भारताच्या सत्तेवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हटवण्यासाठी अत्यंत उत्सुक असलेले, त्यासाठी सढळ हस्ते पैसा खर्च कऱणारे अमेरिकी उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांना मावळते अध्यक्ष जो बायडन यांच्या सरकारने सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान केलेला आहे. अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्षाचे समर्थक यामुळे प्रचंड खवळलेले आहेत. ते बायडन आणि सोरोस या दोघांवर टीकेची झोड उठवतायत. या पुरस्कार सोहळ्याच्या निमित्ताने भाजपानेही काँग्रेसला चिमटा काढला आहे.
अमेरिकेतील डीप स्टेटला नेस्तनाबूत करणार अशी घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकी दरम्यान केली होती, त्या डीप स्टेटचा एक प्रमुख मोहरा असलेल्या सोरोस यांना बायडन प्रशासनाने जाता जाता पुरस्काराचा शेंदूर फासला आहे. परंतु सोरोस त्यामुळे फारसे खुष नाहीत अशी चर्चा आहे. अमेरिकेची सत्तासूत्र येत्या २० जानेवारी रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हाती जाणार आहेत. अध्यक्ष जो बायडन यांच्याकडे दोन आठवड्यांपेक्षा कमी काळ राहिलेला आहे. जाता जाता ते जमेल तेवढे स्वत:चे आणि पक्षाचे भले करून जात आहेत.
अध्यक्षांकडे असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून त्यांनी त्यांचा मुलगा हंटर याला दोन गंभीर गुन्ह्यात बिनशर्त आणि संपूर्ण माफी दिली आहे. यापैकी एक गुन्हा करचोरी आणि दुसरा ड्रग्जशी संबंधित आहे. बायडन यांचा हा निर्णय प्रचंड वादग्रस्त ठरला आहे. त्यानंतर आता पक्षाला भरभरून आर्थिक मदत करणाऱ्या जॉर्ज सोरोस यांना प्रेसिडेन्शिअल मेडल ऑफ फ्रीडम हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे.
अमेरिकेत नुकत्याच पार पडलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पार्टीचा विजय झाला. डेमोक्रॅट्स पराभूत झाले. जॉर्ज सोरोस यांनी या निवडणुकीत उघडपणे सत्ताधारी डेमॉक्रॅट्सचे समर्थन केले होते. त्यांना कोट्यवधी डॉलर्सची आर्थिक मदतही केली. भाजपा नेते, माजी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोरोस यांना प्रदान कऱण्यात आलेल्या पुरस्काराची एक्सवर केलेल्या एका पोस्टमध्ये खिल्ली उडवली आहे. सोरोस यांना पुरस्कार मिळाल्यामुळे मला यूपीएच्या सत्ताकाळात पद्म पुरस्कारांची आठवण झाली. २०१० मध्ये पुरस्कारासाठी माझ्याशीही संपर्क साधण्यात आला होता. १ कोटी रुपये देण्याची तयारी असेल तर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कामगिरीसाठी मलाही पद्म पुरस्कार मिळू शकेल अशी ऑफर होती.
मी हा प्रस्ताव धुडकावला. त्याच वर्षी बँकाचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडवणाऱ्या चटवाल नामक व्यक्तिला पुरस्कृत करण्यात आले. चंद्रशेखर हे जे काही म्हणाले आहेत, तेच अमेरिकेतील मॉण्टेनाचे सिनेटर टीम शीही यांनीही म्हटली आहे. डेमॉक्रॅट पक्षाला भक्कम अर्थपुरवठा करणाऱ्या सोरोस यांना पुरस्कार बहाल करणे ही शरमेची बाब आहे, असे ते म्हणाले आहेत. बाकी ट्रम्प यांचे समर्थक एलॉन मस्क, निक्की हेली यांनी केलेली टीका पुरेशी बोचरी आहे. सोरोस यांनी डेमॉक्रॅट्सना पैसा पुरवला. ते ट्रम्प विरोधी आहेत. ही बाब भारताच्या दृष्टीने दुय्यम आहे. परंतु भारतातील लोकनियुक्त असे मोदी सरकार उलथून टाकण्याच्या अमेरिकी डीप स्टेटच्या षडयंत्रातील सोरोस हे एक महत्वाचा मोहोरा होते याबाबत आता कोणालाही संशय उरणार नाही. ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यानंतर या डीप स्टेटला नेस्तनाबूत करण्याची गर्जना केलेलीच आहे. डेमोक्रॅट्स सत्ता, त्यांचे प्रशासन, अमेरिकी डीप स्टेट्स आणि सोरोस ही एकसाखळी आहे. हीच साखळी मोदी सरकारच्या गळ्याभोवती एखाद्या फासासारखी कसली जात होती. भारतातील काँग्रेस पक्ष हा सोरोस यांच्या इशाऱ्यावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार अस्थिर कऱण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपाने केला होता.
ज्या ओसीसीआरपी (ऑर्गनाईज्ड क्राईम एण्ड करप्शन रिपोर्टींग प्रोजेक्ट)या वृत्तसंस्थेच्या अहवालांचा हवाला देऊन राहुल गांधी दर संसदीय अधिवेशना आधी केंद्र सरकारच्या विरोधात भडीमार करतात. याच अहवालाचे निमित्त करून संसद ठप्प केली जाते. ही वृत्तसंस्था सोरोस आणि अमेरिकी डीप स्टेटच्या पैशावर चालते, असा स्पष्ट आरोप भाजपाचे नेते करीत होते. सोरोस यांची मोदी विरोधी भूमिका जगजाहीर आहे. नरेंद्र मोदी हे हुकूमशहा असल्याचा दावा करून सोरोस यांनी त्यांच्या विरोधात एल्गार केला होता. त्यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी दोन अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची घोषणा केली होती. सोरोस हे अमेरिकी डीप स्टेटसाठी काम करत असल्याचा आरोपही झालेला आहे. मोदी सरकार अस्थिर करण्यासाठी एका बाजूला बायडन प्रशासनाने सोरोस यांना कामाला लावले होते.
हे ही वाचा:
टोरेस कंपनीला टाळे; तीन लाख लोकांना ५०० कोटींचा गंडा
HMPV व्हायरस; गोडसे म्हणतायत नो टेन्शन!
फिरोजाबादमधील मुस्लिमबहुल भागात सापडले ‘शिव मंदिर’, ३० वर्षांपासून होते बंद!
प्रयागराज महाकुंभ मेळाव्यासाठी आरएसएसचा ‘हरित महाकुंभ’ उपक्रम
दुसऱ्या बाजूला अमेरिकी मुत्सद्द्यांचे राहुल गांधी यांच्यासोबत गुटर्गू सुरू होते. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सप्टेंबर २०२४ मध्ये राहुल गांधी यांचा अमेरिका दौरा झाला होता. या दौऱ्यात गांधी अमेरिकी मुत्सद्दी आणि दक्षिण आणि मध्य आशियाचे प्रमुख डोनाल्ड लू यांना भेटले होते. दोघांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली होती. पुढच्याच महिन्यात लू हे भारत आणि बांग्लादेशच्या दौऱ्यावर आले होते. बांगलादेशात झालेल्या सत्तांतराचे पितृत्वही या लू महाशयांकडे आहे. अमेरिकेला बांगलादेशाच्या सेंट मार्टीन बेटावर सैनिकी तळ करायचा होता. डोनाल्ड लू यांनी थेट ही मागणी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याकडे केली होती. परंतु त्यांनी ती फेटाळली. त्यामुळेच खवळलेल्या अमेरीकेने मोहमद यूनस या मोहऱ्याला हाताशी धरून बांगलादेशात सत्तांतर घडवून आणले. शेख हसीना यांनी लू यांचे नाव न घेता हा गौप्यस्फोट केला होता.
राहुल गांधी यांची व्हाईट हाऊसमध्ये झालेली डोनाल्ड लू यांच्याशी झालेली भेट, जॉर्ज सोरोस यांचा वित्तपुरवठा असलेल्या ओसीसीआरपी या वृत्तसंस्थेच्या मुश्फीकुल फाजल अन्सारे या पत्रकाराशी त्यांची गाठभेट. सोरोस यांना बायडन प्रशासनाने दिलेला सर्वोच्च नागरी सन्मान या सगळ्या कड्या जोडल्या तर आपल्या लक्षात येईल ही एक भारत विरोधी साखळी आहे. यातील प्रत्येकाचे भारतातील लक्ष्य एकच आहे, मोदी सरकार.
बायडन यांनी सर्वोच्च पुरस्कार देऊन सोरोस यांच्या गळ्यात उघड उघड गळे घातल्यामुळे डेमॉक्रॅट्सच्या अनौरस संबंधांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सोरोस स्वत: या पुरस्कार सोहळ्याला गेले नाहीत. त्यांचा मुलगा एलेक्सने हा पुरस्कार स्वीकारला. हाच एलेक्स अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सचा उघड प्रचार करत होता. मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर सोरोस इतके खचले आहेत, की त्यांना पुरस्कार मिळाल्याचाही आनंद होत नाही किंवा जाणाऱ्या सरकारकडून पुरस्कार घेऊन काय उपयोग असाही त्यांनी विचार केला असावा. सोरोस सन्मानित झाल्यामुळे राहुल आणि सोनिया गांधी यांना प्रचंड आनंद झाला असणार. दुर्दैवाने त्यांना तो साजरा करता येणार नाही. यूपीए सरकारच्या काळात हे घडले असते तर दोघांनी आनंदोत्सव साजरा केला असता. आज यूपीएची सत्ता नाही. उद्याही ती येईल अशी शक्यता नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
