राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि पवार कुटुंबियांचे राजकारणातील चांगले दिवस सरले आहेत, असे चित्र आता दिसू लागले आहे. सत्ता गमावली, सत्तेवर असताना केलेल्या पापांची भूतं आता कबर फाडून बाहेर येतायत. ही पापं फक्त गेल्या अडीच वर्षांच्या काळातील नाहीत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तारुढ होते तेव्हाची आहेत. लवासाचे भूत पुन्हा बाटलीतून बाहेर येते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सहा आठवड्यात स्पष्टीकरण द्या, अशी नोटीसच पवार कुटुंबियांना जारी केली आहे. एका नोटीशीमुळे काय होणार? असा प्रश्न अनेकांना पडू शकेल, परंतु अलिकडेच उच्च न्यायालयाने लवासा प्रकरणात पवार कुटुंबियांवर ओढलेल्या ताशेऱ्यांबाबत ज्यांना माहीती आहे, त्यांना असा प्रश्न पडणार नाही.
हे प्रकरण आहे २००२ चे. लेक सिटी कॉर्पोरेशन या खासगी कंपनीला आघाडी सरकारने एक हिल स्टेशन विकसित करण्यासाठी जमीन खरेदीसाठी विशेष परवानगी बहाल केली. या कंपनीमध्ये सुप्रिया सुळे यांचे शेअर्स आहेत. आघाडी सरकारचे रीमोट कण्ट्रोल असलेले शरद पवार त्यांना पडद्याआडून त्यांना मदत करीत होते. अजित पवार यांच्याकडे जलसंधारण खाते होते, कृष्णा खोरे विकास प्राधिकरणाचे ते अध्यक्ष होते. सरकारी अधिकारांचा पुरेपूर वापर करून त्यांनी नियम वाकवले, वळवले आणि या कंपनीला इप्सित साध्य करण्यासाठी मदत केली. हिल स्टेशन उभारण्याच्या नावाखाली कंपनीसाठी सरकारने विशेष अधिकार वापरून जमीनीचे अधिग्रहण केले. स्टँम्प ड्युटी माफ केली. तेव्हा शेतकऱ्यांनी विरोध सुरू केला. त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला. विरोधकांनीही याप्रकरणी सरकारला जाब विचारला.
महाराष्ट्रात एखादे सुंदर हिल स्टेशन निर्माण करण्यात गैर काय? असा सवाल विरोधकांच्या तोंडावर मारुन शरद पवार यांनी त्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. हिल स्टेशन उभारले जात होते, परंतु ते खासगी कंपनीसाठी. सरकारचा, शेतकऱ्यांचा किंवा जनतेचा त्यात लाभ होणार नव्हता. कंपनीच्या मालकांचे मात्र भले होणार होते. थेट सांगायचे तर शरद पवारांचे उखळ पांढरे होणार होते. पण सत्तेमुळे आलेले अधिकार आणि ताकद वापरून हा प्रकल्प रेटण्यात आला. विरोधाचा आवाज दडपण्यात आला. लवासा प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ही जनहीत याचिका निकालात काढण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात येण्यास फारच उशीर केल्याचे कारण देऊन हा प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवण्यास न्यायालयाने असमर्थता व्यक्त केली. परंतु त्याच वेळी पवार कुटुंबियांवर कठोर ताशेरे ओढले. हे ताशेरे इतके तिखट होते, की शरद पवारांचा निगरगट्ट व्यायसायिक चेहरा लोकांसमोर आला. शाहु, फुले, आंबेडकरांच्या नावाचा सतत जप करणारा नेता सत्तेचा वापर करून सार्वजनिक मालमत्तेवर डल्ला मारण्याचे काम करत असल्याचे जळजळीत सत्य लोकांसमोर आले.
२००२ मध्ये या प्रकल्पाला सुरुवात झाली. ‘हा प्रकल्प रेटण्यासाठी शरद पवार आणि त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी आपला प्रभाव आणि वजन वापरले. पवार कुटुंबियांना या प्रकल्पात व्यक्तिगत रस होता’, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने पवारांचा बुरखा फाडला.
पूर्णपणे व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवून हा प्रकल्प राबवण्यात आल्याचे याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांचे मत एक प्रकारे न्यायालयाने उचलून धरले. ‘आपल्याच काही लोकांनी देश आणि देशातील नैसर्गिक संसाधनांची केलेल्या लुटीची दखल घेणे आवश्यक वाटते. या लुटीची मूळं खूप खोलवर गेलेली आहेत. एक वेळ अशी येईल की ही पाळेमूळे खणून काढणे कठीण होऊन बसेल, परंतु अशक्य मात्र नसेल. नेत्यांची हाव आणि पैसा आणि सत्तेसाठी सुरू असलेल्या अप्रामाणिकपणाला चाप बसला नाही तर देशाचे भवितव्याचे चित्र फार आशावादी राहणार नाही’, असे मत उच्च न्यायालयाने निकालात नोंदवले आहे. खरे तर पवार कुटुंबियांचे वाभाडे काढले. परंतु इतके कठोर ताशेरे ओढताना, पवार कुटुंबियांची लाज काढत असताना कोणतीही कारवाई करण्यास मात्र उच्च न्यायालयाने असमर्थता व्यक्त केली होती, हे मात्र अधोरेखित करायला हवे. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे स्पष्टच होते.
लवासा प्रकरणातील घपले आणि वैयक्तिक इंटरेस्ट इतके मोठे आहेत की, इथे पवार कुटुंबियांना सर्वोच्च न्यायालयात दणका बसणे अपेक्षित आहे. सत्तेचा वापर करून सार्वजनिक मालमत्ता ओरबाडायच्या. स्वत:चे खिसे भरायचे, मुजरा करणाऱ्या मुठभर लोकांचे भले करायचे, आणि यातून गडगंज होऊन जाती-धर्माच्या राजकारणाचे खेळ करत राहायचे असे प्रकार शरद पवार यांनी आयुष्यभर केले. आता त्या सगळ्या कारनाम्यांचा हिशोब देण्याची वेळ आलेली आहे.
नियती मोठी विचित्र असते, पापांची धग कधीच उमेदीच्या काळात बसत नाही. कारकीर्दीच्या उतरंडीवर दमछाक झालेल्या अवस्थेत ती तुम्हाला गाठते आणि मानगुटीवर बसते. शरद पवारांची स्थिती तशीच झालेली आहे. भावी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरलेल्या पवारांना अलिकडच्या काळात मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या निवडणुकीत उतरावे लागले होते. राज्यातील सत्ता गेली, राजकारणाचा बाजार उठतोय याची त्यांनाही जाणीव झाली आहे, अशात सत्तेवर असताना केलेल्या घपल्यांचा, पापाचा हिशोब त्यांना द्यावा लागतो आहे.. समय बडा बलवान.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
