सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने १६ आमदारांच्या अपात्रेबाबत बहुप्रतिक्षित निकाल दिला. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नाही हे या निर्णयाने पुरेसे स्पष्ट केले. एका बाजूला शिवसेना-भाजपाला दिलासा देणाऱ्या या निकालाने उद्धव ठाकरे यांच्या हाती मात्र खुळखुळा आला आहे. हा खुळखुळा ते पुढे काही महिने वाजवत राहातील. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पळपुटे मुख्यमंत्री आहेत, यावर या निर्णयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाचे वैशिष्ट्य असे कि सरकारला दिलासा मिळाला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय समाधानकारक असल्याचे म्हटले आहे. तरीही उद्धव ठाकरे या निर्णयाविरुद्ध बोंब ठोकू शकलेले नाहीत. ‘न्यायपालिका केंद्राच्या दबावाखाली’, लोकशाहीची हत्या, घटनेची पायमल्ली, अशी ओरड करू शकलेले नाहीत. त्यांनाही निर्णयाचे कौतुक करावे लागले. राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्यावर ताशेरे ओढून खंडपीठाने त्यांनाही थोडे समाधान दिले आहे.
प्रतोद पदाबाबत निकालात केलेली टिप्पणी म्हणजे ठाकरेंना लावलेले मधाचे बोट ठरण्याची शक्यता आहे. प्रतोद नेमण्याचा अधिकार हा विधानसभेतील पक्षाच्या गटनेत्याला नसतो तो पक्षाला असतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. त्यामुळे सुनील प्रभू हेच पक्षाचे प्रतोद आहेत, त्यांनी काढलेला व्हीप हा सर्वांना मान्य करावाच लागेल, असा गैरसमज ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थकांनी करून घेतला आहे. प्रतोदाबाबतचा निर्णय गटनेता नाही पक्ष घेऊ शकतो ही बाब मान्य केली तरी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष हाच शिवसेना आहे असे मान्य केले आहे. निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण त्यांनाच बहाल केला आहे. विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही गटांबाबत निर्णय घ्यावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता हा चेंडू सुद्धा विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टातच आहे.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी परतण्याची शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाने संपुष्टात आणली आहे. उल्हास बापटछाप अनेक कायदेतज्ज्ञ गेले अनेक महिने ही थिअरी रेटत होते. उद्धव ठाकरे हे पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होतील, याचा बापट यांनी काल पुनरुच्चार केला होता. खंडपीठाने आज या थिअरीचा दफनविधी पार पाडला. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय घ्यावा अशी काही असामान्य परिस्थिती दिसत नाही, असेही मत नोंदवले. अपात्र आमदारांबाबत अध्यक्षांचा निर्णय येईपर्यंत कामकाजात भाग घेऊ शकतात, त्यांच्या अधिकारावर परीणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह याबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत कोणताही हस्तक्षेप नाही. विधानसभा अध्यक्षांसमोर होणारा अपात्रतेबाबतचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाबाबत केलेला निर्णय या दोन्ही स्वतंत्र बाबी आहेत. त्याचा एकमेकांशी संबंध नाही. याबाबतचा निर्णय एकनाथ शिंदेना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलवण्यात राज्यपालांची काहीच चूक नाही, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे.
हे ही वाचा:
शिक्षकांनी लावला डोक्याला हात, उत्तर पत्रिकेत ‘पुष्पा’चे संवाद
रक्ताच्या पिशव्या गरजूंपर्यंत उडत गेल्या!
उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही, हे न्यायालयाचे मत महत्त्वाचे!
आम्हाला घटनाबाह्य म्हणणाऱ्यांना न्यायालयाने कालबाह्य केले!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ठाकरे गटाचे नेते नैतिकतेच्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांचा राजीनामा मागतायत. हा या सगळ्या प्रकरणातील सगळ्यात मोठा विनोद. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अत्यंत स्पष्ट आहे. परंतु पढत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेत असल्यामुळे ठाकरेंना त्याची उकल पूर्णपणे होतात दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नाही. त्यांना आपली चौकट माहिती आहे. परंतु उद्धव ठाकरे हे ब्रम्हांडव्यापी ब्रह्मदेव असल्यामुळे असल्या फडतूस चौकटी त्यांनी मान्य होण्याचा प्रश्नच नाही. निवडणूक आयोगाने काहीही म्हटले तरी शिवसेना हे नाव मी सोडणार नाही, दुसऱ्याला वापरू देणार नाही, अशी गर्जना त्यांनी केली आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या या आत्मविश्वासाला सलाम आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी नैतिकतेची लंगोटी खुंटीला बांधून ठेवली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत संसार थाटला. अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातही त्यांनी नैतिकतेशी काडीमोडच घेतला होता. थापा आणि वाफांच्या आधारावर वसुली सरकार सुरू होते. या काळात ठाकरेंनी अनेकांची हाय घेतली. लोकांचे शिव्याशाप घेतले.
लोकांची हाय तुमची पाठ सोडत नाही. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा देण्याची सुरसुरी आली. ज्याचे लंगडे समर्थन आजही उद्धव ठाकरे करीत आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. प्रतोद नियुक्तीबाबतही नकारात्मक टिप्पणी केलेली आहे. तरीही हे सरकार तरले त्याचे श्रेय उद्धव ठाकरे यांनाच आहे. त्यांच्या राजीनाम्याच्या निर्णयाला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या कर्मानेच त्यांना बुडवले आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
