‘महाराष्ट्रात यंदाच्या वर्षी महायुतीचे सरकार येईल. २०२९ मध्ये भाजपा स्बवळावर सत्ता स्थापन करेल’, असा विश्वास भाजपा नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केलेला आहे. राजकारण हे कायम बेभरवशाचे असते. उद्या काय घडेल हे सांगता येत नाही. हे अमित शहा यांनाही हे माहीत आहे. तरीही त्यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर पाच वर्षांनंतर काय होईल याचे भाकीत केले. हवेत गोळीबार करणे हा अमित शहा यांचा स्वभाव नाही. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून त्यांनी उत्तरप्रदेशसह अनेक राज्यात भाजपाला जे प्रचंड विजय मिळवून दिले ते त्यांच्या उत्तम रणनीतीमुळे. त्यामुळे स्वबळाबाबत त्यांच्या या विधानामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ते नेमके कोणासाठी आहे. पक्षाचे नेते की महायुतीतील घटक पक्षांसाठी याबाबत आता चर्चा सुरू आहे.
महाराष्ट्रात गेली अनेक दशके युती किंवा आघाडीचे प्रयोग सुरू आहेत. शरद पवारांसारख्या दिग्गज नेत्यालाही महाराष्ट्रात एक हाती सरकार स्थापन करता आलेले नाही. भाजपाचा आजवरचा सगळ्यात तगडा परफॉर्मन्स १२२ जागांचा राहिलेला आहे. अमित शहा आणखी २३ जागा दूर असलेल्या १४५ च्या जादुई आकड्याची बात करीत आहेत. युती किंवा आघाडीचे लोढणे कोणालाच नको असते. तरीही महाराष्ट्रात गेली किमान चार दशके गठबंधन सरकार आहे, याचे कारण मजबुरी. निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन करणे भाग असते. एका पक्षाला बहुमत नसेल तर जनतेचा कौल गठबंधन सरकारला आहे, असे समजून दुसऱ्या पक्षासोबत समझौता करावा लागतो. समविचारी पक्ष एकत्र येतात. समविचारी पक्षांनी एकत्र येण्याचा सिलसिला २०१९ साली संपला.
उद्धव ठाकरे ज्याला हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणतात अशा शिवसेनेला सोबत घेऊन शरद पवारांनी महाविकास आघाडीचा डाव टाकला. मविआचे सरकार अडीच वर्षांनंतर इतिहास जमा झाले. सत्तेवर आलेल्या महायुतीनेही तथाकथित सेक्युलर विचारांच्या अजित पवारांना जवळ केले. हे सगळे मजबुरीचे राजकारण होते. मतांचे गणित जुळवण्यासाठी या सगळ्या कसरती सुरू होत्या. ही मजबूरी २०२९ मध्ये संपणार आहे, असे अमित शहा यांना का वाटते?
निवडणुकीच्या काळात पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना हुरुप देण्यासाठी नेत्यांना अनेकदा उत्साहवर्धक चूर्ण द्यावे लागते. महाराष्ट्रात भाजपाचे संख्याबळ जास्त असताना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. हा भाजपाच्या डोक्यावर मिऱ्या वाटण्याचा प्रयोग असल्याची भावना झाल्यामुळे हा निर्णय भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना रुचलेले नाही. केंद्रीय नेतृत्वालाही हे ठाऊक आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी शहा यांनी हे मधाचे बोट लावले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्यात आज महायुतीसमोर मविआचे कडवे आव्हान उभे आहे. मोदी विरोधी मते, भाजपा विरोधी मते तसेच, मुस्लीम मतांची विभागणी नको म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादीशप आणि उबाठा शिवसेना हे पक्ष एकत्र आहेत. हिंदू मतांमध्ये विभागणी होऊ नये म्हणून एकनाथ शिंदे यांना भाजपाने सोबत घेणे ही रणनीती योग्यच होती. त्यामुळे आपला मुख्यमंत्री नाही ही खंतही भाजपाच्या नेत्यांनी समर्थकांनी गिळली. परंतु अजित पवारांना सोबत घेण्याचा निर्णय मात्र अजून त्यांना पटलेला नाही. पचलेलाही नाही. अशा पदाधिकाऱ्यांसाठी अमित शहा यांनी हे वक्तव्य केले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हे ही वाचा:
अनाथ मुलींना पुरस्कार न देताच झाकीर नाईक निघून गेला!
‘देवा इस्रायलला शक्ती दे, जेणेकरून सर्व नसरल्लांचा खात्मा होवो’
उबाठाचे गाणे ‘उतलो माय, मातलो गं माय’ असं हवं होतं !
राहुल गांधींचे मोहब्बत की दुकान ड्रग्ज विकते
२०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाला मिळालेले यश लखलखीत होते. बहुमताच्या आकड्यापेक्षा भाजपाकडे फक्त २३ जागा कमी होत्या. त्यामुळे स्बबळावर सत्ता हे काही भाजपाचे दिवास्वप्न म्हणता येणार नाही. एकेकाळी फक्त काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात भाजपाने एक हाती सत्ता मिळवण्याचा चमत्कार केलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता मिळवणे हे काही अशक्यप्राय नाही. त्यासाठी राज्यातील सर्वच्या सर्व मतदार संघांमध्ये भाजपाने ताकद आजमावण्याची गरज आहे. हे २०२४ मध्ये शक्य नसेल तर यावेळी किमान राष्ट्रवादी नावाचे ओझे भाजपाने डोक्यावरून कमी करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे मुस्लीम मतांची चिंता असलेला एक पक्ष महायुतीतून कमी होईल. भाजपा आणि शिवसेनेला अधिक जागांवर लढता येईल आणि आक्रमकपणे हिंदुत्वाचे मुद्दे मांडता येतील.
भाजपा नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री आज उघडपणे लव्ह जिहाद आणि व्होट जिहादबद्दल बोलतात तेव्हा अजित पवारांची होणारी गोची आम्हाला पाहवत नाही. त्यांची ही कुचंबणा भाजपाने तात्काळ थांबवण्याची गरज आहे. अजित पवारांनाही ही मानसिकता माहीत असल्यामुळे दोन दिवसांच्या मुंबई भेटीवर असलेल्या अमित शहा यांची त्यांनी बंद दारा आड चर्चा केली. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही शहा यांची स्वतंत्र भेट घेतली. परंतु राष्ट्रवादीसोबत सौदेबाजी हा हिंदुत्वासाठी किंवा सत्तेसाठीही फायद्याचा सौदा ठरण्याची शक्यता नाही. लोकसभा निवडणुकीत हे स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे अजित पवारांसोबत मैत्री कायम ठेवून त्यांना मोकळे कऱण्याचा निर्णय भाजपाला घ्यावा लागेल. २०२९ मध्ये स्वबळावर सत्ता मिळवायची असेल तर यंदाच्या वर्षी दादांना नारळ देण्याची कटू निर्णय घ्यावा लागेल. पक्षाच्या तब्येतीसाठी ते आवश्यक आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)