अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या टेकूवर उभे असलेल्या राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांचे सरकार तालिबानांच्या धक्क्याने पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळले. राजधानी काबूल तालिबानांच्या कब्जात आली. राष्ट्राध्यक्ष घनी यांनी देशाबाहेर पलायन केले.
तालिबान राजवटीच्या भयामुळे स्थानिक अफगाण हादरले आहेत. अमेरिकेच्या हस्तक्षेपापूर्वी तालिबानांच्या राजवटीत भोगलेले अत्याचार आठवून जो तो देशाबाहेर पडण्यास धडपडत असल्याचे चित्र आहे.
अफगाणिस्तानातील पहिल्या राजवटीत बामियान येथील पुरातन बुद्ध मूर्ती ध्वस्त करण्यात आल्या. काबूलचा कब्जा केल्यानंतर स्थापित झालेल्या ताज्या तालिबान राजवटीत शिखांचे गुरुद्वारे आणि हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेले अस्माई देवीचे मंदीर खंडीत करण्यात आले. जिथे मंदीर खंडीत झाली तिथे हिंदूंचे भवितव्य सुरक्षित कसे राहील? याची जाणीव असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी तिथल्या उरल्यासुरल्या हिंदू आणि शिखांना भारतात आणले. जिथे हिंदू अल्पसंख्यांक झाला तिथे ना लोकशाही औषधाला उरली, ना हिंदू शिल्लक राहिला. हे कडवट सत्य आहे. अफगाणिस्तानला शरीयाच्या चरकात भरडण्यासाठी तालिबान सज्ज आहेत. शरीयाचे चटके भोगलेले स्थानिक मुस्लीम तालिबान वावटळीमुळे भेदरले आहेत. अफगाणिस्तानात थांबण्याची त्यांची तयारी नाही.
काबूल सोडण्यास सज्ज असलेल्या अमेरिकी लष्कराच्या मालवाहू विमानात दाटीने बसलेल्या ६४० अफगाण नागरिकांचा फोटो व्हायरल झाला आहे. देशाबाहेर पडण्यासाठी काबूल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमानात शिरण्यासाठी धक्काबुक्की करणाऱ्या अफगाणांच्या झुंडीचे व्हीडिओ अंगावर काटा आणणारे आहेत. लोकांमध्ये असलेले भय आणि तालिबानांची दहशत सांगणारी ही छायाचित्रे अत्यंत बोलकी आहेत. तालिबानांच्या राजवटीतले अराजक भोगणाऱ्या अफगाणांची पुन्हा त्या नरक यातनांत सडण्याची तयारी नाही. शरीयाचा अंमल असलेल्या राजवटीत राहण्यापेक्षा देश सोडणे जास्त श्रेयस्कर अशी या लोकांची मानसिकता आहे.
लोकांच्या मनातले हे भय अफगाणिस्तानात आपले बुड स्थिरस्थावर करण्यातला मोठा अडथळा आहे, याची जाणीव असल्यामुळे तालिबानचे प्रवक्ते सारवासारव करतायत. जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी म्हटलंय की, ‘लूट आणि अराजकता रोखण्यासाठी तालिबान सैन्याने काबुलसह अफगाणिस्तानच्या काही भागात प्रवेश करून सुरक्षा दलांनी रिकामी केलेल्या चौक्या ताब्यात घेतल्या आहेत.या प्रवेशामुळे लोकांनी घाबरू जाऊ नये.’ लोकांचा त्यांच्या शब्दावर विश्वास नाही.
‘महिलांना शरीया कायद्यानुसार अधिकार दिले जातील’, असे आश्वासन तालिबान प्रवक्ता सुहैल शाहीन यांने स्पष्ट केले आहे.
शरीया कायदा आणि महिला अधिकार हे शब्दच मुळात विरुद्धार्थी आहेत. सुहैल यांच्या बोलण्याचा अर्थ ‘रिकामे ताट वाढून पोटभर जेवण्याची मुभा’, असा आहे. तालिबानच्या राजवटीत दिवस काढलेल्या महिलांना हा अर्थ चांगलाच ठाऊक आहे.
एकीकडे तालिबान राजवटीत अडकलेल्या महिला हवालदिल असताना भारतातील लिबरल्सना तालिबान राजवटीमुळे उकळ्या फुटलेल्या दिसतात.
हे ही वाचा:
मास्क असेल तरच पुष्पगुच्छ घेणार
तालिबानपासून मुलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करत आहेत महिला?
बूस्टर डोसबद्दल डब्ल्यूएचओने केले ‘हे’ महत्वाचे वक्तव्य
अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाही नाही तर, केवळ शरिया
उर्दू शायर मुन्नवर राणा याने तालिबानी वाल्याचा वाल्मिकी होईल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. अफगाणिस्तानपेक्षा जास्त क्रूरता भारतात असल्याची मुक्ताफळेही उधळली आहेत. राणासारख्या बेशरम लोकांची अफगाणिस्तानात पाठवणी करायला हवी, अशी मागणी कुणी केली, तर ती चुकीची कशी म्हणावी?
पत्रकार बरखा दत्त यांचा ट्वीट बोलका आहे. ‘भारतासह जगातील १२ देशांनी अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला मान्यता दिलेली नाही. ही लोकशाही राजवट नाही, हे सत्य असले तरी काबूलमध्ये झालेले सत्तांतर रक्तरंजित नव्हते, म्हणजेच जबरदस्तीने लादलेले नव्हते. त्यामुळे जगाने या राजवटीला मान्यता द्यायला हरकत नसावी.’ बरखा कालपर्यंत पाकिस्तान आणि कश्मीरमधल्या फुटीरांची तळी उचलत होत्या. आता त्या तालिबांनाची वकीली करतायत. तालिबानांचे सत्तांतर रक्तरंजित नव्हते, असे म्हणताना ना त्यांच्या कानावर काबूल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झडलेल्या बंदुकीच्या फैरीचे आवाज गेले, ना लोकांच्या आक्रोशाचे.
हा कर्णबधीरपणा भारतातील लिबरल जमातीचे वैशिष्ट्य़ आहे. भारतात महिला अत्याचार आणि लोकशाहीच्या बाता करायच्या आणि महिलांना जनावरासारखी वागणूक देणाऱ्या तालिबानांच्या सरकारला मान्यता देण्याची भाषा करायची.
अस्तित्वात नसलेल्या हिंदू दहशतवादाबाबत चर्चा करायची आणि तालिबान्यांच्या दहशतीबाबत मूग गिळून बसायचे. एकदा लिबरल जमातीला तालिबान्यांचा पुळका आल्यानंतर त्यांचे भाईबंद असलेले भारतातील कट्टरवादी कसे गप्प बसतील?
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे सचिव मौलाना उमरैन महफूज रहमानी आणि प्रवक्ते सज्जाद नोमानी यांनी तालिबानांच्या अफगाणिस्तानावरील कब्जाचे स्वागत केले आहे.
तालिबान राजवटीबाबत ही अधिकृत भूमिका नसून त्या सदस्यांची वैयक्तिक मतं आहेत, अशी प्रतिक्रिया लॉ बोर्डाने दिलेली असली तरी सज्जाद नोमानी यांनी मुस्लिमांच्या वतीने तालिबानांना सलाम केला आहे. भारतातील तमाम मुस्लीमांच्या वतीने तालिबानांचे अभिनंदन करण्याचा अधिकार नोमानी यांना कुणी दिला? हा सवाल खरे तर एखाद्या मुस्लिमाने त्यांना विचारायला हवा होता, परंतु तो विचारला गेला नाही.
‘सेव्ह गाझावाल्यां’ना पॅलेस्टाईनवर इस्त्रायलने केलेल्या प्रत्येक कारवाईनंतर कंठ फुटतो. पण ते चीनमध्ये होणाऱ्या मुस्लीम अत्याचाराबाबत मौन असतात, तसे ते तालिबानांच्या अत्याचाराबाबतही मौन आहेत. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सदस्यांचा तालिबानला पाठींबा हा अप्रत्यक्षपणे शरीयाला पाठिंबा आहे. तालिबानांकडून होणाऱ्या महिला अत्याचाराला पाठिंबा आहे. वासनांध तालिबानांच्या टोळ्या आता अफगाणिस्तानात महिलांचा माग काढत फिरतायत. महिलांना ‘सेक्स स्लेव्ह’ बनवून ‘आयसीस’ने जे ईराकमध्ये केले तेच अफगाण महिलांच्या वाट्याला येणार आहे. हे माहीत असूनही तालिबानांना पाठिंबा देण्यासाठी अहमहमिका लागलेली आहे.
भारतात एकेकाळी मुस्लीम राजवट होती, तो काळ परत यावा. इथे शरीया लागू व्हावा ही अनेक मुस्लीमांची सुप्त इच्छा आहे. हा वर्ग कायम आशाळभूतपणे पाकिस्तानकडे बघत असतो. अफगाणिस्तानात तालिबान राज्य आल्यामुळे या समुहाच्या आकांक्षाना पालवी फुटली आहे. पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सदस्यांनी ही भावना बोलून दाखवली, इतरांनी नाही, एवढाच काय तो फरक.
यांना अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवट मान्य असते. लोकशाहीविरोधी शरीया कायदा मंजूर असतो. भारतातही शरीया लागू व्हावा यासाठी त्यांचे प्रयत्न असतात. त्यासाठी ते लोकशाहीचा खूबीने वापर करतात. कधी लोकशाहीची ढाल करून ते ‘वंदे मातरम’ आणि ‘भारत माता की जय’ बोलायला नकार देतात. तर कधी न्यायपालिकांचा वापर करून हिंदूंच्या सणवारांवर बंदी घालण्याची मागणी करतात. गणेशविसर्जनांच्या मिरवणुकांना विरोध करतात. तालिबान हा जगाला असलेला धोका आहे. देशातील तालिबान समर्थक हा देशातील हिंदूना आणि लोकशाहीला असलेला धोका आहे. यापासून हिंदूंनी सजग राहण्याची गरज आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
