वक्फ बोर्डाच्या आडून काँग्रेस नेत्यांनी महाराष्ट्रातील प्रचंड जमीन लाटली असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. फडणवीसांचे हे आऱोप म्हणजे हवेतला गोळीबार नाही. याची मूळं काँग्रेसच्या सत्ताकाळात वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचा हिशोब लावण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालात आहे. २०१५ मध्ये हा अहवाल आला होता. गेली अनेक वर्षे गुलदस्त्यात असलेला अहवाल आता काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांसाठी डोक्याचा ताप बनला आहे.
ज्या काळात हा घोटाळा झाल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला तो काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीचा सत्ताकाळ आहे.
पट्टीचा खेळाडू तुरुपाची पाने वेळ आल्यावरच काढतो. फडणवीसांनी अचूक वेळ साधली आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर त्यांना मविआच्या सरकारला सुरूंग लावला होता. आता त्यांच्याकडे असलेला राखीव दारुगोळा त्यांनी बाहेर काढला
आहे. वक्फच्या जमिनीत घोटाळा आहे, हा आरोप नवा नाही. अनेकदा तो काँग्रेसच्या नेत्यांनीच केलेला आहे. याचे ताजे उदाहरण गेल्या महिन्यातच समोर आले.
पुण्यातील रविवार पेठेतील सुमारे पावणे दोन हजार चौरस मीटरची जागा काँग्रेसचे माजी आमदार आणि अलिकडेच शिवसेनेत प्रवेश करते झालेले रविंद्र धंगेकर यांनी लाटल्याचा आरोप एआयएमआयएमचे अनिस सुंडके यांनी केला होता. वक्फ सुधारणा विधेयकावर जेव्हा संसदेत चर्चा सुरू होती. तेव्हा कर्नाटकातील वक्फची जागा काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी लाटल्याचा आरोप भाजपा नेते अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत केला होता. राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर वक्फ सुधारणा कायदा आता अमलात आला आहे. या कायद्याला काँग्रेस नेत्यांनी जो कडवट विरोध केला त्या मागे ही लाटालाटी होती ही बाब आता समोर येत आहे. काँग्रेस नेत्यांना भीती आहे, वर्षोनुवर्षे त्यांनी वक्फ बोर्डाच्या बुरख्या आडून केलेली जमीनीची लूट आता बाहेर येणार आहे.
हे ही वाचा:
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्या जखमी मुलासाठी मोदींनी केली मदत
चीनला आमंत्रण देणाऱ्या बांगलादेशचे नाक भारताने दाबले!
सबिनाची झाली सुमन, पतीच्या छळाला कंटाळून महिलेने केले हिंदू मुलाशी लग्न!
‘वक्फ बोर्डा’चे समर्थन करणाऱ्या पक्षाला गावबंदी!
२००७ मध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेची लफडी शोधण्यासाठी शेख समितीची नियुक्ती केली होती. वक्फ जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले घोटाळे आणि त्यामुळे होणारा कोलाहल हेच ही समिती स्थापन कऱण्याचे कारण होते, ही बाब उघड आहे. हे काम सोपे नव्हते. अहवाल तयार होईपर्यंत आठ वर्षे उलटली. अहवाल येईपर्यंत राज्यातील आघाडी सरकार अस्तंगत झाले. राज्यात भाजपा शिवसेना युतीचे सरकार आले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या हाती हा अहवाला आला. हा अहवाल खळबळजनक होता. त्यात अनेक बड्या नेत्यांची नावे होती. वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी वक्फ मालमत्तेत घोटाळा असल्याचा जो दावा केला आहे, त्याला त्या अहवालाचा आधार आहे.
मोक्याच्या जागा गिळंकृत करण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांना वक्फ बोर्डाचा उपयुक्त साधन म्हणून वापर केला. आजही तो प्रकार सुरू आहे. महाराष्ट्रातील तीनशे शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाची नोटीस आलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर दावा करण्यात आलेला आहे. हे वर्षोनुवर्षे सुरू आहे. अशा जमिनी लाटायच्या, आतल्या आत झोल करून त्या जमिनी बिल्डरांना, बड्या हॉटेलांना बहाल करायच्या आणि फाळके मारायचे, अशा व्यवहारांनी अनेकांना रातोरात मालामाल
बनवले. अल्पसंख्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत हे वक्फचे कुरण येत असे. या मंत्रालयावर लुटीचे आरोप वारंवार झाले.
वक्फच्या अनेक जमिनी अशा आहेत, ज्यावर वक्फ बोर्डाशी संबंध नसलेल्या लोकांनी बांधकामे केली आहेत. या जमिनी भाडेपटट्यावर देण्यात आल्या आहेत. अनेक जमीनींवर अतिक्रमणे आहेत.
मुकेश अंबानी यांच्या अंटालिया इमारतीचे प्रकरण न्यायालयात खूप गाजले. अनाथालय चालवणाऱ्या ट्रस्टची ही जमीन वक्फ बोर्डाच्या सीईओने अंबानी यांना विकली. घपल्याचे हे एकमेव उदाहरण नाही. अशा उदाहरणांची जंत्री आहे. अनेकदा तक्रारी झालेल्या आहेत. माजी मंत्री अनिस अहमद यांनी २०१२ मध्ये तत्कालीन मंत्री नसीम खान यांच्या कारभाराबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे तक्रार केली होती. २०२२ मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वक्फ बोर्डाचा कारभार कसा असतो, त्यात माफीया दाऊद इब्राहीमच्या टोळक्याचा कसा प्रभाव आहे, याचे पुरावे सादर केले होते. वक्फ बोर्डाचा एक सदस्य मुदस्सर लांबे याचे दाऊद टोळीचा एक गॅंगस्टर अर्शद याच्यासोबत टेलिफोन संभाषणाची एक ऑडीयो क्लीप त्यांनी सादर केली होती. त्यात हा लांबे त्याला सांगतोय की, वक्फशी संबंधित काही कामे असतील तर आण आपण जे काही पैसे मिळतील ते निम्मे निम्मे वाटून घेऊ.
वक्फ बोर्डाचा कारभार दाऊदचे गँगस्टर चालवत होते. त्यांचे दलाल चालवत होते. काँग्रेस नेत्यांची यात मिलिभगत होती. देश स्वतंत्र झाल्यापासून अनेक घोटाळ्यांची चर्चा झाली. अनेक घोटाळे बाहेर आले. परंतु वक्फ बोर्डाचा घोटाळा हा असा एक घोटाळा आहे, जो गेली अनेक वर्षे सातत्याने सुरू आहे. त्याबाबत जनता पूर्णपणे अंधारात होती. काही लोक दबक्या आवाजात चर्चा करत होते. परंतु आरोप करायचे, सेटलमेंट करून गप्प बसायचे आणि मग कारभार मागच्या पानावरून पुढे. वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचे प्रकरण अडचणीचे ठरू नये म्हणून धंगेकर शिवसेनेत आले असा दावा त्यांचे विरोधक करतायत. अशा घटनांमध्ये सातत्य आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयक मांडण्याचे सुतोवाच जेव्हा केंद्र सरकारने केले तेव्हा मशिदी आणि मदरसे घशात घालण्याचा प्रयत्न सरकार करते आहे, असा आरोप झाला. काँग्रेस पक्ष अशा अपप्रचाराला साथ देत होता. कारण वक्फचा जो भोंगळ कारभार होता, त्याचे सगळ्यात मोठा लाभार्थी मुस्लीम समाज नसून काँग्रेसचे नेते होते. शेख समितीच्या अहवालाचा दारुगोळा २०१५ पासून देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती होता. त्याचा वापर करण्याचे संकेत त्यांनी त्यांच्या ताज्या वक्तव्यातून दिलेले आहेत. हा अहवाल जनतेच्या समोर आला पाहिजे. वक्फने गेली अनेक दशके मालमत्तांचा, जमिनींचा बाजार मांडला होता. त्यातून कोणाकोणाला बरकत आली त्यांचे चेहरे लोकांसमोर आले पाहिजेत. ज्या मालमत्ता या टोळक्याने घशात
घातल्या त्या त्यांच्या घशात हात घालून बाहेर काढल्या पाहिजेत. हे करण्याची क्षमता देवेंद्र फडणवीसांमध्ये निश्चितपणे आहे. ती त्यांना वापरली पाहिजे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
