‘पोपट मेला आहे हे उद्धव ठाकरेंच्या लक्षात आले आहे, महाविकास आघाडीच्याही लक्षात आले आहे, परंतु ते मान्य करत नाहीत. पोपट मान हलवत नाही, बोलत नाही’, असे सतत सांगत आहेत. हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी मेलेल्या पोपटाचा दाखला दिलेला आहे.
१६ आमदारांच्या अपात्रते प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार जात नाही हे स्पष्ट झाले आहे. आता चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात आहे. सोमवारी शिउबाठाच्या शिष्टमंडळाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांची भेट घेऊन १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी १५ दिवसात निर्णय घ्यावा, असे निवेदन दिले. पक्ष प्रवक्ते विधानसभा अध्यक्षांना खुलेआम दमबाजी करत असताना त्यांना भेटण्याची या आमदारांना लाज वाटली असावी, म्हणून ते परदेश दौऱ्याचे औचित्य साधून त्यांनी भेटीसाठी झिरवळ यांची निवड केली असावी. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही, ‘याप्रकरणी १५ दिवसात निर्णय घ्या, नाही तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालायात धाव घ्यावी लागेल’ असे सुतोवाच केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदारांच्या प्रकरणासह काही प्रमुख मुद्यांचा निपटारा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलेला आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी काही काल मर्यादा घातली नसली तरी ‘रिझनेबल टाइम’ हा शब्द न्यायालयाने वापरला आहे. जो-तो आपआपल्या परीने या शब्दाची व्याख्या करतोय, शिउबाठाच्या पक्षप्रमुखांनी या शब्दाचा अर्थ १५ दिवस असा काढला आहे. ज्या प्रकरणाचा निर्णय घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त दहा महीने लावले त्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी फक्त १५ दिवसात द्यावा, अशी शिउबाठाची इच्छा आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर परदेश दौऱ्यावर असताना शिउबाठाच्या नेत्यांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना भेटून १५ दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. आमदार १६ असल्यामुळे दिवसाला एक या दराने निपटारा होऊ शकतो, असे गणित बहुधा त्यांनी केले असावे. शेवटच्या दिवशी एका ऐवजी दोघांचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा, अशी बहुधा त्यांची अपेक्षा असावी.
नार्वेकर दुसऱ्याच दिवशी येणार होते, तोपर्यंत थांबण्याचे सौजन्य शिउबाठाच्या नेत्यांना दाखवता आले नाही.
विधानसभेच्या अध्यक्षाचे पद रिकामी असेल तरच उपाध्यक्षांना निर्णयाचा अधिकार असतो, बहुधा हा नियम माहित नसल्यामुळे शिउबाठाच्या शिष्टमंडळाने आपले निवेदन झिरवळ यांना दिले. परदेश दौऱ्यावरून परतलेल्या नार्वेकरांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी स्पष्ट सांगितले, ‘१६ आमदारांच्या संदर्भात निर्णय घेताना सर्व बाजूंचा सारासार विचार करण्याची गरज आहे. घटनेच्या चौकटीत, सर्वनियमांचा विचार करून हा निर्णय करावा लागेल, कारण सगळ्या देशाचे लक्ष या निर्णयाकडे आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकावे लागेल, त्यांचे साक्षी-पुरावे पाहावे लागतील, त्याची तपासणी-उलट तपासणी ही प्रक्रीया पार पाडावी लागेल. या संदर्भात बाहेर कोण काय म्हणतेय या दबावाला बळी न पडता याबाबत मी निर्णय घेईन’, हे त्यांनी निक्षून सांगितले.
‘जस्टीस हरीड इज जस्टीस बरीड, जस्टीस डीलेड इज जस्टीस डीनाईड’, ही उक्तीही त्यांनी ऐकवली. अर्थ स्पष्ट आहे, १५ दिवसात काही निर्णय होत नाही. त्यामुळे पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा, मार्ग शिउबाठाला मोकळा आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी निर्णय घेण्याआधी प्रतोदाची नियुक्ती आणि शिवसेना कोणाची याचा निकाल लावणे विधानसभा अध्यक्षांसाठी क्रमप्राप्त आहे. त्यांनीच ही बाब स्पष्ट केलेली आहे.
प्रतोद कोण? सुनील प्रभू की भरत गोगावले याचा निर्णय नार्वेकर यांना घ्यावा लागणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांना दिलेल्या मुलाखतीत नार्वेकर यांनी जो मुद्दा मांडला तो या प्रकरणाची दिशा स्पष्ट करणारा आहे. ‘एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता देऊन भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून नियुक्तीचा निर्णय तुम्ही तात्काळ घेतला. या नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीरपणाचा ठपका ठेवला आहे’, असा सवाल सरदेसाई यांनी या मुलाखतीत केला. त्यावर नार्वेकर यांनी दिलेले उत्तर अत्यंत मुद्देसूद आणि स्पष्ट आहे.
प्रतोदाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार विधी मंडळ पक्षाचा नसून राजकीय पक्षाला आहे, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात केलेली आहे. या मुद्यावर बोलताना नार्वेकर जे काही म्हणालेत त्यामुळे अनेकांच्या डोक्यातला संभ्रम दूर होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालया इतकेच विधी मंडळही स्वायत्त आहे, हा त्यांचा मुद्दा क्रमांक एक. दुसरा मुद्दाही तगडा आहे. ते म्हणतात, विधी मंडळाच्या प्रथा परंपरेनुसार विधी मंडळ पक्षातील आमदार बहुमताने प्रतोदाच्या नियुक्तीबाबत ठराव करून विधी मंडळाच्या अध्यक्षांना देतात. आजवर सर्व पक्ष याच प्रथेचे पालन करीत आले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची केलेली नियुक्ती याच प्रथेच्या आधारावर केली आहे, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती बेकायदा ठरवली असली तरी आम्ही त्यांची फेर नियुक्ती करू शकतो असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रतोदाबाबतचा निर्णय काय निकषावर होणार हे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
सीबीआयने बेनामी संपत्तीवाल्यांच्या आणले नाकी ‘नऊ’
अतुल खिरवडकर राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त व विकास महामंडळाचे सीईओ
नवी ‘केरळ स्टोरी’; तरुणीने मदरशात लावून घेतला गळफास
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयांचा धडाका
प्रतोदाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी शिवसेना कोणाची, या मुद्यावर नार्वेकर यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. दुसरा मुद्दा शिवसेना कोणाची याबाबतचा आहे. याचा निकाल शिवसेनेच्या घटनेवरून होणार आहे, ज्याबाबत प्रचंड संदीग्धता आहे.
२०१८ मध्ये शिवसेनेच्या मूळ घटनेत बदल केल्यानंतर त्याची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे झालेली नाही. मूळ घटनेत पक्षप्रमुख हे पदच नाही. या सगळ्या मुद्यांचा तुकडा पाडून नार्वेकरांना निर्णय घ्यायचा आहे, तो झटपट होण्याची शक्यता कमी.
एक अभ्यासक, वकील म्हणून फडणवीस यांनी पोपट मेलेला आहे, असे का सांगितले त्याची पार्श्वभूमी ही अशी आहे.
त्यांना माहीती आहे, परंतु समर्थकांना आशा दाखवावी लागते, त्यामुळे पोपट हलत नाही, बोलत नाही हे त्यांना सांगत राहावे लागणार असे फडणवीस यांनी सांगितले.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)