अंगणवाडीमध्ये शिक्षिकांच्या भरतीसाठी कन्नडसोबत उर्दू आलेच पाहिजे, असा फतवा कर्नाटक सरकारने काढला. या फतव्याचे टायमिंग जबरदस्त आहे. दोन महिन्यांवर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका असताना कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने हा निर्णय घ्यावा, हा काही योगायोग नाही. कर्नाटकमध्ये ज्यांच्या मतावर निवडून आले त्यांच्या उपकाराची परतफेड तर आहेच, शिवाय महाराष्ट्रातील मुस्लीम मतदारांना या निमित्ताने काँग्रेसने डोळा मारण्याचा प्रय़त्न केला आहे. जातीच्या नावावर हिंदूंची मतं मिळवायची आणि सत्तेवर आल्यानंतर मात्र केवळ मुस्लीम हिताचा अजेंडा रेटायचा ही काँग्रेसची भूमिका या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आलेली आहे.
अंगणवाडी शिक्षकांच्या पदांवर फक्त मुस्लीमांची भरती व्हावी हा कर्नाटक सरकारच्या फतव्याचा उघड अर्थ आहे. उर्दू सक्तीचे करण्याचा जो निकष आहे, त्याचा अर्थ या नोकऱ्या फक्त मुस्लीमांसाठी आहेत. उर्दू सक्तीचे करून हिंदूंना या नोकऱ्या नाकारण्यात आल्या आहेत. ज्या राज्यात हिंदूंचा टक्का सुमारे ८४ आहे, अशा राज्यात काँग्रेस सरकार अशा प्रकारचा निर्णय घेऊन हिंदूंना दुखावू कसे शकते, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात येऊ शकतो. कारण या देशात हिंदू नावाची चीज अस्तित्वात नाही. उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, ब्राह्मण, जाट, दलित, अशीच सगळी विभागणी आहे. महाराष्ट्रात सध्या मराठा, ओबीसी, ब्राह्मण अशी विभागणी झालेली आहे. हिंदू कुठे औषधालाही सापडत नाही. सरकारी कागदावर हिंदूंची टक्केवारी कितीही असो मतदान करताना हिंदू जातीवर जातो हे त्याचे खरे उत्तर आहे. त्यामुळे मुस्लीमांसाठी सत्ता राबवली तर मुस्लीमांची मते मिळणारच, जातीच्या नावावर हिंदूही मतदान करतील, असे गणित काँग्रेसचे नेते मांडत आलेले आहे. हीच काँग्रेसची सत्तेवर येण्याची चावी आहे.
महाराष्ट्रात काय घडेत आहे ते पाहा. मुस्लीम मतदार कुठे झुकणार हे स्पष्ट झालेले नाही. म्हणजे तो महायुतीच्या विरोधात झुकणार ही बाब सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट आहे. परंतु तो एमआयएमकडे वळणार ही मविआकडे याबाबत आज तरी कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. संत रामगिरी महाराजांवर, भाजपा आमदार नीतेश राणे यांच्यावर कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी एमआयएमचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लीमांनी छत्रपती संभाजी नगर ते मुंबई असा मोर्चा काढला होता. मुस्लीम जेव्हा मोठ्या संख्येने एकत्र येतात तेव्हा काय घडते याचा अनुभव मुंबईकरांनी २०१२ मध्ये आझाद मैदानावर निघालेल्या रझा अकादमीच्या मोर्च्याच्या निमित्ताने घेतलेला आहे. शहीद स्मारकाच्या तोडफोडीपासून महिला पोलिसांच्या विनयभंगापर्यंत सगळा नंगा नाच मुस्लीम आंदोलकांनी केला. कोट्यवधींचे नुकसान झाले. यांचा माज इतका की कोर्टाने ३ कोटींची नुकसान भरपाई रझा अकादमी कडून वसूल करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही रझा अकादमीने काखा वर केल्या. ही नुकसान भरपाई आजवर वसूल झालेली नाही. झाली असती तर भविष्यात मुस्लीमांनी दंगा करण्याचा कधी प्रयत्न केला नसता. कायदा फक्त कायदा पाळणाऱ्यांसाठी आहे. तो हातात घेऊन खेळवणारे, कायद्याच्या मर्यादा ओळखून आहेत.
एमआयएमचा मोर्चा ठाण्यातील जुन्या आनंदनगर टोलनाक्यावर अडवण्यात आला. दहा ते १५ हजार मुस्लीम मोर्चात होते. मुस्लीमांनी इथे केलेल्या रास्ता रोकोमुळे चार किमी पर्यंत वाहतूक तुंबली होती. लोकांचे हाल झाले. अखेर पोलिसांनी इथे लाठीमार करून आंदोलकांना पांगवले आणि वाहतूक सुरळीत केली. कोपरी पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी इम्तियाज जलील यांच्यासह काही जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलेला आहे. आंदोलकांनी फक्त रास्ता रोको केला नाही तर पोलिसांनी कारवाई सुरू केल्यानंतर तोडफोडीचाही प्रयत्न केला. सुदैवाने इथे बरबाद करण्यासारखी सार्वजनिक मालमत्ता नव्हती त्यामुळे फारसे काही नुकसान झाले नाही.
धारावीतील सुभानी मशीदीच्या निमित्ताने काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड मुस्लीमांबाबत कळवळा व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतायत. ही सगळी राहुल गांधी यांची ब्रिगेड आहे. एरव्ही ही मंडळी संविधानाचा जप करीत असतात. मोदी संविधान बुडवत असल्याची टीका करीत असतात. परंतु एका बेकायदा मशिदीच्या विरोधात कारवाईसाठी तोडकाम पथक जाते तर यांना प्रचंड कळवळा येतो. इथे त्यांना घटनेची आठवण होत नाही. कायदा पाळावासा वाटत नाही. ही परंपरा नवी नाही. त्याचा इतिहास मोठा आहे.
हे ही वाचा:
उमराह व्हिसाच्या नावाखाली भिकाऱ्यांना पाठवणे थांबवा, सौदी अरेबियाचा पाकिस्तानला इशारा!
जम्मू-काश्मीरचा दुसरा टप्पा पूर्ण, सरासरी ५४ टक्के मतदान!
भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला १० वर्ष पूर्ण!
उर्दूचा आग्रह करणाऱ्या कर्नाटक सरकारवर भाजपचा प्रहार
दिवंगत काँग्रेस खासदार सुनील दत्त याचा किस्सा प्रसिद्ध आहे. बेहरामपाड्यात अनधिकृत झोपड्या तोडण्यासाठी पालिकेचे पथक शिरले तेव्हा दत्त बुलडोझर समोर झोपले. झोपड्या तोडायच्या असतील तर बुलडोजर आधी माझ्या अंगावर घाला, असे त्यांनी बजावले. पुढे काय झाले असेल याची तुम्ही कल्पना करू शकता. मधुकर सरपोतदार विरुद्ध सुनील दत्त असा सामना उत्तर पश्चिम मतदार संघात व्हायचा. तेव्हा एका प्रचार सभेत शिवसेनेचे अनंत गीते यांनी दत्त यांच्यावर झोड उठवली होती. मी तिथे असतो तर बुलडोजर खासदाराच्या छाताडावरून पुढे नेला असता, असे घणाघाती भाषण त्यांनी केले होते.
हे आहेत संविधानाचे रक्षक जिथे मुस्लीम मतांचा प्रश्न येतो तिथे कायदा बुडवायलाही तयार असतात. आज जर इथे मविआचे सरकार असते तर या मशिदीला हात लावण्याची कोणी कल्पनाही करू शकले नसते. ही इथली परीस्थिती आहे.
महाराष्ट्रासह देशभरात एकवटलेला मुस्लीम मतदार फक्त हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करण्यासाठी मतदान करणार नाही. त्यांच्या मतावर जे कोणते सरकार सत्तेवर येईल त्यांच्याकडून असे कायदे करून घेतले जातील जे हिंदूंच्या हिंतांना बाधा आणतील. उद्या दंगे झाले तर स्वसंरक्षण करण्याची क्षमताही हिंदूंमध्ये नाही. हिंदू हितांचे रक्षण करणारे सरकार सत्तेवर असणे हीच हिंदू हिताची गॅरेण्टी. २०१२ साली आझाद मैदानावर जो दंगा झाला, त्याचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे सत्तेवर असलेले काँग्रेसचे सरकार. आनंदनगर टोल नाक्यावर मोठ्या संख्येने मुस्लीम एकवटूनही दंगा झाला नाही, कारण त्यांना ठाऊक होते की पोलिस ठोकून काढतील. कर्नाटकातील अंगणवाडी शिक्षक भरतीसाठी काँग्रेस सरकारने जारी केलेले फर्मान हा हिंदूंना इशारा आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
