हिंडेनबर्ग शॉर्ट सेलिंग एण्ड रिसर्च फर्मच्या अहवालामुळे अदाणी समुहाला दिलेल्या हादऱ्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही तडे जातील असा अंदाज भारतातील काही विघ्नसंतोषी व्यक्त करतायत. परंतु जग मात्र भारताकडे अपेक्षेने पाहाते आहे. जगावर मंदीचे सावट असताना भारतीय अर्थव्यवस्था हा आशेचा किरण आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आय़एमएफच्या ताज्या अहवालात म्हटलेले आहे. भारताचा विकास दर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ६.९ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे.
भारताच्या प्रगतीमुळे अस्वस्थ असलेल्या जागतिक शक्ती आगामी काळात भारताच्या विरोधात षडयंत्रांचे आणखी काही धमाके करतील अशी शक्यता आहे. हिंडेनबर्ग ही त्याची ताजी झलक होती. तेजीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या भारतीय शेअर बाजाराला हिंडेनबर्गच्या अहवालाने अधिकच गाळात घातले. हा अहवाल जाहीर झाल्यापासून अदाणींचे शेअर्स गडगडतायत. ही घसरण थांबलेली नाही. उद्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. जागतिक पातळीवर अर्थकारणाचा गुंता निर्माण झाला असताना. भारत या गुंत्यातून विकासाच्या मार्गावर वाटचाल कशी करणार, याकडे अवघ्या जगाचे लक्ष आहे.
अर्थसंकल्पाच्या ठिक एक दिवस आधी आयएमएफने भारताच्या अर्थकारणाची तारीफ केलेली आहे. जगात मंदीचे सावट निर्माण होण्याची अनेक कारणे आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तेलाचे भाव कडाडले आहेत. थंडीत रशियन गॅसवर प्रचंड अवलंबून असलेल्या युरोपच्या अर्थकारणावर इंधनाच्या कडाडलेल्या भावाचा गंभीर परीणाम झालाय. आधीच कोविडमुळे डळमळलेल्या अर्थव्यवस्थेचा पार बोऱ्या वाजला आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्थाही कठीण काळातून जात आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे हे देश आयातीवर अंकूश लावणार. त्याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होणार. भारताला याचा फटका बसणे अपेक्षित आहे. परंतु १३० कोटीच्या भारतात देशांतर्गत बाजारपेठ मोठी आहे. हेच भारताचे बलस्थान
आहे.
हे ही वाचा:
जनआक्रोश मोर्चामुळे एमआयएमला उकळ्या?
बलात्कारी आसाराम बापूला सुनावली जन्मठेपेची शिक्षा
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा विद्यार्थ्यांना यश
सोमय्यांनी हिंमत असेल तर समोर यावे,
आयएमएफच्या अहवालानुसार २०२२-२३ या वित्तिय वर्षात भारताचा विकासदर ६.८ होता. २०२३-२४ मध्ये विकासदर ६.१ असेल. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विकासदार ०.७ टक्के कमी झालेला असला आयएमएफने भारतीय अर्थकारणाची प्रशंसा करण्याचे कारण काय? भारताच्या प्रगतीमुळे जागतिक महाशक्तींमध्ये अस्वस्थता का? भारताविरुद्ध षडयंत्रांची शक्यता बळावण्याचे कारण काय? असे अनेक सवाल अनेकांच्या मनात डोकावतायत.
जगातील तालेवर देशांच्या विकासदरावर नजर टाकली तर याचे उत्तर आपल्याला मिळू शकेल. ज्यांना जगावर आपली पकड कायम ठेवायची होती, अशा जागतिक महासत्ता आणि आर्थिक शक्ती म्हणवणाऱ्या देशांची वाटचाल बुडत्याचा पाय खोलात अशा प्रकारची दिसते. अर्थकारण कमजोर झाले की जगावर पकड ठेवणेही कठीण होऊन बसते. जे अनेक दशके पुढे आहेत, ज्यांनी अनुकूल परीस्थितीत खुल्या स्पर्धेचा लाभ उठवला आहे. अशाच लोकांना प्रतिकूल काळात स्पर्धेचा ताप होतो. मग स्पर्धेतून पुढे जाण्याचा मार्ग खुंटतो आणि षडयंत्रांना सुरूवात होते. पुढे जाणाऱ्याला मागे खेचण्याचे प्रयत्न सुरू होतात.
अमेरिका ही जागतिक महासत्ता, परंतु अमेरिकेचे अर्थकारण आक्रसत चालले आहे. युरोपियन देशांची कथा वेगळी नाही. त्यांच्या विकासदराची स्थिती पाहीली तर भारताचा विकासदर घोडदौड वाटू शकेल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला येणारी मजबुती आणि एकेकाळच्या जागतिक अर्थसत्ताची तोळामासा होत असलेली परिस्थिती हे भारताबाबत निर्माण होणाऱ्या असूयेचे मुख्य कारण बनते आहे. यातूनच भारताच्या विरोधात षडयंत्रांची मालिका सुरू आहे. हिंडेनबर्ग हा त्यातला ताजा अध्याय.
२०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये अमेरिकेचा विकासदर २.७ वरून १.२ अपेक्षित आहे. जर्मनीचा १.९ वरून फक्त ०.१ घसरेल, ब्रिटनबाबत ही घसरण ४.१ वरून थेट -०.६ अपेक्षित आहे. आश्चर्य म्हणजे युद्ध सुरू असून सुद्धा गेल्या वर्षीच्या -२.२ या नकारात्मक विकास दराच्या तुलनेत २०२३ मध्ये रशियाचा विकासदर ०.३ अपेक्षित आहे. सौदी अरबचा विकास दर ८.७ वरून घसरत २.६ होणार आहे. भारताचा मुख्य शत्रू असलेल्या चीनबाबत येत्या वर्षात चित्र आश्वासक दिसते. गेल्या वर्षी फक्त ३ विकासदर असलेला चीन येत्या वर्षात ५.२ चा पल्ला गाठेल.
