अयय्या करू मै क्या सुखू सुखू… हे एका गाजलेल्या सिनेमातील गाणे. येत्या काही दिवसांत हिमाचल प्रदेशच्या जनतेला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू यांच्या नावाने हेच गाणे म्हणावे लागेल अशी शक्यता आहे. निवडणुकांच्या काळात जनतेकडून मतं मागण्यासाठी लोकप्रिय फूकट घोषणा करायच्या असा ट्रेंड सध्या सुरू आहे. अनेकदा या घोषणांची अंमलबजावणी झेपत नाही, राज्य भिकेला लागते आणि त्यानंतर कटोरा घेऊन केंद्र सरकार समोर उभे राहण्याची वेळ येते. खटा-खट् योजनेला भुलून देशात चुकून माकून जर काँग्रेसचे सरकार आले असते तर युवराज आणि मॅडम असा कटोरा घेऊन जगभर फिरताना दिसले असते.
काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांच्या सुपीक डोक्यातून अनेक योजना बाहेर येत असतात. प्रत्येक महिलेला दरमहा साडेआठ हजार रुपये… ही योजना त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत जाहीर केली होती. सुदैवाने जनता शहाणी आहे. काँग्रेसच्या गरीबी हटाव या घोषणेचा पुरेपुर अनुभव असल्यामुळे, ती राहुल गांधी याच्या नादाला लागली नाही. अन्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ ते २०२४ या काळात कठोर आर्थिक शिस्त पाळून, भ्रष्टाचाराला पायबंद घालून खचाखच भरलेला भारताचा खजिना वर्ष- दोन वर्षात रिता झाला असता.
भीक मागणे हा काही देशांचा राष्ट्रीय उपक्रम असतो. देशाचे राष्ट्रप्रमुख किंवा पंतप्रधान या उपक्रमाचे राष्ट्रीय एम्बॅसिडर असतात. या यादीत पाकिस्तानचे नाव सर्वात वर आहे. पाकिस्तानात भीक मागण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर असते. पंतप्रधान शहाबाज शरीफ जगभरात भिकेचा कटोरा घेऊन फिरत असतात. तिच वेळ राहुल गांधींवर आली असती. शेजारी देशांसारखा भारत कर्जाच्या सापळ्यात अडकला असता. या सापळ्यात अडकल्यानंतर काय काय गमावावे लागते याचा अनुभव शेजारी देश घेतायत. पाकिस्तानला आपली सगळी संसाधने चीनला बहाल करावी लागतायत. मालदीवने आपली काही बेटं चीनला आंदण दिली. श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदर दिले, बांगलादेशने आणखी काही दिले. तिच वेळ भारतावर आली असती आणि देश विकण्याबाबत काँग्रेसचा अनुभव दांडगा आहे. सुदैवाने असे काही घडले नाही.
हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकी दरम्यान अशीच एक घोषणा राहुल गांधी यांनी केली होती. हिमाचल प्रदेशमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन राहुलबाबाने दिले. या योजनेच्या ओझ्या खाली हिमाचलची अर्थव्यवस्था आचके देते आहे. हिमाचलमध्ये उपजीविकेची तीन प्रमुख साधने आहेत. पर्यटन, शेती आणि सरकारी नोकऱ्या. सरकारी नोकरदारांचे एकगठ्ठा मतदान आपल्या पारड्यात येईल अशी सोय राहुल गांधी यांनी केली. हिमाचलमध्ये काँग्रेसचे सरकार आले. आज हिमाचलमध्ये अशी परीस्थिती आहे की पेन्शन तर दूर राहिले, पगाराचे वांदे झालेले आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू यांनी ते स्वतः मंत्री, महामंडळांचे अध्यक्ष दोन महिने वेतन आणि भत्ते घेणार नाहीत, असे जाहीर केलेले आहे. आमदारांनाही त्यांनी दोन महीने वेतन घेऊ नका अशी विनंती केलेली आहे. म्हणजे हिमाचलचे काँग्रेस सरकार दात कोरून पोट भरण्याचा प्रयत्न करते आहे. कारण हिमाचल प्रदेशवर ९४ हजार ९९२ कोटींचे कर्ज झाले आहे. त्यापैकी ७० हजार ७१८ कोटी रुपये येत्या पाच वर्षांत फेडायचे आहेत. प्रशासनाचा खर्च आणि पेन्शन हा सरकारी तिजोरीतून होणारा प्रमुख खर्च आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आल्यामुळे हा खर्च ५९ टक्क्यांनी वाढलेला आहे.
समाजातील कमजोर घटकांसाठी सरकारकडून काही योजनांची घोषणा केली जाते. परंतु, गेल्या काही वर्षात मतं विकत घेण्यासाठी अशा योजनांचा सुळसुळाट झालेला आहे. योजना जाहीर करायच्या, मतांची तजवीज करून सत्तेवर यायचे. सरकारी तिजोरीवर त्याचा ताण आला की केंद्र सरकारकडे कटोरा पसरायचा. केंद्र सरकारने पैसे दिले नाहीत तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने बोटं मोडायची. अशा योजना जाहीर करून सत्तेवर येता येते हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सिद्ध केले. मोफत वीज आणि पाण्याची घोषणा करून मतांची बेगमी केली. भाजपाला सुद्धा अशा योजनांचा मोह पडला. मध्यप्रदेशातील लाडली बहेन योजना, केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये देण्याची योजना. कर्नाटक सरकारची महिलांना मोफत प्रवास, महिना दोन हजार रुपये, डीप्लोमा धारक युवांना महिना दीड हजार तर पदवीधरांना महिना तीन हजार, २०० युनिट मोफत वीज या घोषणांवर खर्च करायला पैसे नसल्यामुळे कर्नाटकने निवडणुकांनंतर पेट्रोल-डीझेल, दूधाचे दर वाढवले, अबकारी शुल्कात २० टक्क्यांची वाढ केली, राज्य परिवहन सेवेचे दर वाढवले.
हे ही वाचा :
चंपाई सोरेन यांच्यानंतर लोबिन हेमब्रमही भाजपमध्ये दाखल !
पत्राचाळ प्रकरण: फडणवीसांचे नाव घेण्यासाठी दिली होती धमकी
राहुल, अखिलेश आणि तेजस्वी यांचे सरकार बनले तर भारताचा पाकिस्तान-बांगलादेश होईल !
राहुल द्रविडच्या मुलाची टीम इंडियात निवड, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळणार सामना !
थोडक्यात सांगायचे तर एका हाताने दिले आणि दुसऱ्या हाताने काढून घेतले. महाराष्ट्रात लाकडी बहीण योजना महायुती सरकारने जाहीर केली आहे. योजना जाहीर करणे हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. परंतु, त्या योजनांचा खर्च भागवण्या इतपत आर्थिक क्षमता राज्याकडे आहे का? या योजनांमुळे राज्याच्या विकास प्रकल्पांना कात्री लागणार आहे का? हा विचार राजकीय पक्षांनी करायचा आहे तर या योजनांचा खर्च भागवण्यासाठी अन्य काही सेवांचे, वस्तूंचे दर वाढतील काय हा विचार जनतेने करायचा आहे.
समाजवादाच्या नावाखाली फुकट योजना जाहीर करायला तोपर्यंत हरकत नाही जोपर्यंत तो खर्च तुम्हाला झेपतोय. केंद्र सरकारचा खजिना खचाखच भरलेला आहे. सुमारे सातशे अब्ज डॉलर्स इतकी परकीय गंगाजळी आपल्याकडे आहे. दुसऱ्या बाजूला हिमाचल, कर्नाटकसारखी राज्य आर्थिक दिवाळखोरीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. तेव्हा यापुढे राहुल गांधी यांच्या खटा-खट योजनेचा मोह कुणाला झालाच तर त्यांनी हिमाचल, कर्नाटक आणि दिल्लीचे उदाहरण आठवावे. खड्ड्यात पाय टाकण्याचा मोह होणार नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
