जमियत उलेमा ए हिंद या संघटनेचे दिल्लीत अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात सूर्य नमस्कार, सरस्वती वंदना आदी प्रथांचा मुस्लीम विद्यार्थ्यांनी विरोध करावा असा फतवा जारी करण्यात आला. जमियतचे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यांनी अलिकडेच २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाचा झालेला पराभव हा मुस्लिम मतांमुळे झाल्याचा दावा केला होता. मदनी यांचे विधान आणि जमियतने काढलेल्या फतव्याचा अर्थ एवढाच आहे, की केंद्रातील भाजपा सरकारने गेली दहा वर्ष राबवलेले सबका साथ सबका विकास हे धोरण पालथ्या घड्यावर पाणी ठरले आहे, मुस्लिम कट्टरतावाद्यांवर त्याचा शून्य परिणाम झालेला आहे.
देशात गेली दहा वर्षे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. या काळात देशात एकही दंगा झाला नाही. एकही बॉम्बस्फोट झाला नाही. केंद्र सरकारने सरकारी उपक्रम आणि योजना राबवताना कुठेही भेदभाव केला नाही. यूपीए सरकारच्या तुलनेत अल्पसंख्यकांवर जास्त पैसा खर्च केला. डॉ.मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने २०१३-२०१४ या आर्थिक वर्षासाठी ३५११ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मोदी सरकारने पहिल्याच वर्षी यात २०० कोटींची घसघशीत वाढ केली. २०१७-२०१८ मध्ये हा आकडा ४१९४ झाला. अर्थ स्पष्ट आहे की मोदी सरकारने अल्पसंख्यकांच्या विकासासाठी सढळ हस्ते पैसा खर्च केला.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २०१९ मध्ये हिंदू मुस्लीम सलोख्यासाठी प्रयत्न केले गेले. जमियत उलेमा ए हिंदचे अध्यक्ष अरशद मदनी यांनी दिल्लीतील झंडेवाला संघ मुख्यालयात रा.स्व.संघाचे प्रमुख मोहनराव भागवत यांची भेट घेतली. २०२२ मध्ये भागवत यांनी दिल्लीतील कस्तुरबा गांधी येथील मशिदीत ऑल इंडिया इमाम असोसिएशनचे अध्यक्ष उमर अहमद इल्यासी यांची भेट घेतली. अर्थात भाजपा असो वा संघ, दोन्ही संघटनांच्या नेतृत्वाने हिंदू आणि मुस्लिम समाजात एकोपा निर्माण व्हावा यासाठी प्रयत्न केले.
एका बाजूला देशातील सर्वात मोठा हिंदुत्ववादी पक्ष आणि जगातील सगळ्यात मोठी हिंदुत्ववादी संघटना हिंदू मुस्लिम सलोख्यासाठी प्रयत्न करीत असताना दुसऱ्या बाजूला जमियतने गेल्या दहा वर्षात काय केले? ट्रिपल तलाक रद्द करण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला. सीएए कायद्याचा विरोध केला. कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला. काश्मीर लष्कर मुक्त करण्याची सातत्याने मागणी केली. अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरणात २०२२ मध्ये विशेष न्यायालयाने ३८ जणांना फाशी आणि ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, तेव्हा उच्च न्यायालयात त्यांची बाजू लढवण्याचे जमियतचे प्रमुख अरशद मदनी यांनी जाहीर केले. लष्कर ए तोयबा, इस्लामिक स्टेट्स, अल कायदा आदी दहशतवादी संघटनांच्या घातपाती कारवायांसंदर्भात मुस्लिम तरुणांना अटक होते, तेव्हा त्यांच्यासाठी न्यायालयात लढण्यासाठी निष्णात वकिलांची फौज उभारण्याचे काम जमियतने वारंवार केलेले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला असे राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे मदनी यांनाही वाटते. मदरशात शिकल्याचे हे परिणाम असावेत. त्यांना भाजपाच्या नैतिक पराभवामुळे आणि काँग्रेसच्या नैतिक विजयामुळे आनंद होणे स्वाभाविक आहे. त्यातूनच अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होत, जमियतने सरस्वती वंदना, सूर्यनमस्कार, तिलक आदि प्रथांना मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी विरोध करावेत असा प्रस्ताव अधिवेशनात मांडला आणि आपले इरादे स्पष्ट केले. भाजपाचे ४०० पारचे स्वप्न भंगले असले तरी मोदी सत्तेवर आहेत, याचे भान मदनी यांना दिसत नाही. राहुल गांधी हे मुस्लिम मतांच्या बळावर विरोधी पक्षनेते झाले आहेत, देशाचे पंतप्रधान नाही. पंतप्रधान आजही नरेंद्र मोदीच आहेत.
जे मुस्लिम मतांमुळे विजयी झाले त्यांनी आता मुस्लिमांच्या अधिकारासाठी आवाज उठवायला हवा, असे जमियतचे नेते आता सांगतायत. हे अधिकार कोणते असावेत? रस्त्यावर नमाज पढणे हा मुस्लिमांना त्यांचा अधिकार वाटतो, मशिदीवर भोंगे वाजवणे, मशिदीवरून हिंदूंच्या मिरवणुकांना बंदी घालणे, हिजाब घालून शाळा कॉलेजमध्ये जाणे, लव जिहाद, मदरशांमध्ये गैर मुस्लीम हे काफीर आणि अल्ला शिवाय इतर देवदेवता सैतान असल्याचे शिकवण्याचे स्वातंत्र्य यांना हवे आहे का? कारण त्यांच्या धार्मिक पुस्तकात हेच सांगितले आहे.
जमियतने काँग्रेसकडून ही अपेक्षा ठेवावी ही बाब स्वाभाविक आहे. यूपीए सरकारच्या अखेरच्या टप्प्यात देशातील दंगली रोखण्यासाठी कम्युनल व्हायलेंस बिल आणण्यात आले. केंद्र सरकारच्या डोक्यावर बसवलेल्या आणि कोणताही घटनात्मक दर्जा नसलेल्या सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल एडवायजरी कमिटीने २०११ मध्ये हे विधेयक तयार केले होते. बहुसंख्य समाज अल्पसंख्यकांच्या विरोधात दंगली घडवतो, असे गृहित धरूनच हे विधेयक तयार करण्यात आले होते. दंगली कोणीही केल्या तरी त्याचे खापर हिंदूंच्या डोक्यावर फोडून त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले होते. अर्थात मुस्लिमांना खूष करण्यासाठी ही उठाठेव होती. भाजपाने या विधेयकाला पूर्ण ताकदीनिधी विरोध केल्यामुळे हे विधेयक बारगळले. त्यामुळे जमियतच्या नेत्यांनी हिंदूंवर कुरघोडी करण्यासाठी काँग्रेसकडे पाहणे स्वाभाविक आहे.
संघाचे मुस्लिमांबाबत धोरण स्पष्ट आहे. या देशातील ९९ टक्के मुस्लीम हे धर्मांतरीत आहे. कधी काळी तलवारीच्या धाकामुळे त्यांनी त्यांच्या धर्मश्रद्धा बदलेल्या असल्या तरी त्यामुळे त्यांचे पूर्वज बदलत नाहीत. त्यांनी त्यांच्या पूर्वजांच्या धार्मिक श्रद्धा सोडल्या असल्या तरी त्यांचा आदर करावा एवढी किमान अपेक्षा संघाची आहे. भाजपाचे विचारही या पेक्ष वेगळी नाही. त्याच प्रेरणेने मोदींनी सबका साथची हाळी दिली, परंतु हिंदूंचा विरोध हाच आपला अधिकार असल्याची मानसिकता जोपर्यंत बदलली जात नाही, तोपर्यंत या साखरपेरणीचा काही फायदा नाही.
संसदेच्या अधिवेशानादरम्यान भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की हा हिंदूंचा देश आहे, हे हिंदू राष्ट्र आहे. कारण १९४७ साली देशाची फाळणी धार्मिक आधारावर झाली. मुस्लिमांसाठी पाकिस्तान बनला, उर्वरित भूभाग हिंदूंचा हा सरळ हिशोब आहे. परंतु त्या उरलेल्या हिंदुस्तानातही कट्टरवादाचे हिरवे विष मिसळण्याचे प्रयत्न होतायत.
मदनी यांनी २०२४ मध्ये मुस्लिम मतांनी भाजपाला रोखले, असे स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. हा लोकशाहीचा विजय असल्याचा त्यांचा दावा आहे. हा देश जोपर्यंत हिंदू बहुल आहे, तोपर्यंत इथे लोकशाही आहे. जगातील एकाही मुस्लिम बहुल देशात लोकशाही नाही. त्यामुळे या देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी इथला हिंदू टिकला आणि वाढला पाहिजे. त्यांच्या प्रथा परंपरा टिकल्या पाहिजेत. हिंदू बहुल देशात शाळांमध्ये सरस्वती वंदना होणार नाही, तर काय कुराणाच्या आयता म्हटल्या जाव्यात अशी मदनी यांची अपेक्षा आहे का?
हे ही वाचा:
नरेंद्र मोदी ४१ वर्षांनी ऑस्ट्रिया दौऱ्यावर जाणारे ‘पंतप्रधान’
सर्वोच्च न्यायालयाची ममता सरकारला पुन्हा चपराक
मुंबईच्या पावसाचा आमदारांना फटका; रेल्वे रुळांवरून चालत गाठले स्थानक
राज्य शासनाच्या प्रचार प्रसार समन्वयकपदी डॅा. ज्योती वाघमारे यांची नियुक्ती
जमियतची ही भूमिका संघ आणि भाजपासाठी एक मोठा धडा आहे. या मदनी यांच्यासारख्या लोकांना कुरवाळून ते हिंदूशी सलोखा निर्माण करतील हे असंभव आहे. त्यामुळे या भ्रमातून बाहेर येऊन हिंदू एकजुटीने कसा उभा राहील, यासाठी त्यांनी जोमाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
