महाराष्ट्राच्या जनतेने लॅण्ड स्लाईड जनादेश दिल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांचे नाव जाहीर होत नाही. मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होत नाही, त्यामुळे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये, समर्थकांमध्ये अस्वस्थता आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर मुंबईत आयोजित करण्यात आलेली महायुतीची बैठक रद्द झाली. शिंदे साताऱ्यातील त्यांच्या गावी रवाना झाल्यामुळे बैठक पुढे ढकलण्यात आली. शिंदेंना सर्दी झाली असल्याने त्यांनी सगळ्या गाठीभेटी रद्द केल्याचे सांगितले जात आहे. कारणे काहीही दिली जात असली तरी गृहमंत्री पदावरून मामला रखडलेला आहे, हे सत्य आहे. भाजपा गृहमंत्री पद शिवसेनाला देणार नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना गृहमंत्री पदाची ताकद माहिती आहे. ही ताकद आपल्या अशा एका सहकाऱ्याच्या हाती ते जाऊ देणार नाहीत, जो भविष्यात आपला स्पर्धक होऊ शकतो. शिवसेनेला गृहमंत्री पद हवे आहे ही काय फक्त कुजबुज राहिलेली नाही.
शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांनी तशी थेट मागणी केलेली आहे. ‘गृहमंत्रीपद हे उपमुख्यमंत्र्यांकडे असते. त्यामुळे हे मंत्रालय शिवसेनेला मिळायला हवे. मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्रीपद ठेवणे योग्य नाही’, असे ते म्हणाले आहेत. विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर २५ नोव्हेंबर रोजी काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे शहरात अमरसिंह जाधव आणि प्रशांत कदम या दोन पोलिस उपायुक्तांच्या नियुक्ता केल्या. खरे तर निवडणुकीनंतर पुढील सत्ता स्थापन होत असताना दरम्यानच्या संधीकाळात अशा प्रकारच्या बदल्या करणे राजकीय शिष्टाचारात बसत नाही. परंतु आपल्या प्रभाव क्षेत्रात आपल्या मर्जीतला पोलिस अधिकारी हवा, अशी सर्वच राजकीय नेत्यांची इच्छा असते. त्यातूनच काळजीवाहू मुख्यमंत्री महोदयांनी ठाण्यातील पोस्टिंग करून घेतल्या.
पोलिस आय़ुक्त पदापासून अगदी थेट पोलिस ठाण्याची धुरा सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकापर्यंत कोणाला कुठे बसवायचे हे ठरवण्याची ताकद गृहमंत्र्यांकडे असते किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे असते. भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा-शिवसेनेचे पहिले सरकार २०१४ मध्ये अस्तित्वात आले. मुख्यमंत्री पदावर असताना फडणवीस यांनी गृहखाते आपल्याकडे ठेवले. गेल्या काही वर्षात देवेंद्र फडणवीस हे असे एकमेव मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांच्या काळात पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करताना कोणताही व्यवहार झाला नाही. मविआच्या काळात पदांचा धंदा सुरू होता. रेट कार्ड ठरले होते. १०० कोटींचा आरोप म्हणजे हवेत चालवलेले बाण नव्हते. गृहमंत्र्यांनी केलेल्या अर्धा डझन नियुक्त्या उद्धव ठाकरेंनी रद्द केल्या होत्या, ही घटना फार जुनी नाही. गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात या नियुक्त्यांवरून झालेल्या हाणामारीचे कारण आर्थिक होते, हे वेगळे सांगायला नको.
मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षे गृहखाते सांभाळले. या काळात त्यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी ठेवलेल्या उत्तम संबंधांचा फायदा त्यांना विरोधी पक्षनेते पदी असताना झाला. तुम्ही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी त्यांच्याकडून पैसे घेता, तेव्हा तुमच्या बद्दल त्यांच्या मनात असलेला धाक आणि आदर संपुष्टात येतो. या माणसाला पैसे दिले की वाट्टेल ते होऊ शकते, अशी प्रतिमा त्याच्या मनात निर्माण होते. फडणवीसांच्याबाबत अधिकाऱ्यांच्या मनात असलेल्या आदराचे गुपित नेमके हेच आहे. विरोधी पक्षनेते पदी असताना फडणवीसांनी जे गौप्यस्फोट केले, त्यात परिवहन मंत्रालयातील बदली घोटाळ्याचे प्रकरण मोठे होते. त्यात मविआच्या सत्तेत असलेल्या बड्या नेत्यांची नावे होती. फोनवर झालेल्या संवादाचे पुरावे यात होते.
हे ही वाचा:
कॅनडाचे खलिस्तानी प्रेम; दहशतवादी अर्श डल्लाला मिळाला जामीन
पाच महिन्यांत जनतेचा कौल बदलला याला काय करणार?
तिरुपतीत लाडू प्रकरण : एसआयटी चौकशी सुरू
फोन टॅपिंगशिवाय हे शक्य नाही. राज्यातील गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुखाला सुरक्षेच्या कारणासाठी, काही संशयावरून फोन टॅपिंग करण्याचा अधिकार असतो. मुंबईत हा अधिकार पोलिस आय़ुक्तांना असतो. परंतु कोणालाही फोन टॅपिंग करायचे असेल तर त्यासाठी गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवाची मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजुरी अर्थातच गृहमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवल्याशिवाय मिळत नाही. गृहमंत्रालयाची ही ताकद देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुभवली आहे. एकनाथ शिंदे यांना माहीत आहे की, फडणवीस ती ताकद कशी वापरतात. त्यामुळे शिंदे गृहमंत्रालयाच्या प्रेमात पडले तर फारसे नवल वाटण्याचे कारण नाही. भाजपा त्यांना गृहमंत्रालय देऊ इच्छित नाही, त्याचे कारणही तेच आहे.
मोक्याच्या जागी मर्जीतील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याच्या अधिकाराची ताकद मोठी आहे. फोन टॅपिंगचे अधिकार फक्त गृहमंत्रालयाकडे असतात. हे दोन्ही अधिकार सोडण्याची भाजपाची तयारी नसणार हे उघड आहे. लोक माझे सांगातीच्या दुसऱ्या भागात शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरेंची जी खरडपट्टी काढली आहे, त्यात राज्यात घडणाऱ्या घडामोडींबाबत त्यांच्याकडे माहिती नसे, अशीही टीका आहे. राज्याच्य कानाकोपऱ्यात काय घडते आहे, ते माहिती करून घेण्यासाठी पोलिसांचा गुप्तवार्ता विभाग रात्रंदिवस राबत असतो. कुठे तणाव आहे, कुठे संशयास्पद हालचाली सुरू आहेत, हे सगळे गृहमंत्र्यांच्या कानावर घालण्याचे काम त्यांचे असते. ही माहिती सुद्धा राजकीय नेत्यांसाठी महत्वाची असते. गुप्तवार्ता विभाग हा सत्ताधाऱ्यांचे कान आणि डोळे असतो.
ही सगळी ताकद एकनाथ शिंदे यांच्या हाती देण्याची भाजपाची इच्छा नसणे हे स्वाभाविक आहे. एकनाथ शिंदे आज भाजपासोबत असले तरी उद्या राहतीलच याची कोणतीही शाश्वती नाही. त्यामुळे भविष्यातील स्पर्धकाच्या हाती गृहमंत्रालयाचे कोलीत देण्याची भाजपाची तयारी नाही. मुख्यमंत्रीपदाचा तिढा सुटला आहे. गृहमंत्रीपद मिळवण्यासाठी भाजपा शिवसेनेचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. हा मुद्दा दोघांनी तुटेपर्यंत ताणू नये ही जनतेची इच्छा आहे. महायुतीचे दोन दिग्गज नेते यातून कसा मार्ग काढतात हे पहायला हवे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
