राज्यातील महायुती सरकारने मराठा समाजाला न्याय दिला. विधी मंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून १० टक्के आरक्षण मंजूर करून घेतले. जे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला झेपले नाही ते करून दाखवले. त्यामुळे जे लोक खरोखरच मराठा समाजाच्या भल्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते ते समाधानी झाले. परंतु काही कळसूत्री बाहुल्या मात्र अजून मैदानात आहेत. आंदोलन संपले असले तरी त्यांचे चाळे मात्र सुरू आहेत.
चाळा, चळ, चळलेला हे मराठी शब्द चांगल्या अर्थाने वापरले जात नाहीत. निरुद्योगी रिकामटेकड्यांचा चाळा सुरू असतो, वेळेत करता आले नाही ते अवेळी करणाऱ्यांना चळ लागलंय असे म्हणतात. असे चळलेले आता कामाला लागले आहेत. आंदोलन संपल्यामुळे गमावलेला टीआरपी मिळवण्यासाठी चाळे सुरू झालेत.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक होता. आरक्षणाची मागणी मराठा समाज १९८० पासून करत होता. मागणीचे समर्थन तर सोडा शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याने या मागणीचा उघड विरोध केला. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही, मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, अशी जाहीर वक्तव्य केली. त्यामुळे जेव्हा हा निर्णय झाला तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे जाहीर कौतुक व्हायला हवे होते. परंतु हे कौतुक त्यांच्या वाट्याला आले नाही. उफराटा प्रचार सुरू झाला. आम्ही केलेल्या मागणी प्रमाणे मराठा आरक्षण मिळाले नाही, असे सांगून पुन्हा एकता पेटवापेटवीची भाषा सुरू झाला. रास्ता रोको, जाळपोळ असे प्रयोग सुरू होणार होते, इतक्यात सरकारने जमालगोटा दिला.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था हाती घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना दणका बसला. त्यामुळे सनदशीर मार्गाने पाचर मारण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.
प्रकरण एव्हीएमवर घसरले. लोकसभा निवडणुकीसाठी एका मतदार संघातून मराठा आंदोलकांनी जास्तीत जास्त अर्ज भरायचे जेणे करून ईव्हीएमवर निवडणुका होणार नाहीत. बॅलेट पेपरवर मतदान घ्यावे लागले. यातून साध्य काय होणार याचा कोणी विचार करत नाही. निवडणुक आयोगाला जास्त खर्च करावा लागेल. मतदारांना जास्त वेळ रांगेत खोळंबावे लागेल या पलिकडे काय होणार? घराघरावर स्टीकर लावायचे की नेत्यांनी मत मागायला येऊ नये,
आता तिसरा चाळा म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदार संघातून एक हजार मराठा उमेदवारांनी अर्ज भरायचे. जेणे करून तिथेही ईव्हीएमवर मतदान होणार नाही. या सर्व प्रकारांना चाळे म्हणण्याचे कारण हेच आहे.
जे लोक असा प्रचार करतायत, त्यांचे अस्तित्व छटाकभर सुद्धा नाही. पण अशा सूक्ष्म जीवांना डायनासोर म्हणून दाखवण्याचा मीडियाला छंद आहे. पक्ष गमावलेले नेते काही बोलले तर त्याचा उल्लेख घणाघात, भडीमार, अमुक – तमुक गरजले, मोदींवर तोफ डागली असा करायचा हे नित्याचे धंदे. अशा प्रकारची विशेषणे वापरण्यासाठी बोलणाऱ्याचे वजन, त्याचा वकूब, त्याची अक्कल तपासण्याची परंपरा मराठी मीडियाने कधीच त्यागली आहे. त्यामुळे कोणीही उठावं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल बोलावं आणि चाय बिस्कूट मीडियाने त्याची उंची वाढवण्यासाठी त्याला खांद्यावर घ्यावे हे प्रकार बराच काळ सुरू आहेत. मीडिया हास्यास्पद होण्याचे हे एक प्रमुख कारण.
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण सरकारने दिले. ते उच्च न्यायालयात टीकवले. आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू केली. तरीही काही आत्मे अतृप्त आहेत. तृप्तीचे ढेकर त्यांना भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर राजकीय चिखलफेक केल्यानंतरच येणार असे दिसते. जे सध्या कोणत्याही परिस्थितीत शक्य दिसत नाही.
एकेक मतदार संघातून ढीगभर अर्ज भरण्याची रणनीती मीडियातून वाजवली जाते आहे. बोलण्या इतके ते सोपे नाही. उमेदवार अर्ज भरताना त्यात मालमत्ता, गुन्हेगारी आदी बाबत इतका तपशील द्यावा लागतो की भल्या भल्यांना फेस येतो. भरलेला फॉर्म अचूक आहे का हे तपासण्यासाठी वकील लागतात. चुका असतील तर अर्ज तपासणीतच उमेदवार गारद होतो. शिवाय अनामत रकमेचा विषय आहेत.
हे ही वाचा:
गुजरात: ४०० कोटी रुपयांच्या ड्रग्जसह सहा पाकिस्तानी लोकांना अटक!
लोकसभा निवडणूक : भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक संपली; ९० उमेदवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब!
हनीट्रॅप; माझगाव डॉकयार्डच्या अधिकाऱ्याला हेरगिरी प्रकरणी अटक
राजस्थानमध्ये तेजस विमान कोसळले
मोठ्या संख्येने अर्ज भरण्याचे आवाहन मी केलेले नसून मराठा समाजाने केले आहे, असे मनोज जरांगे म्हणतात. कोणी विनायक पाटील नावाचा नवा गडी आता मैदानात उतरलेला दिसतो. ही बोलाची कढी बोलाचा भात ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. मोदींच्या समोर भले भले उताणे पडले, हे कुठे बत्ती लावणार?
लोकांना गृहीत धरण्याचा प्रकार सुरू आहे. म्हणे घरासमोर स्टीकर लावा, नेत्यांना मत मागायला येऊ नको म्हणून सांगा. मतदान ही केवळ उमेदवाराची गरज नसते. मतदाराचीही गरज असते, आपल्याला कोणाला विजयी करायचे आहे आणि कोणाला पराभूत करायचे आहे, याची निवड करण्याची ही संधी असते. मतदान हे कर्तव्य आहे. ज्यांना पराभवाची खात्री आहे, अशी मंडळी नोटा चे बटण दाबा, मतदानावर बहिष्कार टाका अशा प्रकारे पिल्लू सोडण्याचे काम करतायत. जी मंडळी असा प्रचार करतायत, त्यांची औकात छटाकभर आहे. त्यांच्या आवाहनाच्या मागे फक्त राजकारण आहे, हे उघड झालेले आहे. कोणता राजकारणी या प्रकाराला हवा देतोय हे सुद्धा बऱ्यापैकी लोकांच्या समोर आले आहे.
अब की बार ४०० पार… या घोषणेमुळे ज्यांना पोटात मुरडा आलेला आहे, असे लोक अश्वमेधाच्या मार्गात असे अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतायत. मराठा समाज अशा चळलेल्यांच्या कारवायांना भीक घालेल याची शक्यता शून्य.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
