राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुन्हे दाखल झालेल्यांना सरसकट माफी देणार नाही, असे विधी मंडळात स्पष्ट केले आहे. त्यांचेच विधान उद्या त्यांच्या विरोधात न्यायालयात वापरले जाईल.
हे ही वाचा:
प्रभादेवीच्या प्रभावती मातेच्या जत्रेला सुरुवात
जामनेरमध्ये ’नमो कुस्ती महाकुंभ’; देणार व्यसनमुक्तीचा मंत्र
‘इतिहासात काय नाव लिहून जाणार, नितीश कुमार?’
परदेशी म्हटल्याबद्दल अधीर रंजन यांच्याकडून तृणमूलच्या डेरेक ओब्रायन यांची माफी
मराठ्यांच्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकट मारली होती. सरकारने २०१८ मध्ये कायद्याने दिलेले मराठा आरक्षण म्हणजे आरक्षणासाठी आखून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेचा भंग आहे. घटनेचे आर्टीकल १४, १६ आणि १९ ची पायमल्ली आहे. हा कायदा करताना सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार प्रक्रीयेची पूर्तताही केलेली नाही, उच्च न्यायालयाने २०१४ आणि २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करून न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. सरकारने गायकवाड आयोगाने दिलेल्या माहीतीच्या आधारावर हा कायदा बनवला परंतु ही माहीत ना पुरेशी आहे, ना विश्वासार्ह ना वैज्ञानिक कसोटीवर टीकणारी. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर मारलेल्या कठोर ताशेऱ्यांवरून अंदाज येऊ शकतो की किती बारीकसारीक गोष्टींचा किस काढण्यात आला होता.
आता जरांगेनी आंदोलन स्थगित केले आहे. परंतु, पुढची लढाई न्यायालयात आहे. ती लढाई सुद्धा महाराष्ट्र सरकारला आणि जरांगेंना ताकदीने लढावी लागेल. तिथे गर्दी दाखवून उपयोग नसतो. तिथे फक्त तर्क आणि कायदा चालतो. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात चौकट मारण्यात आली होती. हा प्रश्न आता पुन्हा एकदा तिथेच जाणार आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा जिथून सुरवात झाली तिथूनच सुरूवात होणार आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रवास न्यायालयाकडून न्यायालयाकडे असा आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
