समुद्र किनारी वस्ती करणाऱ्या कोळी-आगरी समाजाच्या जमिनी लाटायच्या आणि इथे बंगले, स्टुडियो ठोकायचे, हे धंदे बराच काळ सुरू आहेत. कोविडच्या काळात हा धंदा बरकतीला आला होता. कारण मंत्रीच या धंद्यात उतरले होते. अशी एक-दोन नाहीत तर तीनशेच्या वर बांधकामे मढ- एरंगळमध्ये उभी राहिली आहेत. ती तीन महिन्यात तोडू, असे आश्वासन विधानसभेत देण्यात आले आहे. परंतु हे प्रत्यक्षात येईल याची शक्यता कमीच. कारण यापूर्वीही अशी आश्वासने याच विधानसभेत देण्यात आली होती. जिथे पैशाचे वजन आहे. तिथे कारवाई तर फार दूरची बाब, दुनिया वाकून कुर्निसात करते असा अनुभव आहे.
समुद्र किनारी घर कोणाला नको असते ? मुंबईत असा बंगला बांधायचा तर काही कोटी रुपये हाती हवेत. इतके पैसे सहज खर्च करू शकतील अशांची संख्या मुंबईत कमी नाही. समस्या ही आहे की इथे सीआरझेड सारखे नियम असल्यामुळे इथे बांधकामे करता येत नाहीत. परंतु धनदांडग्यांनी यातून मार्ग काढला. तो कसा काढावा याचे मार्गदर्शन महसूल, नगरविकास विभागाच्या आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केले. हात ओले झाल्यानंतर त्यांनी जमिनीचे नकाशेच बदलले, जिथे बांधकामे नव्हती, तिथे बांधकामे दाखवली. भूमिपुत्रांच्या जमिनी भलत्यांच्या नावे करून दिल्या. सगळेच कसे ही लूट फक्त बघत बसतील. काही लोक लढणारेही असतात. मढचा भूमिपुत्र असलेला वैभव ठाकूर हा पठ्ठ्या उठला आणि लढला. २०१९
मध्ये त्याने पहिली तक्रार केली. विधान परिषदेचे तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी हा मुद्दा विधिमंडळात उपस्थित केला. दरेकर यांनी ८३० अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती दिली. प्रश्न उपस्थित केला. तत्कालीन
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी भूमी अभिलेख विभागाच्या ८३० नकाशांमध्ये फेरफार झाल्याचे कबूल केले. मढ एरंगळमध्ये १०२ अनधिकृत बंगले असल्याचे मान्य केले.
हे ही वाचा:
जोकोविच क्वार्टर फायनलमध्ये दिमाखदार प्रवेश
जांभळाची मूर्ती लहान पण कीर्ती महान!
“युद्ध थांबवा!” म्हणत उत्तर गाझामध्ये पॅलेस्टिनी नागरिकांची हमास विरोधात निदर्शने
विधानसभा उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अण्णा बनसोडे
कोरोनाच्या काळात मढ एरंगळमध्ये जमीन लाटण्याचे पेव फुटले. मंत्री अस्लम शेख यांनी तिथे अनधिकृत स्टुडियो आणि पाच हजार चौरस फूटांचा बंगला ठोकला. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी याप्रकरणी तक्रार केली. २०२३ मध्ये
त्यांनी पुन्हा इथले २२ स्टुडियो आणि ४२ बंगल्यांची तक्रार केली. या भागात रातोरात भले मोठे हॉल, स्टुडियो, बंगले उभे राहतात. एक मोठी टोळी यामागे आहे. सीआरझेडचे नियम उघडपणे पायदळी तुडवले जातात. कोणी तक्रार केली
तर ती लोंबकळवायची कशी याचे मार्गदर्शन पालिकेचे अधिकारीच करतात. सरकारने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले, परंतु कारवाई काही झाली नाही. त्यामुळे वैभव ठाकूर यांनी २०२४ मध्ये मुंबई उच्च
न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांची स्वत:ची दोन गुंठे जमीन या टोळक्याने लाटलेली. त्यावर बंगला ठोकला. मविआ सरकारने २१ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले, १०२ बंगले अनधिकृत घोषित केले तरी कारवाई होत नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
अतिरिक्त पोलिस आयुक्त शामकुमार मीणा यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली. तपास अधिकारी म्हणून शाम घुगे काम पाहणार होते. सहपोलिस आय़ुक्त लख्मी गौतम हे एसआय़टीच्या कामावर लक्ष ठेवणार होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कारावाई होत नसल्याचा मुद्दा भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला. तेव्हा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनधिकृत बांधकांमाची संख्या सुमारे ३१७ असल्याचे कबूल केले. त्यापैकी २१ बंगल्यांना महापालिकेने बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवानगी दिल्याचे कबूल केले. यापैकी २६७ बांधकामे लगेच तोडता येथील असे स्पष्ट केले. येत्या तीन महिन्यात दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आणि अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी तीन महिन्याचा कालावधी त्यांनी जाहीर केला आहे.
इथे गंमत बघा २०२१ मध्ये मविआचे सरकार होते. तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी १०२ बंगले अनधिकृत आहेत, अशी माहिती विधिमंडळात दिली होती. २०२५ मध्ये विद्यमान सरकारमध्ये महसूल मंत्री असलेल्या बावनकुळे यांनी अनधिकृत बांधकामांचा हा आकडा ३१७ असल्याचे जाहीर केले. याचा अर्थ असा की चार वर्षात इथे सुमारे २०० बांधकामे वाढली. दुसरा अर्थ असा की सरकार कोणतेही असो सीआरझेडचे नियम बासनात गुंडाळून हे धंदे जोरात सुरू असतात. महसूल विभाग, महापालिकेचे अधिकारी यासाठी हातात हात घालून धनदांडग्यांची मदत करत असतात. २०२१ मध्ये बाळासाहेब थोरातांनी १०२ बंगल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. कारवाई झाली नाही. २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एसआयटी स्थापन केली. पुढे काही झाले नाही. आता बावनकुळे यांनी तीन महिन्यात कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनाची तरी पूर्तता होईल का?
वैभव ठाकूर यांची दोन गुंठे जागा लाटणारे आणि त्यावर बंगला ठोकणारे अमराठी आहेत. परंतु इथे मराठी – अमराठी वाद उपस्थित करावा असे कोणालाही वाटत नाही. कारण जे लोक मराठीची दुकानदारी करतात, त्यांचे मढ-एरंगळमध्ये अनधिकृत इमले आहेत. २१ अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार? अनधिकृत बंगल्यांवर हथोडा कधी पडणार? असा सवाल अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केला आहे. पुढच्या विधिमंडळ अधिवेशनात पुन्हा एकदा त्यांना किंवा दुसऱ्या एखाद्या लोकप्रतिनिधीला २०१९ पासून भिजत पडलेला हा विषय उपस्थित करावा लागू नये याची काळजी सरकारने घेण्याची गरज आहे.
विषयाचे गांभीर्य पाहा, महसूल विभागातील अधिकारी मराठी, महापालिकेतील अधिकारी मराठी, त्यांचे हात धनदांडग्यांनी हात ओले केले की हे अधिकारी नकाशे बदलायला तयार होतात, एकाची कागदपत्र दुसऱ्याच्या नावावर चढवायला तयार होतात. ही मंडळी मोकळ्या जमीनीवर बांधकामे दाखवतात, अस्तित्वात नसलेली ती बांधकामे दुरुस्त करण्याची परवानगी पालिकेचे अधिकारी देतात. दुरुस्तीच्या नावाखाली टोलेजंग बंगले उभे राहतात. या भ्रष्टाचाऱ्यांचे काम इतके पक्के असते की लोकप्रतिनिधी, न्यायाधीश यांच्या आदेशाचा यावर कणभर परिणाम होत नाही. महसूल-महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची कातडी गेंड्याची असते. हातात बक्कळ पैसा असतो. ज्यांच्या जमीनी लाटल्या ते कायदेशीर लढाई लढून लढून थकतात. शांत बसतात. वैभव ठाकूर याचा लढा त्याच मार्गाने जाणार नाही, याची काळजी आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
