वक्फ सुधारणा विधेयकावर काल लोकसभेत मतदान झाले. उबाठा शिवसेनेने या मतदानात आपला रंग दाखवला. २०१९ मध्ये भाजपाशी युती तोडून काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मांडीवर बसताना हिंदुत्वाशी काडीमोड घेणे ही अलिखित अट होती. त्याशिवाय काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी त्यांना १० जनपथच्या दारात उभे करणे शक्य नव्हते. तिथून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचा जो लाचारीचा प्रवास सुरू झाला त्याची पुढची पायरी त्यांनी काल संसदेत गाठली. विचार विकून सत्ता मिळवणाऱ्यांकडे आज विरोधी पक्षनेते पद मिळवण्या इतपतही ताकद उरलेली नाही. आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षाचा सफाया होण्याच्या दिशेने त्यांनी आणखी एक पाऊल टाकले आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयकाचा हिंदुत्वाशी संबंध नाही, असा दावा काल उबाठा शिवसेनेच्या सकाळच्या भोंग्याने केला होता. त्यानंतर ते लोकसभेत काय करणार ही बाब स्पष्ट होती. अरविंद सावंत यांनी वक्फ विधेयकावर बोलण्याचे सोडून भाजपावर शरसंधान करण्यात वेळ घालवला. मुस्लिमांचे स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान सांगितले. ही लाईन इंडी आघाडीतील बहुतेक पक्षांनी घेतली होती. आम्हाला प्रश्न पडतो की मुस्लिमांचे देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान होते तर मग देशाच्या फाळणीत कोणाचे योगदान होते? पाकिस्तानची मागणी कोणी केली होती? किती मुस्लिमांनी त्याला विरोध केला होता? डायरेक्ट एक्शनची हाक कोणी दिली होती? केरळमध्ये झालेल्या मोपल्यांच्या दंग्यांपासून देशाच्या कानाकोपऱ्यात जो हिंसाचार झाला, रक्ताचे सडे पडले, त्यात कोणाचे योगदान होते?
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा, अल्पसंख्यांक विभागाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका मांडली. अमित शाह यांनी वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून मंदिरांची जमीन, शेतकऱ्यांची जमीन कशी लाटली जाते, याची अनेक उदाहरणे दिली. कर्नाटकातील दद्दापीठ मंदिर, ताली परंबा येथील ६०० एकर जमीन, तेलंगणातील १७०० एकर जमीन, आसामच्या मोरी गावातील १३४ एकर जमीन, हरयाणाची गुरुद्वाराची जमीन, प्रयागराज येथील चंद्रशेखर पार्क, महाराष्ट्रातील वडाणगे गावातील महादेव मंदिर, बीड येथील कंकलेश्वर मंदिराची १२ एकर जमीन यावर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला आहे. देशभरात अशी भयावह परिस्थिती आहे. जमीनींची, मालमत्तांची लाटालाटी सुरू आहे. त्यात हिंदू भरडला जात होता. हे आता बंद होणार आहे.
मंदिरावर, शेतजमिनीवर जो वक्फ बोर्ड दावा सांगत सुटला आहे, त्याला चाप लावणाऱ्या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणारे सांगतायत, या विधेयकाचा हिंदुत्वाशी संबंध नाही. याचा जर हिंदुत्वाशी संबंध नसेल तर मग कशाचा आहे? हिंदुत्वाशी मंदिरांचा संबंध नाही, हिंदू शेतकऱ्यांच्या जमिनींशी संबंध नाही तर मग अजान स्पर्धांशी आणि सज्जाद नोमानींच्या फतव्याशी आहे काय? उद्धव ठाकरेंचा फक्त मुखवटा नाही, तर लंगोटीही फाटली आहे. त्यांनी चित्ता कॅम्प, बेहराम पाड्यात जाऊन तुष्टीकरणाचे राजकारण जरुर करावे, स्वत:ला हिंदुत्वावादी म्हणण्याच्या भानगडीत पडू नये.
वक्फवर काल लोकसभेत ८ तास चर्चा झाली. या संपूर्ण चर्चेत राहुल गांधी यांनी तोंड उघडले नाही, याबाबत अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ज्यांनी काल केंद्र सरकारवर सगळ्यात कडवट टीकास्त्र सोडले पाहिजे होते, ज्यांनी सरकारचे तर्कशुद्ध मुद्दे ठेवून वाभाडे काढले पाहिजे होते, ज्यांनी कालच्या चर्चेत विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करायला हवे होते, ते मिठाची गुळणी करून बसले होते. याचे कारण काहीही असू शकते. बहुधा बॅंकॉकची पुढची वारी कधी करावी याबाबतचा विचार त्यांच्या डोक्यात घोळत असावा. त्यांची भाषणे लिहिणारा उपलब्ध नसावा, राहुल गांधी बोलले तर फायद्यापेक्षा नुकसान होईल, असे सोनिया गांधी यांना वाटले असावे, किंवा त्यांचा मूड नसावा. आपले मोहोब्बतचे दुकान बंद पडल्याचे दु:स्वप्न त्यांना आधीच्या रात्री पडले असावे.
हे ही वाचा:
जयशंकर यांनी बांगलादेशचे कान पिळले!
पीपीएफ खात्यात वारस अपडेटसाठी आता पैसे द्यावे लागणार नाहीत
हिरवी मूग डाळ प्रथिनांचा खजाना
कदाचित या विधेयकाच्या मुद्द्यावर देशात शाहीनबाग सारखे आंदोलन होऊ शकले नाही, मुस्लीम विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले नाहीत, कुठे जाळपोळ किंवा दंगा झाला नाही, म्हणून बहुधा ते निराश नाराज झाले असावेत. किंवा देशभरातील अनेक प्रमुख चर्चने विधेयकाला पाठिंबा दिल्यामुळे ते बुचकळ्यात पडले असावे. लोकसभेच काय चित्र होते पाहा, मुस्लिम मतांचा सर्वात जुना ठेकेदार असलेल्या काँग्रेसचे युवराज तोंड उघडत नव्हते, महाराष्ट्रातील नव बाटग्यांचे प्रतिनिधी मुस्लिमांचे स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान होते, असे सांगून विधेयकाचा जोरदार विरोध करत होते. अरविंद सावंत किमान भेंडी बाजारच्या मतदारांना जागले. उद्धव ठाकरे यांनीही ९ खासदार आणि २० आमदार निवडून दिल्याच्या उपकाराचे पांग फेडले. राहुल गांधी यांनी मात्र मुस्लीम मतदारांची घोर निराशा केली. एक्सवर एक पोस्ट अपलोड करून त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले.
देशात मुस्लिमांची मतं कायम आपल्या झोळीत पडत राहावी म्हणून काँग्रेसने आपल्या सत्ता काळात जे काही उपद्व्याप केले त्यात वक्फ बोर्डाला दिलेल्या अनियंत्रित अधिकारांचाही समावेश आहे. वेळ प्रसंगी आम्ही देशातील हिंदूंवर वरवंटा चालवू परंतु मुस्लीम मतांच्या ठेकेदारांचे मात्र कोटकल्याण करू, अशी नीती काँग्रेसने देशात राबवली. आधी जनसंघ आणि नंतर भाजपाने ही नीती चव्हाट्यावर आणली. हिंदूंना या अन्यायाची जाणीव करून दिली. त्यामुळे देशाच्या राजकारणातून काँग्रेस पक्षाची ताकद क्षीण होत गेली. भाजपाची शक्ती बळावत गेली. देशातील बहुसंख्य समाजाकडे दुर्लक्ष करून, त्याच्यावर अन्याय करून देशाच्या सत्तेवर येण्याची स्वप्न कोणी पाहू शकत नाही, अशी स्थिती आज निर्माण झालेली आहे.
उबाठा शिवसेनेने यातून काही धडा घेतलेला दिसत नाही. पक्षाची घसरण सुरू आहे. सतत गळती होते आहे. तरीही पक्षावर चढलेला हिरवा रंग गडद होत चालला आहे. उबाठाने लोकसभेत विधेयकाला विरोध केला आणि दुसऱ्या दिवशी भाजपावर जिनांना लाजवेल असे राजकारण करण्याचा ठपका ठेवला. जनता निर्बुद्ध आहे, असे गृहीत धरून ठाकरेंचे राजकारण चालले आहे. जनता सामना वाचून मत बनवत असती तर विधानसभा निवडणुकीत वस्त्रहरण झाले नसते.
वक्फ विधेयक आज राज्यसभेत मंजूर होईल. एकेकाळी राजकीयदृष्ट्या निद्रिस्त असलेल्या हिंदू समाजाने आता कुठे डोळे किलकिले केले आहेत. तेवढ्याशा जागृतीनंतर आज देशात किती तरी परिवर्तन होताना दिसते आहे. वक्फ सुधारणा विधेयक त्याचाच एक टप्पा आहे. हे परिवर्तन फक्त हिंदूंमध्ये होत नाही, तर मुस्लीम समाजातही होते आहे. भले त्याची गती संथ आहे. परंतु वक्फ विधेयकाच्या समर्थनासाठी देशात अनेक ठिकाणी मुस्लीम महिलांनी मोर्चे काढले ही काय क्षुल्लक बाब नाही. हेच परिवर्तन मतपेढीसाठी शेण खाणाऱ्या राजकारणाची कबर खणेल याबाबत कुणालाही शंका असण्याचे काहीच कारण नाही. हे निश्चितपणे घडणार आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
