देशात २०१४ आणि २०१९ मध्ये स्वत:कडे भक्कम बहुमत असताना भाजपाने जे केले नाही, ते बहुमताचा आकडा नसताना वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबत भाजपाने कसे जमवून आणले याबाबत विरोधक कोड्यात पडलेले आहेत. भाजपाच्या नेत्यांनी हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी अचूक रणनीती आखली होती. ती तंतोतंत अमलात आणण्यात पक्षाच्या नेत्यांना यश आले. विरोधक मात्र मुस्लीम समाज रस्त्यावर उतरेल, सरकारची नाकाबंदी करेल आणि शेतकरी आंदोलनानंतर जसे केंद्र सरकारने कृषी सुधारणा विधेयक मागे तसेच हे विधेयकही मागे घ्यावे लागेल या भ्रमात राहिले.
वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेच्या पाठोपाठ राज्यसभेतही मंजूर झाले. आज गुरूवारी पहाटे अडीचपर्यंत सुरू असलेल्या चर्चेनंतर राज्यसभेतही यावर मंजुरीचे शिक्कामोर्तब झाले. वक्फ सुधारणा कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला. भाजपाने जेवढ्या सहजपणे हे घडवून आणले तेवढे ते सोपे नव्हते. मुस्लीम समाज या विधेयकाकडे कसा पाहातो हे खूप महत्वाचे ठरणार होते.
वक्फ हे मूठभर लोकांच्या हाती असलेले दुकान आहे. जे या दुकानाच्या गल्ल्यावर आलटून पालटून बसतात, त्यांचाच विकास होतो, त्यांचीच घऱे भरतायत. ज्या वक्फच्या उत्पन्नावर सर्वसामान्य मुस्लिमांचा अधिकार आहे, ते त्या अधिकारापासून वंचित आहेत, असा तर्क मांडायला भाजपाच्या नेत्यांनी सुरूवात केली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात भाजपाच्या नेत्यांची जी भाषणे झाली त्यात हा मुद्दा अत्यंत ठसठशीतपणे मांडण्यात येत होता. विधेयक वक्फ बोर्डाच्या पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त कारभारासाठी आवश्यक असल्याचा हा मुद्दा तळागाळातील मुस्लीमांपर्यंत नेण्यासाठी योजनाबद्ध प्रयत्न करण्यात आले. त्यामुळेच विरोधकांची गोची झाली.
या विधेयकाचा घटनाक्रम २०२३ मध्ये सुरू झाला. अल्पसंख्यांक विभागाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत हे विधेयक डिसेंबर २०२३ मध्ये लोकसभेत मांडले. त्यानंतर ते अधिक सखोल चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. या दरम्यान केंद्र सरकारने मुस्लीम धर्मगुरु, मुस्लीम विचारवंत, घटनातज्ज्ञ, मुस्लीम नेते यांच्याशी या विधेयकाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. त्यांच्याकडून आलेल्या सकारात्मक सुचनांचा स्वीकार केला. याचा सकारात्मक परीणाम झाला. सरकार संख्याबळाच्या जोरावर नाही तर संवादाच्या आधारे हे विधेयक मंजूर करू इच्छिते असा संदेश मुस्लीम समाजात गेला.
हे ही वाचा:
भाजपा कार्यकर्त्याची आत्महत्या; चिठ्ठी लिहित काँग्रेस नेत्यांवर केले आरोप
मनोज कुमार : अभिनेता, दिग्दर्शक आणि होमिओपॅथीचा डॉक्टरही!
रामनवमी मिरवणुकीला विरोध करणाऱ्या ममतांना फटका, न्यायालयाची परवानगी
‘तुमच्या मशिदी आणि मदरसे हिसकावून घेण्यात येतील’, हा प्रचार करण्याचा प्रयत्न झाला. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमा ए हिंद, जमात ए इस्लामी हिंद या संघटनांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला होता. देशभरातील मुस्लीम रस्त्यावर उतरतील अशी धमकी दिली होती. हम कुर्बानी देने के लिये तैयार है… असा धमकीवजा इशारा जमियत उलेमा ए हिंदचे मेहमूद मदनी यांनी दिला होता. हा फक्त इशारा नव्हता, तसे प्रयत्नही सुरू होते. रस्त्यावर मोठ्या संख्येने मुस्लीम उतरवण्याचे प्रयोग शाहीनबाग आंदोलनाच्या काळात झाले आहेत.
त्यापूर्वी ऑगस्ट २०१२ मध्ये आझाद मैदान मोर्चाच्या वेळी हा प्रयोग व्यापक प्रमाणात राबवण्यात आला होता. मुंबई पोलिस अहवालानुसार फक्त साडे तीन लाख मुस्लीम या मोर्चाच्या निमित्ताने रस्त्यावर उतरले होते. त्यावेळी जो अभूतपूर्व दंगा झाला तो अनेकांच्या आजही स्मरणात असेल.
तसेच काहीसे या विधेयकाच्या निमित्ताने घडवण्याचा काही नेत्यांचा इरादा होता. काँग्रेस नेते राशीद आल्वी यांनी अगदी जाहीरपणे या इराद्यांना हवा देण्याचे काम केले होते. शेतकरी आंदोलनासारखे आंदोलन देशभरात झाले पाहिजे, अशा सूचना ते मुस्लीम नेत्यांना करत होते. काही मुस्लीम नेतेही वारंवार तसे इशारे देत होते, परंतु ते त्यांना करता आले नाही. कारण मुस्लीम समाज या नेत्यांच्या पाठीशी नव्हता.
ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लीम महाज, सुफी सज्जादनशीन काऊंसिल, मुस्लीम राष्ट्रीय मंच, उत्तरराखंड वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शादाब शम्स, ऑल इंडीया मुस्लीम जमात आणि मुस्लीमांच्या बरेलवी गटाचे नेते मौलावा शहाबुद्दीन रिझवी बरेलवी, अशा अनेकांनी विधेयकाचे समर्थन केले. विविध टीव्ही चॅनलवर उदारमतवादी मुस्लीमांनी विधेयकाला पाठींबा असल्याचे सांगितले. काही मुस्लीम विचारवंत, मौलाना या विधेयकाचे जोरदार समर्थन करत असल्याचे अनेक व्हिडीयो समाज माध्यमांमध्ये व्हायरल झाले.
याचा एकत्रित परिणाम असा झाला, की मुस्लीम समाजात या विधेयकावरून दोन तट पडले. या विधेयकात मुस्लीम विरोधी काहीच नाही, अशी उघड चर्चा सुरू झाल्यानंतर मात्र जिहादी मानसिकतेच्या नेत्यांची गोची झाली. त्यांना या विधेयकांच्या विरोधात आग पेटवायची होती, परंतु मागे फारशी गर्दी उरली नसल्यामुळे मनातली मांडे मनातच राहिले.
अमेरिकेत आता जो बायडन यांची सत्ता नसल्यामुळे अशी आंदोलने पेटवण्यासाठी जो प्रचंड निधी लागतो, त्याचीही वानवा होती. त्यामुळे ‘देशाच्या कानाकोपऱ्यात शाहीनबाग प्रमाणे आंदोलन करू, देशातील मुसलमान रस्त्यावर उतरतील’ या धमक्या प्रत्यक्षात उतरवता आल्या नाहीत. या विधेयकाच्या विरोधात जे काही आंदोलन करायचे होते. ते जंतर मंतर पुरते मर्यादित राहिले आणि फक्त एका दिवसात आटोपले.
फुट फक्त मुस्लीम समाजात नव्हती. ख्रिस्ती समाजही या मुद्द्यावर भाजपाच्या बाजूने आला. त्यामुळेच काँग्रेससारखे जे पक्ष या विधेयकाला विरोध करत होते, ते सुद्धा आपल्या कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरवू शकले नाहीत. इथे आड तिथे विहीर अशी गांधी परिवाराची समस्या झाली होती. कारण कॅथलिक चर्चने या विधेयकाचे समर्थन केले होते. मुस्लीम व्होट बॅक साठी लढायला गेलो, तर ख्रिस्ती मतदार नाराज होतील असा पेच त्यांच्यासमोर होता.
त्यातून मार्ग काढण्यात आला. फार जोर न लावता फक्त विरोधासाठी विरोध करायचा, फार ताणून धरायचे नाही, फार हंगामा करायचा नाही, असा पवित्रा काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांनी घेतला. कलम ३७० हटवल्यापासून अशा कर्मकठीण विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष कौशल्य आत्मसात केले आहे. तो अनुभव यावेळीही उपयोगी पडला. विषय फार भिजत ठेवला तर विरोधकांना हालचाल करण्यासाठी उसंत मिळते. त्यामुळे आखीव रेखीव रणनीती अंतर्गत एका दिवसात लोकसभेत, दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत विधेयक मंजूर करून भाजपाचे नेते मोकळे झाले.
भाजपाच्या नेत्यांनी तेलगू देसम आणि जदयूला आपल्यासोबत राखण्यात यश आले. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची भूमिका संसदेत भाजपापेक्षा कमी आक्रमक नव्हती. बीजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस हे पक्ष आज एनडीएमध्ये नाहीत. आधीच्या सरकारमध्ये ते मुद्द्यांवर आधारीत समर्थन देत असत. या दोन्ही पक्षांनी तटस्थ भूमिका घेत सरकारची मदतच केली. बीजू जनता दलाने खासदारांना विवेकबुद्धी वापरून मतदान करण्यास सांगितले. हीच भूमिका थोड्या फार प्रमाणात बसपा, बीआरएस, अण्णाद्रमुकच्या खासदारांनी घेतली.
राजकारणात कायम बेटकुळ्या दाखवायच्या नसतात काही वेळेला राजकीय कौशल्य आणि समज वापरून नाव पल्याड न्यायची असते. सत्ताधारी भाजपाने नेमके हेच केले. मिशन वक्फ यशस्वी झाले.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
