राष्ट्रपतींनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी एका आदेशाद्वारे जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आल्या. दिग्गज वकिलांनी या निर्णयाविरोधात युक्तिवाद केला. अखेर राष्ट्रपतींच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असून हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे, असे ठणकावून सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काही लढाया हरण्यासाठीच लढल्या जातात अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली आहे. शिउबाठाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची अवस्था तर नेहमीप्रमाणे दिल मांगे मोअर… अशीच झालेली आहे.
देश मे दो प्रधान, दो विधान, दो निशान, नही चलेंगे ही घोषणा भाजपाचे नेते जनसंघाच्या काळापासून देत आले आहेत. जनसंघाचे ज्येष्ठ नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या बलिदानामुळे दोन निशान आणि दो प्रधान… तर इतिहास जमा झाले. परंतु ३७० चा काटा मात्र देशाच्या कंठामध्ये खूपत राहिला.
हे कलम हटवणे कधी काळी शक्य होईल, असा विश्वास संघ परिवातील लोकांनाही नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे अशक्य शक्य करून दाखवले. केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायलयाचे शिक्कामोर्तब झाले. देशाच्या इतिहासात आजचा दिवस सुवर्णाक्षराने लिहीला जाईल. केवळ एवढेच नाही तर न्यायमूर्ति संजय किशन कौल यांनी याच प्रकरणी एक स्वतंत्र निकालात १९८० च्या दशकात झालेल्या मानवी हक्कांच्या पायमल्ली प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सत्यशोधन समितीच्या स्थापनेची सूचना केलेली आहे. काश्मिरी हिंदूंना देशोधडीला लावण्याचे पाप कोणाचे याचा ही समिती शोध घेईल. कोणाचे हात रक्ताने माखले आहेत, याचा हिशोब केला जाईल.
लडाख वेगळा करून स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश करण्याचा निर्णय योग्य आहे. एका आदेशाद्वारे कलम ३७० करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. त्यांचा आदेश घटनात्मक दृष्ट्या पूर्णपणे वैध आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. कमल ३७० हे तात्पुरते होते. एकदा भारतीय संघराज्यात विलिनीकरण झाल्यावर जम्मू काश्मीरचे सार्वभौमत्व संपले. या राज्याला अन्य राज्यांपेक्षा वेगळी अंतर्गत स्वायत्तता देता येत नाही.
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राष्ट्रपतींनी जम्मू काश्मीर फेररचना आदेश जारी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना सप्टेंबर २०२४ पर्यंत राज्यात निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. जम्मू काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयकावर बोलताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी पाक व्याप्त काश्मीरही आपलाच आहे. इथे विधानसभेच्या २४ जागा असतील असे जाहीर केले. पूर्वी जम्मू काश्मीरमध्ये मतदार संघांची रचना अशी होती की हिंदू बहुल भागात म्हणजे जम्मूमध्ये ३७ जागा आणि मुस्मील बहुल कश्मीर खोऱ्यात ४६ जागा. नव्या रचनेत केंद्र सरकारने ही रचना मोडीत काढली. जम्मूमध्ये सहा जागांची भर टाकून ४३ मतदार संघ बनवण्यात आले आहेत, तर काश्मीरमध्ये एक जागेची भऱ टाकीन मतदार संघाची एकूण संख्या ४७ झाली आहे.
आम्ही केंद्रात सत्तेत आलो तर कलम ३७० पून्हा आणू असे जाहीर करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक दिली आहे. पुढील वर्षी जम्मू काश्मीरमध्ये जेव्हा निवडणुका होतील तेव्हा तिथली जनताही अशी चपराक देईल. संसदेत जम्मू काश्मीर फेररचना दुरुस्ती विधेयकावर बोलताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले कभी यहा पत्थर फेके जाते थे, अभी कोई कंकर भी नही फेकता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या आधी हर घर तिरंगा असे आवाहन केल्यानंतर घरा घरात तिरंगा फडकवून लोकांनी प्रतिसाद दिला होता. भारत जोडो यात्रेच्या दरम्यान एका भाषणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जम्मू काश्मीरच्या भूमीवरून त्याची कबुलीही दिली होती. जिथे नजर टाकावी तिथे तिरंगा दिसतो आहे. याच यात्रे दरम्यान त्यांनी काश्मीरच्या पर्वतराजींमध्ये त्यांच्या भगिनी प्रियांका गांधी यांच्यावर बर्फाचे गोळे फेकून पर्यटनाचा आनंदी ही लुटला. काश्मीरची जनता मोकळा श्वास घेते आहे.
२०१६ ते २०१९ या काळात १२४ नागरिक दगडफेक, मोर्चे यात मारले गेले पण गेल्या ४ वर्षात अशी एकही घटना नाही. स्थानिक कश्मीरी तरुण दहशतवादी गटात सामील होण्याचे प्रमाण घटले. स्वातंत्र्यानंतर जम्मू काश्मिरात केवळ १४ हजार कोटींची गुंतवणूक आली पण कलम ३७० हटवल्यावर गेल्या २ वर्षात ८१ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले. पर्यटनात घसघशीत वाढ झाली गेल्या वर्षी १ कोटी ८८ लाख लोक काश्मिरात आले तर यंदा हा आकडा २ कोटीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. अनेक दशकांनंतर इथल्या शाळांमध्ये लक्षणीय उपस्थिती दिसते आहे. सिनेमागृहात हाऊसफुलच्या पाट्या दिसू लागल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या एका निर्णयाने या राज्यावर जादूची कांडी फिरवली आहे.
सम बॅटल्स आर फॉट टू बी लॉस्ट, अशी प्रतिक्रिया कपिल सिब्बल यांनी एक्सवर अपलोड केली आहे. केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द केल्यानंतर अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मुहम्मद अकबर लोण यांच्या वतीने काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सुनावणी दरम्यान सर्वाधिक काळ या मुद्द्यावर सिब्बल बोलले. ट्रीपल तलाक, हिजाब, सीएए कायदा या सर्वप्रकरणात कपिल सिब्बल यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात बाजू लढवलेली आहे.
हे ही वाचा:
अंतराळ शक्ती बनण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने कंबर कसली!
‘महाराष्ट्रासारखे कर्नाटकातही होणार, काँग्रेस सरकार कोसळणार’
खलिस्तानी दहशतवाद्यांना ठार मारण्यासंबंधीचा ‘गुप्त मेमो’ पाठवल्याच्या वृत्ताचा भारताकडून इन्कार
काँग्रेस खासदार साहू यांच्याकडे मिळाली ३५१ कोटींची रोकड!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यांनी नोंदवलेली प्रतिक्रिया म्हणजे निव्वळ पश्चात बुद्धी आहे. सिब्बल हे वकील आहेत. जो अशील त्यांच्याकडे येईल त्याची बाजू त्यांना लढवावी लागते. परंतु प्रत्येक वेळा ते ट्रिपल तलाक, हिजाब, सीएए कायदा अशा खटल्यांमध्ये देशबुडवी आणि समाजबुडवी भूमिका घेणाऱ्यांसाठी लढत असतात हे चित्र जनता वारंवार पाहते आहे. ज्यांची बुद्धी सिब्बल यांच्यासारखी कायम तिरकी चालते, असे अनेक आहेत.
बेश्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. परंतु पुढील वर्षी तिथे निवडणुका होतील, काश्मिरी पंडीत खोऱ्यात परत येतील अशी त्यांना गॅरंटी हवी आहे. पाक व्याप्त काश्मीर मोदींनी परत घ्यावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने काही ठोस केले की त्याचे कौतुक करायचे सोडून ठाकरे त्याच्या पुढे काही तरी टार्गेट आखून देत असतात. त्यातल्या काही मागण्या रस्त्यावर विमान उतरवून दाखवा, राजस्थानात हापूसची लागवड करून दाखवा, चंद्रावर घर बांधून दाखवा… अशा प्रकारच्या असतात. चंद्रावर घर बांधल्यानंतर ते त्याचे कौतूक करणार नाहीत, ते मंगळावर घर बांधायला सांगतील.
सक्षम व्यक्तिकडे अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात. त्यामुळे ठाकरेंसारखे अनेकजण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करत असतात. गेल्या सहा दशकांमध्ये काँग्रेसने देशाच्या राजकारणात निर्माण केलेले गुंते सोडवण्यासाठी मोदींचा जन्म झालेला आहे, हे मान्य जरी केले, तरी ते गुंते काँग्रेसने निर्माण केले हे मान्य करण्याइतका प्रामाणिकपणा तरी ठाकरेंनी दाखवायला हवा. तिथे मात्र हे जोडे उचलण्याचे काम करत असतात. काश्मीरचा एक हिस्सा जवाहरलाल नेहरु यांच्या भोंगळपणामुळे आपण गमावला. ठाकरे आणि त्यांचा पक्ष अलिकडे त्या नेहरुंच्या आरत्या ओवाळत असतो. पाकव्याप्त काश्मीर बाबत अपेक्षा व्यक्त करणे गैर नाही, पण हे पाप कोणाचे हे सांगण्याचे धार्ष्ट्य तरी त्यांनी दाखवायला हवं.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
