महाराष्ट्राने दिग्गज नेते पाहिले परंतु पूर्ण बहुमताचे सरकार आणि पाच वर्ष पूर्ण केलेला मुख्यमंत्री या दोन्ही बाबींचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात अभाव राहिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा हा पॅटर्न आपल्या महाराष्ट्रातील प्रचार सभांतून अगदी ठळकपणे अधोरेखित केला. हा पॅटर्न निर्माण करणाऱ्या अतृप्त आत्म्याला यथोचित शब्दात ठोकून काढले.
देशात अनेक प्रादेशिक पक्ष आहेत, ज्यांनी पूर्ण बहुमताचे सरकार बनवले. यात प्रादेशिक पक्ष आहेत, काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या नेत्यांचे पक्ष आहेत. परंतु महाराष्ट्राच्या वाट्याला मात्र गेली चार दशके कडबोळी सरकारे आलेली आहेत.
सध्याचे एकनाथ शिंदे यांचे सरकार, त्या आधीचे उद्धव ठाकरे यांचे मविआ सरकार, देवेंद्र फडणवीस, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, मनोहर जोशी, सुधाकरराव नाईक, शरद पवार असा गेल्या चार दशकांचा इतिहास आहे.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे फक्त दोन मुख्यमंत्री आहेत, एक वसंतराव नाईक आणि दुसरे देवेंद्र फडणवीस. महाराष्ट्रात आलेल्या कडबोळी सरकारचे जनक किंवा सूत्रधार शरद पवार राहिले आहेत, हे निर्विवाद. सुरूवातीला त्यांनी नाईलाज म्हणून पुलोदचे कडबोळे सरकार स्वीकारले. जेव्हा त्यांना यातली गंमत लक्षात आली तेव्हा त्यांनी वारंवार अस्थिरतेचे प्रयोग केले. पोच फक्त साडे तीन जिल्ह्यात असल्यामुळे स्थिर सरकार देऊ शकत नव्हते. कोलांट्या मारून निर्माण केलेली अस्थिरता गोड फळं देत होती, त्यामुळे शरद पवार या अस्थिरतेतच रमले.
केंद्रात किंवा राज्यात स्थिर आणि मजबूत सरकार आले तर त्याचा फायदा देशाला होता. अस्थिरतेचे फायदे शरद पवार यांच्या सारख्या नेत्याला होतात. फक्त साडे तीन जिल्ह्यांमध्ये ताकद असलेले शरद पवार, महाराष्ट्रात पुरोगामी नेते, मराठा स्ट्राँग मॅन, जाणते राजे, भावी पंतप्रधान म्हणून मिरवू शकले त्याचे एकमेव कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील अस्थिरता. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे खासदारांची दोन आकडी संख्याही नसताना शरद पवारांना केंद्रात संरक्षण मंत्रालय आणि कृषी मंत्री पदाची लॉटरी लागली त्याचे कारण केंद्रातील अस्थिरता. त्यामुळे शरद पवार हे अस्थिरतेचे लाभार्थी आहेत असे जर म्हटले तर ते अजिबात चुकीचे नाही.
त्यामुळेच त्यांना अस्थिरता हवीहवीशी वाटते. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या क्षेत्रात डबक्यांना सुद्धा महत्त्व येते. वाळवंटात जिथे दूरदूरपर्यंत गवताचे पातेही दिसत नाही तिथे निवडुंगाला मोठेपण मिळते. तसेच अस्थिरतेच्या काळात मर्यादित वकुबाच्या नेत्यांना औकात नसताना ‘जाणते’, ‘आधारवड’ अशी बिरुदं मिळतात. केंद्रात जेव्हा जेव्हा काँग्रेस नियंत्रित कडबोळे सरकार आले तेव्हा चिठ्ठ्या फेकून पंतप्रधानपद बहाल केले जाई. क्षमता नसलेला, कणा नसलेला, उपद्रव क्षमता नसलेला नेता हा पंतप्रधान निवडीचा निकष असे.
एच.डी.देवेगौडा, इंदरकुमार गुजराल, मनमोहन सिंह ही उदाहरणे आहेत. चंद्रशेखर हे मात्र अपवाद आहेत. त्यांच्याकडे कडबोळे सरकारचे चार महिने नेतृत्व असले तरी हा खमका नेता होता. शरद पवार अशाच लॉटरीच्या प्रतीक्षेत होते. पंतप्रधान पदावर डोळा ठेवून होते. परंतु राजकीय स्थिती अशी निर्माण झालेली आहे की पंतप्रधान पद ध्रूवताऱ्या इतके दूर राहिले असून मुख्यमंत्रीपद सुद्धा टप्प्यात दिसत नाही. कोलांट्या मारुन केलेल्या राजकारणाच्या मर्यादा पवारांच्या एव्हाना लक्षात आलेल्या आहेत. राजकारणातील इच्छा अपूर्ण राहिलेल्या. ज्यांच्या इच्छा अपूर्ण असतात त्यांचे आत्मे भटकतात, असे म्हणतात. त्यामुळेच मोदींनी शरद पवारांचा उल्लेख भटकता अतृप्त आत्मा असा केलेला आहे.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्रात पंतप्रधान मोदींचा षटकार!
कर्नाटकातील कॉंग्रेस सरकारने रेवण्णावर का कारवाई केली नाही ?
काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांच्या भाचीने केली ‘व्होट जिहाद’ ची घोषणा
शरद पवार कृषिमंत्री असताना काय केले?
देशात तीस वर्षे सुरू असलेली ही कडबोळे सरकारची कसरत मोदींनी बंद पाडली. देशाला एक खमका नेता मिळाला. तीन दशकांच्या नेतृत्वहीनतेमुळे प्रशासनात जो ढिसाळपणा आला होता, भ्रष्टाचार बोकाळला होता, तो ठीकठाक करण्यासाठी मोदींनी छडी उगारली, रट्टे मारले आणि सगळ्यांना ताळ्यावर आणले. मोदींच्या या कठोर कार्यपद्धतीमुळे ज्यांची तळघरे रिकामी झाली, ज्यांची दुकाने बंद झाली, ज्यांचे नेतृत्व संपुष्टात आले, ज्यांचे आधारवडपण संपले त्यांना मोदींची कार्यपद्धती म्हणजे हुकूमशाही वाटते आहे. शरद पवार, त्यांचे संजय राऊतांसारखे चेलेचपाटे देशात हुकूमशाही आल्याची टेप वारंवार वाजवतायत. कारण त्यांची दुकानदारी अडचणीत आलेली आहे.
देशाला दर वर्षी एक पंतप्रधान चालेल, पण तानाशहा नको ही भाषा काय सांगते? उत्तर सोपे आहे, एखादा सुमार क्षमतेचा, मर्यादित वकुबाचा, घरी बसणारा माणूस खुर्चीवर आणून बसवला की त्याचा एजेंडा त्याचे तळघर भरण्यापुरता मर्यादित असतो. तो तळघर भरेपर्यंत यांना खिचडी घोटाळा, कोविड सेंटर घोटाळा, पत्राचाळ घोटाळा करायला वाव मिळतो.
डॉ.मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना नवाज शरीफ पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते. त्यांनी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांचा म्हणजे मनमोहन सिंह यांचा उल्लेख देहाती औरत असा केला होता. आज कोणाची टाप आहे का मोदींचा असा अपमान करायची.
देशात लोकशाही, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य असल्याचा फायदा उठवत उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे किरकोळ नेते मोदींच्या विरोधात अद्वातद्वा बोलता ते सोडून द्या. अशा बावळट बडबडीचा फायदा होतो. राहुल गांधी यांनी जे देशपातळीवर सिद्ध केले, ते यंदा उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र पातळीवर सिद्ध करणार आहेत. त्यामुळे मोदींच्या ते पथ्यावर पडण्याची शक्यता अधिक.
मोदींच्या कार्यकाळात जागतिक परिस्थिती अनुकूल नव्हती. कोविडची महामारी, त्यानंतर आलेले युक्रेन-रशिया युद्ध, सध्या सुरू असलेला इस्त्रायल-ईराण वाद. अर्थव्यवस्थेला बुडबुडे आणणाऱ्या या तमाम घटना होत्या. परंतु देशाचा पंतप्रधान खमका, प्रामाणिक आणि कार्यक्षम असल्यामुळे याच्या आर्थिक मंदीच्या झळा देशापर्यंत पोहोचल्या नाहीत. यात सर्वसामान्यांचे हित असले तरी दुकानदारांना हे हित नको आहे. त्यांना त्यांच्या तुंबड्या भरायच्या आहेत, कोणाला पत्राचाळीचा मलिदा खायचाय, कोणाला लवासा उभारायचा. मोदी हे त्यात अडसर ठरल्यामुळे मोदी त्यांना तानाशहा वाटतायत. मोदींच्या काळात ही दुकानदारी सुरू राहिली असती तर पवार, ठाकरे आणि राऊतांनी ठुमके मारत मोदींच्या विरोधात पिंगाही घातला असता आणि आरत्याही ओवाळल्या असत्या.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)