१९९४ मध्ये शिवतीर्थावरील दसरा मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे तुफान भाषण झाले. मशिदीच्या उलेमांना पेन्शन देण्याच्या काँग्रेस सरकारच्या प्रस्तावावरून यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर जळजळीत टीका केली होती. सरकारने सुंता केली असल्याचा दावा केला. एका बाजूला भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडे यांची संघर्ष यात्रा दुसऱ्या बाजूला मशिदीवरील भोंगे, रस्त्यावर होणारे नमाज या मुद्द्यावरून शिवसेनाप्रमुखांची काँग्रेस सरकारवर घणाघाती टीका यामुळे प्रचाराचे वातावरण तापले होते. १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात आलेले शिवशाही सरकार हा त्याचाच परिणाम. त्यानंतर आज सुमारे तीन दशकांनी महाराष्ट्राच्या निवडणुकांमध्ये हिंदुत्व हा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. बटेंगे तो कटेंगे… या घोषणेचा जनमानसावर परिणाम जाणवतो आहे. फरक एवढाच की, १९९५ मध्ये शरद पवार हे महाराष्ट्रातील तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचे शिखर होते, यावेळी शिवसेनाप्रमुखांचे पुत्र उद्धव ठाकरे ती भूमिका बजावत आहेत.
१९९५ च्या मार्च महिन्यात मनोहर जोशी यांनी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या निवडणुकी आधीच्या पाच वर्षांत देशात तीन महत्वाच्या घटना घडल्या होत्या. १९९० मध्ये काश्मीर खोऱ्यात हिंदुंवर अनन्वित अत्याचार करून त्यांना देशोधडीला लावण्यात आले होते. १९९२ मध्ये बाबरी ढाचा कोसळला होता. १९९३ मध्ये मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या तीन घटनांचे पडसाद महाराष्ट्र विधानसभांच्या निवडणूक प्रचारावर पडले होते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण या मुद्द्यावरून भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी संघर्ष यात्रा काढली होती. त्यांचे लक्ष्य शरद पवार हेच होते. मुस्लिम माफिया
आणि सत्ताधाऱ्यांचे साटेलोटे हा मुंडेंच्या संघर्ष यात्रेचा प्रमुख मुद्दा होता.
अलिकडेच वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी शरद पवारांवर आरोप केला होता की मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात पवार आणि दाऊद यांची दुबईत भेट झाली होती. त्या भेटीत दाऊदने पवारांना सोन्याचा हार घातला होता.
पवार आणि दाऊदचे संबंध आहेत, हेच मुंडेंच्या प्रचाराचे सूत्र होते. साखळी बॉम्बस्फोटानंतर दाऊदची प्रतिमा फक्त अंडरवर्ल्ड डॉन एवढीच राहीली नव्हती, त्याच्यावर पाकिस्तानच्या आयएसआयचा हस्तक, मुस्लिम माफिया आणि देशद्रोही असल्याचा शिक्का बसला होता. अंडरवर्ल्डची विभागणी हिंदू आणि मुस्लीम अशी झाली होती. त्यातूनच एका प्रचार सभेत तुमचा दाऊद तर आमचा गवळी, असे विधान शिवसेनाप्रमुखांनी केले होते. प्रचारात हिंदुत्वाचा हुंकार असलेली ही शेवटची निवडणूक.
१९९५ मध्ये राज्यात शिवशाही सरकार आले. परंतु त्यानंतर भाजपाने हिंदुत्व बाजूला ठेवले, सोशल इंजिनिअरींगवर जास्त भर द्यायला सुरूवात केली. काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या जातीच्या राजकारणाला जातीच्या राजकारणाने शह देण्याचा प्रयत्न केला. जात हा असा प्रांत होता, ज्यात भाजपा कधीच मजबूत नव्हता. भाजपाच्या मतदारांची मानसिकताही तशी नव्हती.
हिंदुत्वावरचा फोकस हटल्यामुळे १९९९ ते २०१४ अशी १५ वर्षे महाराष्ट्रात भाजपाला सत्तेपासून दूर राहावे लागले. २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता आली तेव्हाही हिंदुत्व फार बोलले जात नव्हते. चर्चा फक्त विकासाची होती. कितीही विकास झाला तर अल्पसंख्यकांची मते भाजपाच्या पारड्यात कधीच पडणार नव्हती. हिंदूंची मते एकगठ्ठा राहावीत म्हणून हिंदुत्व मजबूत करण्याचे काम २०१४ ते २०१९ या काळात हाती सत्ता असताना भाजपाकडून व्हायला हवे होते ते झाले नाही. लोकसभा निवडणुकीत वोट जिहाद ठसठशीतपणे समोर आल्यानंतर भाजपा नेतृत्वाचे डोळे उघडले.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आखातात नोकरी कऱणाऱ्या मुस्लिमांनी मोठ्या संख्येने येऊन मतदान केले. विधानसभा निवडणुकीतही त्याची पुनरावृत्ती होणार आहे. भाजपा नेते सुनील देवधर यांनी अशा आशयाची पोस्ट एक्सवर केलेली
आहे. २० नोव्हेंबरच्या आधीचे विमान कंपन्यांच्या आखातातून झालेल्या बुकींगचे आकडे देवधर यांचा दावा मजबूत करणारे आहेत. जिहादी मानसिकता आणि कट्टरवादाचा मुद्दा रामनवमी, गणेश विसर्जन मिरवणुकांवर मुस्लीमांकडून नित्यनियमाने होणाऱ्या दगडफेकीपर्यंत मर्यादित राहिलेला नाही. मुस्लिमांचे हित हे हिंदूंच्या हितावर वरवंटा फिरवूनच होणार यावर मुस्लीम नेतृत्वाचा ठाम विश्वास बसलेला दिसतो. अलिकडे उलेमा कौन्सिलने मागण्यांची भलीमोठी यादी काँग्रेसकडे सादर केली. या मागण्यांचा सकारात्मकपणे विचार करू, असे आश्वासन मविआच्या नेत्यांनी दिलेला आहे. काय आहेत या मागण्या? त्यात फक्त मुस्लीम हिताच्या मागण्या नाहीत. हिंदू समाजाचे अहित करणाऱ्या अनेक मागण्या यात आहेत.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरेंची बॅग पुन्हा तपासली
नवाब मलिकांचा वैद्यकीय जामीन रद्द होणार?
शाहरुख खानला धमकावल्या प्रकरणी फैजान खानला अटक
मणिपूरमध्ये सीआरपीएफची मोठी कारवाई, ११ अतिरेकी मारले!
मुस्लिमांनी हिंदू, शिख, जैन, आदिवासी समाजाच्या तरुणींशी निकाह केला तर त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच लाख रुपये देणारी योजना सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे. मुस्लिमांना एट्रोसिटी कायदा लागू होऊ नये अशी मागणी त्यात आहे. लव्ह जिहादचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणारा कायदा त्यांना हवा आहे. मुस्लीम महिलांना प्रसुतीसाठी शंभर टक्के खर्च द्यावा. मुस्लीम वस्त्यांजवळ डुक्कर पाळण्यावर, डुकराचे मांस विकण्यावर बंदी आणावी, अशा मागण्या केल्या जात आहेत. भारताचा पाकिस्तान करावा एवढंच त्यात म्हटलेले नाही. या मागण्यांसमोर मविआचे नेते माना डोलवत आहेत.
अलिकडेच उबाठाच्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार वैशाली दरेकर यांचा एक व्हीडीयो व्हायरल झाला आहे. डोंबिवलीतील एका अधिकृत जैन मंदीराला अनधिकृत म्हणून त्यावर कारवाई करा, अशी मागणी त्या करीत आहेत. उबाठाच्या नेत्यांच्या ही तऱ्हा आहे. यांना अधिकृत मंदीर अनधिकृत वाटतात, परंतु अनधिकृत मशीदींबाबत मात्र ही मंडळी तोंड शिवून बसलेली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रत्येक गडावर मशीद होती, असा प्रचार मविआच्या सभांमधून केला जातो. तेव्हाही उद्धव ठाकरे कानात बोळे घातल्यासारखे गप्प बसतात. बटेंगे तो कटेंगे… हे विधान काँग्रेस आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांच्या तुष्टीकरणाला दिलेले उत्तर आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)