लव्ह जिहादने धारण केलेले उग्र रुप आणि याचे हिंदू तरुणींना त्यांच्या कुटुंबियांना बसणारे चटके लक्षात घेऊन अनेक राज्यांनी लव्ह जिहाद विरोधी कायदा केला आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वसर्मा यांनी आसाममध्ये हा कायदा लागू कऱणार अशी घोषणा काल रविवारी केली. लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये जमा करण्याची योजना आणणारे राज्यातील महायुती सरकार बहिणींच्या सुरक्षेसाठी राज्यात हा कायदा आणणार काय? यशश्री शिंदे हीच्या निर्घृण हत्येनंतर हा सवाल अनेकांच्या मनात आहे.
लव्ह जिहाद आणि लॅंड जिहादच्या मार्गाने राज्यांच्या लोकसंख्येचे गणित बदलण्याचे षडयंत्र राबवले जाते आहे. हिंदू तरुणींना लव्ह जिहादच्या जाळ्यात ओढायचे. त्यांचे धर्मांतर करायचे. असे प्रकार सर्रास घडतायत. जिथे मुस्लिमांचा टक्का मोठा आहे, अशा राज्यांत लव्ह जिहादची धग जाणवू लागली आहे. आसाममध्ये हिंदू तरुणींना जाळ्यात ओढण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणणार असे सुतोवाच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वसर्मा यांनी केले आहे. या प्रस्तावित कायद्यांतर्गत तरुणींना भुलवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याला जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे.
गुजरात, हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश या राज्यांनी हा कायदा केलेला आहे. महाराष्ट्राला या कायद्याची प्रतीक्षा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांचे महायुती सरकार राज्यात सत्तारुढ झाल्यानंतर हे हिंदुत्ववादी सरकार आहे, असे या दोन्ही नेत्यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे या सरकारने हा कायदा आणला पाहिजे, ही जनतेची अपेक्षा आहे. ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकी येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे लव्ह जिहाद विरोधी कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारला वटहुकूम काढावा लागेल. तो मंजूर करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे लागले.
यशश्रीच्या हत्येनंतर या कायद्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते आहे. अल्पवयीन वयात तिच्या पेक्षा आठ वर्षाने मोठ्या असलेल्या मुस्लीम तरुणाने यशश्रीला जाळ्याच ओढण्याचा प्रयत्न केला. कुटुंबियांनी तक्रार केल्यानंतर त्याच्याविरोधात पोक्सो अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आणि तो अवघ्या चार महिन्यात बाहेर आला. त्याच वेळी त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली असती तर कदाचित आज यशश्री जिवंत असती.
हे ही वाचा:
बांगलादेशातील सत्तापालटानंतर बीएसएफकडून सर्व सीमेवर ‘हाय अलर्ट’
बांगलादेशात आंदोलकांनी ‘बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान’ यांचा पुतळा फोडला !
शेख हसीना यांचा पंतप्रधान पदाचा राजीनामा, लष्कर घेणार ताबा!
गिरणा नदीत अडकलेल्या १२ तरुणांना हेलिकॉप्टरने केलं रेस्क्यू !
हे प्रकार गावखेड्यात होतात, अशातला भाग नाही. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्येही सर्रास सुरू आहेत. शहरा-शहरांमध्ये जी मिनी पाकिस्तान निर्माण झालेली आहेत, तिथल्या हिंदू कुटुंबियांना हा मोठा जाच आहे. अनेक तरुणी लव्ह जिहादच्या जाळ्यात अडकतात. अशी प्रकरणे घडल्यानंतर संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते.
लाडकी बहीण योजना जाहीर झाल्यानंतर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले होते, या योजनेपेक्षा तरुणींना सुरक्षेची गरज आहे. ही बाब सत्य आहे. समाजवादी पार्टीची सत्ता असताना तरुणींना संध्याकाळी बाहेर पडणे अशक्य झाले होते. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, महिलांवर होणारे अत्याचार कमी होऊ शकतात, बंद होऊ शकत नाही. परंतु जो महिलेवर अत्याचार करेल त्याला आणि त्याच्यासोबत उभे राहणाऱ्या लोकांना आयुष्याची अद्दल घडेल असा कायदा आज गरजेचा आहे. जेणेकरून हे चाळे करणाऱ्यांच्या मनात दहशत निर्माण होईल.
उत्तर प्रदेशात मोईद खान नावाच्या सपा नेत्यावर एका १२ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर गँगरेप करण्याचे आरोप होते. सबळ पुरावे असून सुद्धा समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. याचा अर्थ मतांचे गणित बिघडू नये म्हणून बलात्काऱ्याच्या पाठीशी उभे राहण्याचे काम देशातील काही राजकीय पक्ष करीत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखा खमका मुख्यमंत्री असल्यामुळे हा मोईद खान गजाआड झाला. त्याच्या मालमत्तेवर बुलडोजर चालवण्यात आला. याचा अर्थ कठोर कायदा तर हवाच शिवाय कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मानसिकताही हवी.
श्रद्धा वालकर आणि यशश्रीच्या हत्यांची चर्चा तरी झाली. अनेक तरुणींच्या भयकथा तर एखाद्या जंगलात किंवा खाड्यांमध्ये दफन झाल्या आहेत. छिन्नविछिन्न झालेले महिलांचे, तरुणींचे मृतदेह सापडणे ही मुंबईसारख्या शहरांमध्ये अपवादात्मक बाब राहिलेली नाही. अशा अनेक दुर्दैवी तरुणींची तर अखेरपर्यंत ओळख पटत नाही. अशा कित्येक श्रद्धा आणि यशश्रींच्या करुण कथा कधीच लोकांसमोर येत नाहीत.
श्रद्धा वालकरची जेव्हा क्रूर हत्या उघड झाली तेव्हा मतांच्या राजकारणापायी त्यातला जिहादचा अँगल नाकरण्याचा प्रयत्न झाला. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या मला लव्ह माहिती आहे, जिहाद माहिती आहे, परंतु मला लव्ह जिहाद काय ते मात्र माहिती नाही. त्यांना कुणी तरी सांगण्याची गरज आहे, की लव्ह जिहादवर केरळच्या उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले आहे. फक्त हिंदूंना नाही तर केरळमधील ख्रिस्ती धर्मीयांनाही याची झळ बसते आहे. हिंदू तरुणींना जाळ्यात ओढण्यासाठी रेट कार्ड जारी करण्यात आलेले आहे.
पोलीस अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांबाबत फारसे गंभीर नसतात. एखादी तरुणी बेपत्ता झाल्याची तक्रार जेव्हा तिचे पालक पोलीस ठाण्यात नोंदवायला येतात. तेव्हा ती पळून गेली असेल असे गृहीत धरून पोलिस फार ताण घेत नाही. तिला पळवून नेण्यात आले असेल, तिला फूस लावण्यात आली असेल, या शक्यतांचा विचार करत नाहीत. अनेकदा अशी फूस लावण्यात त्या तरुणाच्या कुटुंबियांचा, त्याच्या मित्रांचाही हात असतो, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. आम्हाला यातले काहीच माहीत नव्हते असे सांगितले की त्यांची सुटका होते.
अनेक ठिकाणी असेही प्रकार घडतायत की लव्ह जिहादच्या जाळ्यात सापडलेल्या मुली नंतर त्यांची छळवणूक आणि पिळवणूक सुरू झाल्यानंतर घटस्फोटाच्या मार्गाने मोकळे होण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु ज्याने तिला जाळ्यात ओढले तो आणखी एक निकाह करून मोकळा होतो. घटस्फोटाच्या मागणीला दाद देत नाही. त्यामुळे त्या तरुणीची फरफट होते. त्याचे काहीच बिघडत नाही.
श्रद्धा वालकर या तरुणीच्या हत्येनंतर आफताबला अटक झाली. श्रद्धाचे तुकडे तुकडे करून फ्रिजमध्ये ठेवणाऱ्या आफताबबाबत संतापाची लाट उसळली होती. परंतु काही काळानंतर अशा घटना विस्मरणात जातात. नव्याने एखादी यशश्रीसारखी तरुणी जाळ्यात सापडेपर्यंत. हळहळ व्यक्त करण्यापलिकडे हिंदू समाज काहीही करू शकत नाही. फार फार तर मेणबत्ती मोर्चे काढले जातात. परंतु एखाद्या तरुणीचे तुकडे करून फ्रिजमध्ये ठेवले असताना दुसऱ्या एखाद्या तरुणीसोबत शय्यासोबत करणाऱ्या थंड रक्ताच्या श्वापदांवर या या मोर्च्यामुळे काय परिणाम होणार. त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी कठोर कायदा हवा, जेव्हा हिंदू तरुणींवर जाळे टाकले जाते तेव्हाच त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहीजे.
महाराष्ट्र हा कायदा व्हावा म्हणून शिंदे-फडणवीस पुढाकार घेणार आहेत का? महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींना ही भेट मिळणार आहे का?
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
