मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील महायुती सरकारने एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. या अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाले. मराठा आंदोलनाचे कर्ते मनोज जरांगे पाटील मात्र अजून रुसलेलेचे आहेत. सगेसोयऱ्यांवर अडलेले आहेत, ओबीसी कोट्यातूनच त्यांना आरक्षण हवे आहे. त्यांनी पुन्हा आंदोलनाची हाळी दिलेली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी जरांगे लढत होते. मराठा समाजाला कुणबी म्हणा आणि त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्या अशी त्यांनी मागणी होती. राज्य सरकारला ही मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे होते. परंतु जरांगे मागत होते, त्या पद्धतीने नाही. ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता आरक्षण देणार ही राज्य सरकारची भूमिका पहिल्या दिवसापासून होती. त्यानुसार शिक्षण आणि नोकरीमध्ये मराठा समाजाला १० टक्के आऱक्षण देण्याची भूमिका सरकारने विधेयकाच्या स्वरुपात सभागृहात मांडली. हे विधेयक एक मताने मंजूर झाले. म्हणजे विरोधी पक्षानेही विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर याचे कायद्यात रुपांतर होईल. ५० टक्के कोट्याची मर्यादा देशातील २२ राज्यांनी आधीच ओलांडली आहे, या यादीत आता महाराष्ट्राचीही भर पडली आहे. कायद्यातील सगळ्या खाचाखोचांचा विचार करून आम्ही हे विधेयक आणले असल्यामुळे हे सर्वोच्च न्यायालयाच निश्चितपणे टिकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. थोडक्यात सगळे प्रकरण २०१८ मध्ये जे काही घडले होते तिथेच आलेले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात २०१८ मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर झाला होता. तो उच्च न्यायालयात तर टिकला परंतु उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात म्हणजे मविआची सत्ता असताना सर्वोच्च न्यायालयात निकाल विरोधात गेला.
पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाची अग्निपरीक्षा सरकारला द्यावी लागणार आहे. ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कायद्याच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची घोषणा केलेलीच आहे. सरकारचा इरादा प्रामाणिक आहे. मराठा आरक्षण व्हावे ही विरोधी पक्षांची इच्छा आहे. परंतु जरांगेंचा आडमुठेपणा सरकारचे पाय ओढण्याचे काम करतो आहे.
सगेसोयरे प्रकरणी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला पक्का करा. याप्रकरणी सरकारने कायदा करावा अशी भूमिका जरांगेनी घेतलेली आहे. सरकारने अध्यादेश काढल्यानंतर अटी-शर्थी लागू असे हळूच कानात सांगितले होते. अधिसूचना काढल्यानंतर जरांगे इतके हुरळून गेले की याप्रकरणी सरकारने जनतेकडून हरकती सूचना मागवल्या आहेत, हेही त्यांच्या ध्यानात आले नाही. गुलाल उधळून घरी परतल्यानंतर त्यांच्या चूक लक्षात आली आणि त्यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले.
हे ही वाचा:
दातांवर शस्त्रक्रिया करताना युवक दगावला!
कॉंग्रेसच्या अल्पसख्यांक विभागाला सर्वाधिक देणगी
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा
झारखंड: दोन शालेय विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने केली ५० लाखांची फसवणूक!
सगेसोयरे अध्यादेश प्रकरणी जनतेकडून आलेल्या ६ लाख हरकती सूचनांचा अभ्यास केल्यानंतरच सरकार निर्णय घेणार आहे, याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात केला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. जो काही निर्णय होईल तो जनतेच्या कलाने आणि कायद्याच्या चौकटीत. जरांगेंची मनमानी चालणार नाही.
कोणी आपल्या सुरात सूर मिसळला नाही तर त्याला शिव्या घालायच्या असा प्रकार जरांगे वारंवार करतायत. गुलाल उधळून नव्याने उपोषण सुरू केल्यानंतर त्यांनी मीडियाच्या बूम समोर जाहीरपणे सरकारला शिवीगाळ केली. उपोषण सोडताना ज्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हातून संत्र्याचा रस प्यायला, सोबत गुलाल उधळला, मिठ्या मारल्या त्यांच्या सरकारला शिव्या घालण्याचा प्रकार नेमके काय सांगून जातो? जरांगेंना अंतरवाली सराटी म्हणजे व्हॅटीकन सिटी वाटते आहे आणि आपण स्वत: पोप झाल्याचा भास होतो आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना महाराष्ट्रात फिरकू देणार नाही, असे बिघडे बोल त्यांच्या तोंडू बाहेर पडतात. ओबीसी कोट्यातून सरकार आरक्षण देणार नाही, ही बाब आता उघड झालेली आहे. त्यामुळे जरांगे पिसाटले आहेत. पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सगेसोयरे आणि ओबीसी कोट्यातून आरक्षण या दोन्ही बाबी सरकारने कलम करून टाकल्यामुळे जरांगे हिरमुसले आहेत. जे शक्य नाही ते शक्य नाही, हे सरकारने आपल्या कृतीतून व्यक्त केले आहे. आता पेटलेल्या आगीत तेल ओतण्याचे काम विरोधक निश्चितपणे करणार आहेत. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला. परंतु सभागृहाच्या बाहेर येऊन सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप केला. मराठा आरक्षणाचे विधेयक जर फसवणूक असेल तर काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी पाठिंबा का दिला हे त्यांनी उघड करावे.
ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये ही वडेट्टीवारांचीही मागणी होतीच. सगेसोयरे प्रकरणालाही त्यांचा विरोध होता. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ही मंडळी जरांगेच्या सुरात सूर मिसळणार आहेत. जरांगेही उपोषण उपोषण खेळत बसणार आहेत. जरांगेना अंतरावलीमध्ये सतत उपोषण करण्यासाठी काही स्थायी व्यवस्था, जवळपास वैद्यकीय सुविधा करून ठेवाव्यात. त्यांच्याशी नियमित चर्चा करण्यासाठी तिथेच सरकारी मंडळींसाठी निवास व्यवस्था करावी. जेणेकरून ऐन वेळी फार धावपळ होणार नाही. तोपर्यंत मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले म्हणून गुलाल उधळायला हरकत नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)