शेतकऱ्यांचे नाव, खलिस्तानचा डाव

प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी लालकिल्ल्यात खलिस्तान समर्थकांचा हैदोस सुरू असताना ब्रिटन, इटली, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरीका आदी देशांतील भारतीय दूतावासा समोर खलिस्तान समर्थकांची निदर्शने सुरू होती. भारतातील शेतकरी आंदोलनाला त्यांनी पाठींबा दर्शवला होता. प्रजासत्ताक दिनी जे भारतात घडले, जे जगभरात घडले त्यामागे निव्वळ योगायोग नव्हता.

राजधानीत काल झालेल्या धिंगाण्यामुळे कथित शेतकरी आंदोलनाचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. आंदोलनाच्या सुरूवातीपासून घडणाऱ्या घडामोडी सर्व काही आलबेल नसल्याचे संकेत देत होत्या.

आंदोलनात झळकणारे स्वतंत्र खलिस्तानचे प्लाकार्ड्स, सिख फॉर जस्टीस या संघटनेचा सक्रीय वावर, ब्रिटीश खासदारांनी या आंदोलनाला दिलेले उघड समर्थन अशा अनेक गोष्टी खटकणाऱ्या वाटत होत्या. आंदोलकांसाठी होणारा सढळ खर्चाचा स्त्रोत समोर आला नसला तरी रोज बनणारे शाही जेवण, आलिशान टेण्ट्स, फूट मसाज मशीन या सर्व गोष्टी आंदोलना मागे असलेल्या अदृश्य हाताकडे अंगूली निर्देश करीत होत्या.

आंदोलनाला आर्थिक रसद कॅनडा आणि ब्रिटनमधील खलिस्तान समर्थकांकडून येत असल्याचा दावा पंजाबचे काँग्रेस खासदार रौनित सिंह बिट्टू यांनी केला, त्यांना काल धक्काबुक्की झाली. लालकिल्ल्याच्या एका पोल वर फडकणारा तिरंगा काढून तिथे शिखांचे निशाण फडकवण्यात आले. पोलिसांना लालकिल्ल्यावर ढकलून देण्यात आले. लाल किल्ल्याच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली.

सिख फॉर जस्टीस या संघटनेने ११ जानेवारी काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात शेतकरी आंदोलनादरम्यान इंडीया गेटवर खलिस्तानचा झेंडा फडकवणाऱ्याला अडीच लाख अमेरीकी डॉलर्सचे इनाम जाहीर करण्यात आले होते. झेंडा फडकवणाऱ्याला परदेशात सेटल करण्याचे गाजरही दाखवण्यात आले होते.

नाव जरी शेतकरी आंदोलनाचे असले तरी डाव मात्र खलिस्तानचा होता. हे आंदोलन चिघळवल्याचा ठपका ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर चिखलफेक करण्याचा होता.

हे सगळे ठरल्याप्रमाणे घडलेही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी परीस्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला. ‘शेतकरी आंदोलन शिस्तीत सुरू होते. परंतु सरकारने आंदोलकांना गांर्भीयाने घेतले नाही, संयम संपल्यामुळेच त्यांना ट्रॅक्टर रॅली काढावी लागली. कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची होती, परंतु ते अपयशी ठरले’, अशी प्रतिक्रीया पवारांनी दिली आहे. लालकिल्ल्यातील आंदोलकांच्या हैदोसावर मात्र त्यांनी सोयीस्कर मौन बाळगले. पवार मुख्यमंत्री असताना मंत्रालयावर काढण्यात आलेल्या गोवारी मोर्चावर पोलिसांनी गोळीबार केला होता. त्यात ११४ आंदोलकांचा बळी गेला होता. आंदोलने हाताळण्याचा पवार यांना असा जबरदस्त अनुभव आहे, मोदींनी त्या पद्धतीने आंदोलन हाताळले नसल्याचा त्यांचा आक्षेप असावा.

झाल्या प्रकाराचा ठपका केवळ केंद्र सरकारवर नव्हे तर भाजपावरही फोडण्यात आला. लालकिल्ल्यावर शिखांचे निशाण फडकवण्याचे कारस्थान गृहमंत्री अमित शहा यांचेच असल्याची चर्चा सोशल मीडियातून सुरू झाली. झेंडा फडकवणारा दिप सिद्धू हा इसम भाजपा समर्थक असल्याचा आरोप करण्यात आला. भाजपाचे सुदैव की गुरदासपूरचे खासदार अभिनेते सनी देओल यांनी दिप सिद्धूचा आपला काहीच संबंध नसल्याचे ट्वीटर करून गेल्या वर्षीच जाहीर केले होते.

दिल्लीत हे सर्व घडत असताना अमित शहा यांनी आधीच ठोस पावले का उचलली नाहीत? असा सवाल आता विचारला जातो आहे. दिल्लीत शाहीनबागच्या आंदोलनाबाबतही हा प्रश्न विचारला गेला. परंतु दोन्ही वेळी पोलिस बळाचा वापर केला असता तर मुस्लीम महिलांवर अत्याचार, अन्नदात्या शेतकऱ्यांवर अन्याय अशी ओरड करण्यास विरोधक तयार बसले आहेत याची त्यांना कल्पना होती. देशात पेटवापेटवी करण्यासाठी विरोधकांना मुद्दा हवा होता. तो अमित शहांनी शाहीनबागमध्येही मिळू दिला नाही आणि शेतकरी आंदोलनातही नाही. उलट दोन्ही आंदोलनाच्या मागे असलेले अदृश्य हात मात्र उघड झाले. दबा धरलेल्या शत्रूचा ठावठीकाणा काढण्यासाठी हवेत गोळीबार करायचा, प्रत्यूत्तरा दाखल शत्रूने गोळीबार केला की त्यांचे मोर्चे हेरायचे आणि त्यांना व्यवस्थित ठोकायचे ही रणनीती लष्कराकडून नेहमीच वापरली जाते. अमित शहा यांनीही ती दोनदा यशस्वीपणे वापरली. दबाधरलेल्या शत्रूचे अदृश्य हात, त्यांचा हेतू आणि त्यांचे समर्थक आता देशासमोर उघडे पडले आहेत. त्यांना ठोकण्याचे काम फक्त शिल्लक आहे.