किसान आंदोलनाच्या नावाने देशात पुन्हा एकदा तमाशा सुरू झाला आहे. हा तमाशा शेतकऱ्याच्या नावाने सुरू आहे. काही मागण्या पुढे रेटण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीने तीन मंत्री आंदोलकांशी वाटाघाटी करीत असताना पंजाबमध्ये महामार्ग आणि रेल्वे रोखण्याचे प्रकार सुरू आहेत. देशात अराजक सदृश्य परीस्थिती निर्माण करण्याचे प्रयत्न होताना दिसतायत. आंदोलनाचे नेते ज्या प्रकारची भाषा बोलतायत ती ऐकल्यावर खात्री होते की यांचे इरादे ठीक नाहीत. आंदोलनजीवींनी पुन्हा एकदा कही पे निगाहे, कही पे निशाना असा पवित्रा घेतला आहे.
दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात एम.एस.स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफारसी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने स्वीकाराव्यात अशी मागणी, या आदोलकांनी केलेली आहे. केंद्र सरकारने किमान २० पिकांना किमान आधार मूल्य(मिनिमम सपोर्ट प्राईस अर्थात किमान आधार मूल्य) द्यावे ही स्वामिनाथन समितीची सर्वात महत्वाची शिफारस होती. सध्या फक्त गहू आणि तांदूळ या पिकांना एमएसपी लागू आहे.
यूपीएच्या कारकीर्दीत अर्थतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाणाऱ्या पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह यांनी एमएसपीची शिफारस स्पष्टपणे फेटाळली. ही शिफारस खुल्या बाजार व्यवस्थेच्या मूलभूत मूल्यांना हरताळ फासणारी होती. एमएसपी लागू केल्यास महागाई प्रचंड भडकली असती. या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी यूपीएच्या काळात कधीही उग्र आंदोलन केले नव्हते.
शेतकऱ्यांनी पिकवलेले धान सरकारने किमान आधार मूल्य देऊन खरेदी करावे, शेतकऱ्यांना धान्य पिकवण्यासाठी आलेल्या खर्चाच्या तुलनेत दीड पट किंमत किमान आधार मूल्य म्हणून द्यावी ही आंदोलकांची मागणी आहे. उद्या अशा प्रकारची मागणी कारखानदारही करू शकतात. आम्ही तयार केलेला सर्व माल सरकारने खर्चाच्या दीड पट किंमत देऊन विकत घ्यावा. हे समाजवादी-साम्यवादी अर्थकारण आहे. जे ऐकायला खूप गोड वाटते, परंतु प्रत्यक्षात अव्यवहार्य असते, हे काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेले आहे. हे अर्थकारण भिकेला लावते असा अनुभव घेतल्यामुळेच अनेक देशांनी या अर्थकारणाचा त्याग केला आणि खुली अर्थ व्यवस्था स्वीकारली.
विविध शेतकरी संघटना देशाला पुन्हा एकदा त्या भिकेच्या वाटेवर घेऊन जाण्याचा प्रय़त्न करतायत. या संघटना मिळून जे आंदोलन पेटवण्याचा प्रयत्न करतायत, त्यात अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत, ज्या कोणत्याही सरकारला मान्य करणे शक्य नाही. अर्थकारणाचा बाजार उठवणाऱ्या या मागण्या आहेत. या मागण्या मान्य झाल्या तर देशात महागाईचा असा भडका उडेल ज्यात देशाची जनता पोळून निघेल.
२३ प्रमुख धान्यांसाठी एमएसपी योजना लागू करावी, शेतकऱ्यांची सर्व कर्ज माफ करावीत, ६० वर्ष पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना पेन्शन दिले जावे, मनरेगा अंतर्गत वर्षाचे २०० दिवस काम, प्रतिदिन ७०० रुपये मजुरी. वीज बिल माफी, डिझेल सबसिडी. हे सगळं प्रत्यक्षात आणायचे असेल तर दरसाल देशाला अंदाजे ३६ लाख कोटी रुपयांची तरतुद करावी लागले. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये देशाचे एकूण कृषी उत्पन्न ४० लाख कोटी रुपयांचे होते. त्या ज्या पिकांसाठी एमएसपी लागू करण्याची मागणी होतेय त्या २३ पिकांसाठी १० लाख कोटी रुपयांची तरतुद करावी लागली असती. २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने सादर केलेला देशाचा अर्थ संकल्प ४५ लाख कोटी रुपयांचा होता. त्याची तुलना करता आंदोलकांच्या मागण्या किती अव्यवहार्य आहेत हे आपल्या लक्षात येईल.
हे ही वाचा:
शरद पवारांना दणका; राष्ट्रवादी अजित पवारांचीचं!
शेतकऱ्यांकडून राजकीय विधाने योग्य नाहीत
अबुधाबीनंतर बहरीनमध्ये साकारणार भव्य हिंदू मंदिर
सिगारेट न दिल्याने तरुणाचा खून, तीन आरोपी ताब्यात!
वस्तूंचे दर मागणी आणि पुरवठा या दोन तत्वांमुळेच ठरतात. ज्या २३ धान्यांवर एमएसपी लागू करण्याची मागणी होते आहे, ती केवळ एकूण शेतकी उत्पन्नाच्या २८ टक्के आहेत. शेतकरी आंदोलनाचे केंद्र पुन्हा एकदा पंजाब आहे. हरीयाणातून दिल्लीच्या दिशेने येऊन दिल्लीची कोंडी करणे, तिथे लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत ठिय्या देणे आणि वाहतुकीची कोंडी करण्याचा आंदोलकांचा प्रयत्न आहे. हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केले जातेय असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी ते खरे नाही.
आंदोलनासाठी येणारी वाहने पाहिली तर आंदोलकांच्या हेतूबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. रणगाड्यांमध्ये रुपांतरित केलेले ट्रॅक्टर दिल्लीत घुसवण्याचा प्रय़त्न सुरू आहे. जणू हे आंदोलक युद्धाच्या तयारीने दिल्लीच्या दिशेने निघाले आहेत. या आंदोलकांना ना सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनासाठी दिलेल्या चौकटीची चिंता आहे, ना सर्वसामान्य लोकांना होणाऱ्या त्रासाची. किंबहुना वातावरण चिघळून केंद्र सरकारने गोळीबाराचा आदेश द्यावा याचेच प्रयत्न होतायत की काय असा यांचा एकूण व्यवहार आहे. तूर्तास पंजाब हरीयाणा सीमेवर शंभू आणि खनौरी येथे आंदोलकांनी तळ ठोकला आहे. कृषी मंत्री अर्जून मुंडा, वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल आणि गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय हे तीन मंत्री आंदोलकांशी वाटाघाटी करतायत. तरीही पंजाबमध्ये राजपूरा सारख्या अनेक भागात रेल्वेस्थानकांवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या दिला आहे. अंबाला महामार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न होतोय.
२०२० मध्ये झालेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान लाल किल्ल्यावर खलिस्तानचे झेंडे फडकवण्यात आले होते. दिल्लीत ठिय्या दिलेल्या शेतकरी आंदोलकांसाठी पंचतारांकित व्यवस्था करण्यात आल्या होत्या. किसान आंदोलन ०२ मध्ये रेंज रोव्हर सारख्या आलिशान वाहनातून शेतकरी सहभागी झाले आहेत. हरीयाणा सीमेवर पोलिसांनी आंदोलकांचे सामान घेऊन जाणारी जी वाहने रोखली आहेत. त्यात गाद्यागिरद्यांसह दारुच्या बाटल्या आणि चकणाही सापडला आहे.
२०२० मध्ये झालेले शेतकरी आंदोलन शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली झाले होते. आश्चर्चकारकरीत्या यंदाच्या आंदोलनातून ते गायब आहेत. नेतृत्व जगजीतसिंग दल्लेवाला यांच्याकडे आहे. या महोदयांचा एक व्हीडीयो प्रचंड व्हायरल झाला आहे. त्यात हे सांगतायत. राम मंदिरामुळे मोदींचा ग्राफ प्रचंड वाढलाय. तो कमी करण्यासाठी आपल्या हाती आता वेळ फारच कमी उरलेला आहे.
शेतकरी आंदोलनाचा नेता खासगीत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या गोष्टी बोलत नाही, तो मोदींचा ग्राफ खाली कसा आणता येईल याची चर्चा करतोय. शेतकरी आंदोलनातील कही पे निगाहे, कही पे निशाना… हा असा आहे. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपासाठी वातावरण प्रचंड अनुकूल आहे. विरोधक चारी मुंड्या चीत होणार हे नक्की म्हणून आता किसान आंदोलन ०.२ चा घाट घातला जातो आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देऊन टाकला आहे. ज्या मागण्या त्यांच्या सरकारने केराच्या टोपलीत टाकल्या होत्या, त्याचे ते हिरीहिरीने समर्थन करतायत. आंदोलक मोदीविरोधी असणे हे त्यांच्यासाठी पुरेसे आहे. ते खलिस्तानी असले तरी राहुल गांधी त्यांना कडेवर घ्यायला तयार आहेत.
पंजाबमधून हे आंदोलक दिल्लीत शिरू नयेत, परिस्थिती चिघळू नये या दिशेने केंद्र सरकार प्रयत्न करते आहे. विरोधकांची इच्छा मात्र येनकेनप्रकारेण देशात अराजक माजवण्याची आहे. जेणे करून मोदींच्या डोक्यावर खापर फोडणे त्यांच्या दृष्टीने सोयीचे होईल.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
