हम करे सो कायदा, ही वृत्ती कायद्यासमोर चालत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या अधिकृत घटनेत मनमानी पद्धतीने बदल केला. तो निवडणूक आय़ोगाला कळवलाच नाही, हा कळीचा मुद्दा ठरणार हे निश्चित होते. विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरू असलेल्या प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या उलट तपासणीत हीच बाब समोर येत आहे. पक्ष प्रमुख पदच वैध नसेल तर पक्षादेश वैध कसा असेल ? असा सवाल जेष्ठ विधीज्ञ महेश जेठमलानी यांनी उपस्थित केला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत शिउबाठाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांची उलटतपासणी सुरू आहे. त्यातून जी त्यांची भंबेरी उडाली आहे ही काही बाबी अधोरेखित करणारी आहे.
आज ठाकरेंकडे जी शिवसेना शिल्लक आहे, त्यात नियम, कायदा याची जाण असलेला माणूसच उरलेला नाही. एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेले पत्र इंग्रजीतून का लिहीले याचे उत्तर देता देता सुनील प्रभू यांच्या नाकी नऊ आले आहे. हा प्रश्न काही अगदीत बिनबुडाचा नाही. मराठी माणसाचे हक्क, मराठी माणसाची संस्कृती यासाठी गळा काढणारा ठाकरेंचा पक्ष आपल्याच पक्षातील एका नेत्याला इंग्रजीतून पत्र काही लिहीतो, हा प्रश्न महेश जेठमलानीच काय तर कोणालाही पडू शकतो. एकनाथ शिंदे यांना मराठी येत नाही, त्यांना फक्त इंग्रजी कळतं, असे उत्तर सुनील प्रभू यांनी दिले नाही, हे शिंदेंचे नशीब. परंतु जे उत्तर दिले तेही त्यांना अडचणीत टाकून गेले आहे.
पक्षात काही कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो अशी शक्यता असल्यामुळे आपण इंग्रजीतून पत्र लिहिले, असे प्रभू सांगतायत. मराठीत लिहिलेले पत्र हा कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही, हे ज्ञान त्यांना कोणी दिले, हा तपासाचा विषय होऊ शकतो. तुम्ही हे पत्र इंग्रजीत दुसऱ्याकडून लिहून घेतले काय? त्याचा आशय त्यांनी तुम्हाला समजावून सांगितला का? या पत्राची मूळ मराठी प्रत तुमच्याकडे आहे का, असे प्रश्न विचारत महेश जेठमलानी यांनी नुसता किस काढलेला आहे.
उलट तपासणी दरम्यान त्यांनी जे दावे केले आहेत त्यामुळे ठाकरेंचे धाबे दणाणले असतील हे निश्चित. हा व्हीप बोगस आहे, त्यावर केलेल्या आमदारांच्या सह्या बोगस आहेत, असे जेठमलानी म्हणालेच, शिवाय त्यांनी पक्षप्रमुख या पदाबाबत केलेला दावा, ठाकरेंना अडचणीचा ठरणार आहे. शिंदे यांच्यासोबत गेलेले आमदार दिलीप लांडे यांनी तर तसे प्रतिज्ञापत्रच सादर केले आहे. दिलीप लांडे म्हणनू केलेली ती सही आपली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा अडचणीचा केवळ एक मुद्दा नाही.
शिवसेनेची घटना ही लोकशाहीच्या तत्वानुरूप हवी या निवडणूक आय़ोगाच्या सुचनेला प्रतिसाद देत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९९ मध्ये शिवसेनेची सुधारित घटना निवडणूक आयोगाला सादर केली. २०१८ मध्ये पक्षावर पूर्ण पकड निर्माण करण्याच्या नादात पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:ची पक्ष प्रमुख नियुक्ती केली. ही नियुक्ती करताना घटनेत केलेले बदल वा सुधारित घटना निवडणूक आय़ोगाला सादर करण्यात आलेली नाही. निवडणूक आयोगाला याबाबत काहीच माहिती नाही. आयोगाकडे शिवसेनेची जी घटना आहे, त्यात पक्षप्रमुख हे पदच नसल्यामुळे हे पदच अवैध असल्याचा दावा जेठमलानी यांनी केला आहे.
माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला, निवडणूक चिन्ह चोरले यात आता माझं पद पण चोरलं अशी भर उद्धव ठाकरेंना घालावी लागणार अशी शक्यता दिसते आहे. ठाकरेंना पक्ष प्रमुख म्हणून जाहीर करण्यासाठी २१ जून २०१८ पक्षाची बैठक झाल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांनी फेटाळून लावला आहे. अशी कोणतीही बैठक झाली नव्हती, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पक्ष प्रमुख हे अवैध म्हटल्यावर या पदावर बसलेल्या व्यक्तिला म्हणजे उद्धव ठाकरे यांना सर्वाधिकार देण्याचा ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचा ठरावच आधारहीन ठरतो, असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केलेला आहे.
विधानसभा अध्यक्षांसोबत सुरू असलेल्या सुनावणीतून एक बाब ठसठशीतपणे समोर आलेली आहे. मीडियासमोर बोलणारे बोलबच्चन पक्षाला कायदेशीर कचाट्यातून वाचवू शकत नाहीत. घरी येऊन सल्ला देणारे आणि कायद्याच्या पैलूंवर तुम्हाला आवडेल असा सल्ला देणारे लोक तुम्हाला कायदेशीर पेचप्रसंगात उपयोगी पडत नाहीत. तिथे काम फक्त कायद्याचा किस काढणाऱ्या तल्लख मेंदूचे. नियम, कायदा याचा सखोल अभ्यास ही तर खूप दूरची गोष्ट, परंतु याचा गंधवारा असलेला एकही नेता आज ठाकरेंकडे नाही. काँग्रेस पक्ष जोरात असताना पक्षाकडे अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल यांच्यासारखे वकील होते. भाजपाकडे अरुण जेटली यांच्यासारखा बुद्धीमान नेता होता. रवी शंकर प्रसाद, भूपेंद्र यादव यांच्यासारखे अनेक विधीज्ञ पक्षात आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये एकेकाळी आर.आर.पाटील हे विधी शाखेचे पदवीधर होते, माजिद मेमन खासदार होते. त्या तुलनेत शिवसेनेत विधीज्ञ म्हणून अनिल परब आहेत. कायद्याच्या कचाट्यात पक्ष सापडल्यानंतर उद्धव ठाकरे सल्ला कोणाचा घेत होते, तर घंटा तज्ज्ञ उल्हास बापट यांचा.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानात लग्न करून बनलेली फातिमा पुन्हा भारतात अंजु बनून परतली!
फेसबुक लाईव्हवरून काम करणाऱ्यांनी माझ्यासारख्या मुख्यमंत्री कार्यकर्त्याला शिकवू नये!
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून नागपूरमध्ये
सरकारने ७० लाख मोबाईल नंबर केले रद्द!
शिवसेनेत फुटीचे महाभारत होत असताना ठाकरेंचे सल्लागार कोण होते, तर एकमेव संजय राऊत. जर सल्लागार कायद्याचा जाणकार असता, तर मेल अधिकृत इमेल आयडीवरून पाठवायला हवा, तो कोणत्या भाषेत हवा, तो कसा पाठवावा याबाबत ठाकरेंना मार्गदर्शन घेता आले असते. परंतु हाय रे कर्मा… असे काही झाले नाही. जशी पक्ष प्रमुखांची नियुक्ती हम करे सो कायदा या पद्धतीने झाली. त्याच पद्धतीने व्हीप जारी करण्यात आला. व्हीप विधीमंडळाबाहेरच्या बैठकीसाठी जारी करता येत नाही, हा मुद्दाही जेठमलानी विधानसभा अध्यक्षांसमोर मांडतीलच.
एकूणच परिस्थिती अशी आहे, की ज्या व्हीपच्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना ठाकरे अपात्र ठरवायला निघाले होते, त्या व्हीपचीच विकेट काढण्याची रणनीती एकनाथ शिंदे यांनी आखलेली आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
