वक्फ सुधारणा विधेयकावर आज संसदेत चर्चा सुरू झाली. येत्या दोन दिवसांत ते मंजूर होईल अशी शक्यता आहे. भाजपाचा हा निश्चितपणे प्रचंड मोठा असा राजकीय विजय असेल. मतदारांना दिलेले आणखी एक महत्वाचे वचन पूर्ण करण्याच्या दिशेने सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. अर्थात हा विजय परिपूर्ण नाही. ज्येष्ठ विधीज्ञ विष्णू शंकर जैन यांनी या विधेयकासाठी मोठा लढा दिला. वक्फ सुधारणा विधेयक बरेच सौम्य करण्यात आल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला आहे. याबाबत नाराजी व्यक्त करून त्यांनी विधेयकाला १० पैकी केवळ २ गुण दिले आहेत.
आघाडी सरकारच्या स्वभावधर्मामुळे या विधेयकातील काही तरतुदी सौम्य करण्यात आल्या, ही बाब सत्य आहे. वक्फ विधेयकासंदर्भातील घडामोडी पाहिल्यानंतर भाजपा समर्थकांना आता लक्षात येत असेल की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ४०० पार… चे लक्ष्य का ठेवले होते? देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सगल तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाले. परंतु पहिल्या दोन सरकारमध्ये आणि या तिसऱ्या सरकारमध्ये असलेला मूलभूत फरक म्हणजे बहुमताचा आकडा. पहिल्या दोन्ही सरकारमध्ये भाजपाकडे स्वत:चे बहुमत होते. हे बहुमत नसल्यामुळे वक्फ विधेयकात सरकारला काही सुधारणा स्वीकाराव्या लागल्या. परंतु कोणत्याही दबावाला भीक न घालता जेवढे शक्य होते, तेवढे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सरकारने निश्चितपणे केला.
हा दबाव काही थोडा थोडका नव्हता. वक्फ विधेयकाच्या निमित्ताने या देशात मुस्लिम नेत्यांनी पुन्हा एकदा राजकीय ताकद आजमावण्याचा प्रयत्न केला. हे विधेयक मंजूर झाले तर देशात भडका उडेल अशा प्रकारची विधाने करून सरकारवर दबाव आणण्याची रणनीती राबवण्यात आली. ‘सरकार मुस्लिमांचे शत्रू असल्याचे या विधेयकामुळे स्पष्ट झाले असून या कायद्यामुळे समाजात फूट पडेल’ असा इशारा एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिला.
जमियत उलेमा ए हिंदचे अध्यक्ष अर्शद मदनी यांनी, हे विधेयक म्हणजे मुस्लिमांच्या मशिदी आणि मदरसे ताब्यात घेण्याचा डाव असल्याचे सांगितले. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे मोहम्मद अदीब यांनी हा मुस्लीमांच्या अधिकारांची पायमल्ली करणारा काळा कायदा असल्याचा दावा केला. एकूणच मुस्लिमांच्या तथाकथित नेतृत्वाने ‘हा कायदा आम्ही स्वीकारणार नाही, केंद्र सरकारशी आम्ही लढू’ अशी स्पष्ट भूमिका घेतली. एनडीएचे घटक पक्ष असलेल्या जदयू आणि तेलगू देसम या दोन्ही पक्षांना अल्टीमेटम दिला होता. त्याचा परिणामही झाला. हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात येऊ नये, अशी मागणी या दोन्ही पक्षांनी केली. भाजपाने ती मान्य केल्यामुळे हे विधेयक दोन्ही सदनात मंजूर केले जाणार यात संशय नाही.
भाजपा हा सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या विचारधारेवर चालणारा पक्ष आहे. जनसंघाच्या काळापासून पक्षाच्या नेत्यांनी जी भूमिका मांडली, ज्या मुद्द्यांवर त्यांनी आवाज उठवला. सत्ता आल्यानंतर त्या धोरणांचा त्यांनी पाठपुरावा केला. जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. कलम ३७०, ३५ अ, राममंदिर, सीएए अशी अनेक उदाहरणे देता येईल. सत्तेच्या तालावर नाचत नाचत भूमिका बदलण्याचा ठाकरी प्रयोग भाजपाने कधीही राबवला नाही. त्याच परंपरेला जागत भाजपाने वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत मांडले आहे.
उबाठा शिवसेनेची या विधेयकाबाबत काय भूमिका असेल असा सवाल अनेकांच्या मनात होता. कारण सत्तेसाठी विचारधारा सोडणाऱ्या बाटग्यांची मजबुरी मोठी असते. त्यांना सतत या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर फिरवावी लागते. संजय राऊतांची रोजची विधाने ऐकली की ही बाब लक्षात येऊ शकते. वक्फ सुधारणा विधेयकाचा हिंदुत्वाशी संबंध नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. या विधेयकाच्या मद्द्यावर ठाकरेंची सेना संसदेत काय भूमिका घेणार याचा अंदाज राऊतांच्या या ताज्या विधानामुळे आलेला आहे.
अजान स्पर्धा भरवणाऱ्यांचे, रामलला प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यावर टिकेचे शिंतोडे उडवणाऱ्यांचे हिंदुत्व यापेक्षा वेगळे असू शकत नाही. उद्धव ठाकरेंचा मुखवटा साफ फाटला आहे. त्यांचा हिरवट चेहरा लोकांच्या समोर आलेला आहे. उबाठा शिवसेना असो वा काँग्रेस वा अन्य पक्ष सगळ्यांचा या विधेयकाला जो काही विरोध आहे, त्याच्या मुळाशी मुस्लिमांच्या हिताचा विचार नसून फक्त त्यांच्या मतांची चिंता आहे. हा दिखावा फार उपयोगी पडेल अशी शक्यता कमी आहे. भोपाळमध्ये महिलांनी रस्त्यावर उतरून वक्फ सुधारणा विधेयकाचे समर्थन केले आहे. मुफ्ती शमून काज्मी यांच्यासारख्या बऱ्याच उदारमतवादी मुस्लीम नेत्यांनी विधेयकाचे समर्थन केले आहे. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. वक्फ बोर्डाच्या गेल्या अनेक दशकांच्या कारभाराने मुस्लीमांचे काय भले केले, असा रोकडा सवाल भाजपाच्या नेत्यांनी केला. त्याचे उत्तर या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या एकाही नेत्याकडे नाही.
हे ही वाचा:
म्यानमारमधील नागरिक भारताला का देत आहेत भरभरून आशीर्वाद
‘आतापर्यंत वक्फ विधेयकात जे बदल झाले, ते मौलवींच्या दबावामुळे!’
“गोधडी ओली करत होतात” तेव्हा भाजप आणि देवेंद्रजी राम मंदिरासाठी कारसेवा करत होते!
सरकार या विधेयकाबाबत चार पावले मागे गेले असले तरी जे काही सरकारने मिळवले आहे, ते कमी नाही. वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यास बऱ्याच गोष्टी बदलतील. वक्फ बोर्डाचा कायम अंधारात असलेला कारभार लोकांसमोर येईल. वक्फ बोर्डाच्या व्यवहारांचे कॅगमार्फत ऑडीट सुरू होईल. वक्फच्या मिळकतीचा विनियोग, सरकारच्या देखरेखी खाली आणि सरकारी मंजुरीने करावा लागले. पूर्वी मालमत्तांच्या वादांबाबत वक्फ लवादाचा निर्णय अंतिम होता, तो आता राहणार नाही. वक्फच्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांचे डीजिटायझेशन एक वर्षात करावे लागेल. म्हणजे कागज नही दिखायेंगे… ही भूमिका रेटता येणार नाही.
लवादाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागता येईल. वक्फचा पैसा गरीब मुस्लिमांच्या शिक्षण, आरोग्य सुविधांसाठी वापरता येईल. असे अनेक सकारात्मक बदल होणार आहेत. त्यामुळे खरे तर हे विधेयक म्हणजे सौगात ए मोदी आहे. काही गोष्टी झाल्या पाहिजे होत्या त्या झालेल्या नाहीत. वक्फने घशात घातलेल्या मालमत्ता बाहेर काढण्याच्या कोणत्याही कालबद्ध कार्यक्रमाचा या विधेयकात समावेश नाही. गैर मुस्लीम ट्रस्टच्या व्यक्तिच्या मालमत्तांवर दावा करण्यास प्रतिबंध करण्याच्या कलमाचाही यात समावेश नाही. परंतु हे पुढे मागे होऊ शकते. २०१४ पूर्वी असा कायदा संसदेत आणण्याची कल्पनाही कोणी करू शकले नसते, ते या सरकारने करून दाखवले आहे. वक्फ बोर्डाचा कारभार मुल्ला-मौलवींच्या कचाट्यातून सोडवून तो घटनेच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न या सरकारने केलेला आहे. आज सरकारकडे ४०० पार बहुमत असते तर माहोल काही वेगळा असता. वक्फ विधेयकही वेगळे असते.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
