मुंबईत मराठीच्या नावावर दुकान चालवणारे बरेच नेते आहेत, पक्ष आहेत. मराठीचे इतके ठेकेदार असूनही मराठी माणसाचे हाल काही कमी होताना दिसत नाहीत. मुंबईतून त्यांचे स्थलांतर काही कमी होत नाही. दक्षिण मुंबईत उपकर प्राप्त इमारती रिकाम्या करून तिथून मराठी माणसाची हकालपट्टी सुरू आहे. यात सामील असलेले लोक वजनदार पाकिटांचे नियमित वाटप करत असल्यामुळे इथे कोणीही ओरड करत नाही. चार मजल्यांच्या उपकर प्राप्त इमारती पाडून तिथे १२ मजल्यांच्या अनधिकृत इमारती ठोकल्या जातात. कोर्टबाजी करून प्रकरण वर्षोनुवर्षे लोंबकळवले जाते. आधी मजल्यावर मजले आणि नंतर तारीख पे तारीख. विश्वास बसत नसेल तर शीतावरून भाताची परीक्षा करू. इमारतीचे नाव लक्ष्मी निवास, मुक्काम पोस्ट डोंगरी.
एक वर्ष उलटून गेले आहे या घटनेला. भाजपा नेते, महायुती सरकारमधील विद्यमान मंत्री नीतेश राणे डोंगरीमध्ये गेले होते. लक्ष्मी निवास या इमारतीसंदर्भात ही भेट होती. स्थानिक रहिवाशांनी त्यांच्याकडे तक्रार केली होती. प्रकरण अत्यंत गंभीर होते. मराठी माणसांच्या संदर्भातील होते. त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे होते. दक्षिण मुंबईतील उपकर प्राप्त इमारतीतील ही चार मजली इमारत. मेहबुब सरोडीया नावाच्या कंत्राटदारांने तोडली. इथे १२ मजले ठोकले. इमारतीतील मुळ मराठी भाडेकरू ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये फेकले आणि उपऱ्यांना इथे आणून बसवले.
मराठी माणसांची घरे तोडून उभारलेल्या या इमारतीत शंभर टक्के मुस्लीम राहत होते. नीतेश राणे यांनी लक्ष्मी विलास इमारतीला भेट दिली. पाहणी केली. त्यांना मिळालेली माहीती खळबळजनक होती. तिथल्या मुळच्या मराठी रहिवाशांना भायखाळ्यातील ट्रान्झिक कॅम्पमध्ये हलवण्यात आले. इथे ज्या लोकांना खोल्या विकण्यात किंवा भाड्याने देण्यात आल्या ते सगळे बांगलादेशी आहेत, असे राणे यांच्या पाहणीत उघड झाले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालात हे सगळे प. बंगाल, बिहार, झारखंड येथून इथे आले होते. स्थानिक एकही नव्हता. इथल्या रहीवाशांना जनरेटरने वीज पुरवठा करण्यात येत होता. काही घरांना बेस्टने वीज जोडणी दिली होती. महापालिकेने पाणी दिले होते.
हे मजले कसे ठोकण्यात आले. तिथे कोण राहतो. त्यांना वीज-पाणी कसे मिळते, याबाबत कोणतीही माहीती ना स्थानिक पोलिसांकडे, ना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे. इथे कोण राहतात तुम्हाला माहीत नाही, मग उद्या त्यांनी मुंबईत एखादे कांड केले तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल राणेंनी तिथे उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना केला. एकाकडेही त्याचे उत्तर नव्हते.
राणेंच्या त्या भेटीला वर्ष पूर्ण झाले. आज तिथली परीस्थिती काय आहे, याची माहीती आम्ही घेतली. वर्षभरापूर्वी राणे यांच्यामुळे हे प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर इथे राहणारे उपरे रहिवासी अचानक गायब झाले. नाईलाजाने इथले पाणी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना तोडावे लागले. सत्र न्यायालयाने ही इमारत अनधिकृत आहे, असा निकाल दिल्यानंतर प्रकरण गेले उच्च न्यायालयात. तिथे हे किती वर्षे चालेले हे कोणालाही ठाऊक नाही.
हे ही वाचा :
अक्कलकोटमध्ये औरंग्याप्रेमींकडून सोशल मिडीयावर स्टेटस, २२ जणांवर गुन्हा दाखल!
औरंगजेबाची कबर हटवा अन्यथा बाबरीची पुनरावृत्ती होईल!
पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी वॉशिंग्टनमध्ये राबवली स्वच्छता मोहीम
हा विषय इथे संपत नाही. जेव्हा लक्ष्मी निवास या इमारतीबाबत ओरडा सुरू होता, त्याच वेळी इथून केवळ पाचशे मीटर अंतरावर असलेल्या केशरबाग या इमारतीबाबत हाच खेळ सुरू होता. आज तिथेही चार मजली इमारत पाडून असेच १२ मजले ठोकण्यात आले आहेत. खोलवर जाऊन माहीत घेतल्यावर हे लक्षात आले की हे एक मोठे रॅकेट आहे. यात स्थानिक नेते, महापालिकेचे अधिकारी, म्हाडाचे अधिकारी, पोलिस सगळ्यांचे हात ओले केले जातात. हे सगळे निबर कातडीचे लोक. सगळ्यांचे हात एकमेकांत गुंतलेले. एखादी इमारत मोडकळीस आल्याचे दाखवायचे, दुरुस्तीच्या नावाखाली सगळी इमारत तोडायची आणि इथे उत्तुंग इमारत ठोकायची. पाकिटांचे वाटप करून सगळ्यांना शांत करायचे.
कोणी तक्रार केली तर पालिकेचे अधिकारी, म्हाडाचे अधिकारी तोंड देखली कारवाई करतात. कंत्राटदार कोर्टात जाऊन स्टे मिळवतो. एकदा कोर्टबाजी सुरू झाली की सत्र न्यायालय ते उच्च न्यायालय, असे फेरे सुरू होतात. या सगळ्यात दहा-पंधरा वर्ष सहज निघून जातात. ज्या अधिकाऱ्यांनी मलाई खाल्लेली असते, त्यांची बदली होते. कोर्टात लढणारे, थकतात आणि आर्थिकदृष्ट्या वाकतात. हे सगळे ज्यांना व्यवस्थित ठाऊक आहे, त्यांना आता कोणाचेच भय उरलेले नाही. कोणीही आपले वाकडे करू शकत नाही, हे त्यांना ठाऊक आहे.
लक्ष्मी विलास या इमारतीत राहणारे सगळे भाडेकरू मराठी होते. दक्षिण मुंबईतील अत्यंत मोक्याच्या भागात राहात होते. आज त्यांना राहत्या घरातून बाहेर पडावे लागले आहे. ज्या कंत्राटदारामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई झाली, तो मात्र मजेत आहे, पैसे छापतो आहे. चार मजल्याच्या इमारती पाडून १२ मजली इमारती ठोकण्याचा त्याचा धंदा जोरात आहे.
मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार कसा होतो, त्याची ही केस स्टडी आहे. मराठीच्या नावाने दुकान चालवणाऱ्या एकाही पक्षाच्या नेत्याने याबाबत कधीही आवाज उठवला नाही. भविष्यात उठवतील याची काडीची शक्यता नाही. कारण मराठी माणसाला बेघर करणाऱे, उपकर प्राप्त इमारतीतून त्याची रवानगी ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये करणारे हे जे रॅकेट आहे, त्यात मराठी अधिकारी आहेत, मराठीच्या नावाने दुकाने चालवणारे नेते या रॅकेटचे लाभार्थी आहेत.
लक्ष्मी विलास इमारतीसाठी नीतेश राणे यांनी आवाज उठवला, परंतु अशा लक्ष्मी विलास एक-दोन नाहीत. मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांची संख्या किती आहे, याची माहीती घेण्याची तसदी कोणतेच सरकार घेताना दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या सत्तेवर बसलेले हिंदुत्ववादी सरकार तरी याची दखल घेईल काय, मुंबईतून हद्दपार होत चाललेल्या मराठी माणसाला न्याय देईल काय?
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
