८ नोव्हेंबर २०१६…
देशाच्या पंतप्रधानांनी एक दिवस अचानक रात्री आठचा मुहूर्त धरला आणि रात्री बारापासून देशात ५०० आणि हजारच्या नोटा बंद होणार अशी घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणारा निकाल दिलाय. परंतु दोन दिवसांपूर्वी सीबीआयने केलेल्या एका कारवाईमुळे नोटबंदीचा निर्णय झाला नसता तर देशात काय अराजक निर्माण झाले असते याची झलक मिळाली. नोटबंदीने यूपीएच्या काळात शिजलेली अनेक षडयंत्र उद्ध्वस्त झाली.
फसवणूक, गुन्हेगारी षडयंत्र आणि भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत निवृत्त वित्त सचिव अरविंद मायाराम आणि ब्रिटीश कंपनी दे ला रू यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काही तरी देशविरोधी शिजते आहे याची कुणकुण लागल्यामुळे २०१८ मध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्याने याप्रकरणी प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यातून या अराजकाच्या गुहेचा छडा लागला.
२००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षे देशात यूपीएची सत्ता होती. २०१४ मध्ये देशात मोदी सरकार आल्यानंतर सुरूवातीच्या काळात गेल्या १० वर्षात जे काही अराजक माजले आहे, ते निस्तरण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आली. अर्थ मंत्रालयात झालेल्या घडामोडी देशाच्या अस्तित्वाला हादरा देणाऱ्या होत्या म्हणून त्या निस्तरण्याला मोदींनी सर्वाधिक प्राधान्य दिले. नोटबंदीचा निर्णय त्यातूनच झाला.
मायाराम हे १९७८ बॅचचे सनदी अधिकारी आहेत. निवृत्तीनंतर ते राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांचे मुख्य सल्लागार बनले. अलिकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भारतजोडो यात्रा राजस्थानात आली होती, तेव्हा त्या यात्रेत मायाराम सहभागीही झाले होते.
जेव्हा यूपीएच्या काळात हे महाभारत घडत होते. तेव्हा २००९ ते २०१२ चा अपवाद वगळला तर २००४ ते २०१४ या काळात पी.चिदंबरंम हे देशाचे अर्थमंत्री होते. यूपीएच्या कारकीर्दीत देशात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला होता ही बाब आपल्याला माहिती आहे, परंतु या काळात देशाचे चलन बर्बाद करून देश विकण्याचा खेळ सुद्धा सुरू होता. अशा काही गोष्टी घडत होत्या की अर्थ व्यवस्था खिळखिळी होईल, बनावट चलनांचा धंदा तेजीत येईल आणि पाकिस्तानात बसलेल्या माफीयांची भरभराट होईल. मूठभर अधिकारी यासाठी देश विकायला तयार होते. अर्थात राजकीय नेत्यांच्या वरदहस्ताशिवाय हे शक्यच नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीत हा भ्रष्टाचार टप्प्या टप्प्याने उघड होतोय.
हे ही वाचा:
एसआरए प्रकरणी किशोरी पेडणेकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल
नेपाळमध्ये लँडिंग करताना विमान कोसळून ३० जणांचा मृत्यू
कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू -काश्मीरच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा
एखाद्या देशाचे चलन हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. बनावट चलन निर्माण होऊन अर्थ व्यवस्थेला हादरा बसू नये म्हणून चलनी नोटांमध्ये अनेक सुरक्षा तरतूदी करण्यात येतात. चलनी नोटांमध्ये असलेला विशिष्ट रंग, खूणा, अक्षरे आणि आकडे असलेला सुरक्षा धागा ही त्यातली महत्वाची तरतूद.
२००४ मध्ये देशात यूपीएचे सरकार आले, याच वर्षी अर्थ मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँकेला हा करार करण्याचे अधिकार दिले. सप्टेंबरमध्ये ब्रिटीश कंपनी देलारूशी चलनी नोटातील या धाग्याच्या पुरवठ्यासाठी करार करण्यात आला. आपल्याकडे यासाठी उपयुक्त पेटंट असल्याचा दावा या कंपनीने केला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने या करारावर कार्यकारी संचालक पी.के.बिस्वास यांनी सह्या केल्या. परंतु त्यापूर्वी देलारूकडे पेटंट असल्याबाबत कोणतीही खातरजमा केली नाही.
देलारूला करार झाल्यानंतर तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. १ डिसेंबर २०१२ मध्ये करार पुन्हा संपल्यानंतर नियम धाब्यावर बसवून आणि गृह मंत्रालयाची संमती न घेता पुन्हा देलारूला मुदतवाढ मिळाली. अखेरची मुदतवाढ जून २०१३ मध्ये देण्यात आली.
या प्रकरणातील तपशील अत्यंत धक्कादायक आहेत. सप्टेंबर २००४ मध्ये देलारूला कंत्राट मिळाले, परंतु त्यावेळी त्यांच्याकडे त्यांनी दावा केल्यानुसार कोणताही पेटंट नव्हता. तरीही पेटंटची खातरजमा न करता त्यांना कंत्राट मिळाले.
त्याही पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे, आरबीआय़ आणि सिक्युरीटी प्रिटिंग एण्ड मिंटींग कॉर्पोरेशन इंडीया लि. यांच्या संयुक्त बैठकीत २००६ आणि २००७ मध्ये देलारूकडे त्यांच्या उत्पादनाचे कोणतेही पेटंट नाही, ही बाब निदर्शनास आणण्यात आली. परंतु तरीही अर्थ सचिव अरविंद मायाराम यांनी ही बाब दुर्लक्षित केली.
मुळात देलारूला कंत्राट २००४ च्या सप्टेंबरमध्ये मिळाले होते. त्यापूर्वी फक्त दोन महिने आधी त्यांनी पेटंटसाठी अर्ज केला होता. हे पेटंट मार्च २००९ मध्ये प्रकाशित झाले. प्रत्यक्षात जून २०११ मध्ये ते देलारूला मिळाले. कोणतेही पेटंट नसताना ही कंपनी भारतीय चलनासाठी एका महत्वाच्या उत्पादनाची निर्मिती करत होती. देलारूला मिळालेल्या मुदतवाढीला एकदाही अर्थमंत्रालयाची मंजुरी घेण्यात आलेली नव्हती. देलारूच्या वतीने या करारावर सही करणारे यांच्या खात्यात त्यांच्या वेतना व्यतिरिक्त विदेशी खात्यातून ८ कोटी २० लाख रुपये डीपॉझिट करण्यात आले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणामध्ये फक्त अरविंद मायाराम होते की काँग्रेसच्या अन्य नेत्यांचा या डोळेझाकीला आशीर्वाद होता, ही बाब येत्या काळात चौकशीत उघड होणार आहे. यूपीएच्या काळात बनावट नोटांचे पेव फुटले होते. पाकिस्तानात या नोटा छापल्या जात, आयएसआयचा याला पाठिंबा होता आणि दाऊद इब्राहिम गँग यात सक्रीय होती. पाकिस्तानात छापलेल्या या नोटा बांगलादेशात जात आणि तिथून पश्चिम बंगालमधील मालदामध्ये येत तिथून त्या भारतात वितरित केल्या जात. नेपाळमार्गेही अशा नोटा भारतात येत. भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणारं हे षडयंत्र होतं. या षडयंत्रामुळे भारताचा पाय खोलात जात होता पण पाकिस्तानला मात्र बळ मिळत होतं. पाकिस्तानी माफिया मात्र धष्टपुष्ट होत होते. हे षडयंत्र यूपीएच्या काळात सुरू होतं त्यासाठी ही नोटबंदी करावी लागली का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
भारतात झालेला बनावट चलनाचा सुळसुळाट हे नोटबंदीच्या मागील ठळक कारण आहे. फक्त पाकिस्तानी माफिया यामागे होते की, भारतातील काही मूठभर अधिकारी होते की यूपीए काळात राजसत्तेत बसलेल्या वरिष्ठ नेत्यांचा वरदहस्त होता, हे पाहावे लागेल. हे खरे असेल तर यूपीएच्या काळात देशविरोधी कारवाया करणाराे गद्दार सत्तेत बसले होते, हे लोकांना कळेल. म्हणून सीबीआयची कारवाई महत्त्वाची आहे.
