यूपीए सरकारच्या काळात दोनदा पंतप्रधान पद भूषविलेले डॉ. मनमोहन सिंह यांचे वयाच्या ९२ व्या वर्षी निधन झाले. अर्थमंत्री म्हणून राजकारणात पदार्पण आणि त्यानंतर थेट पंतप्रधान पद अशी कारकीर्द अभावानेच कुणाच्या वाट्याला आली असेल. देशाच्या अर्थकारणाला एक नवी दिशा देणारा अर्थमंत्री म्हणून इतिहास त्यांना कायम लक्षात ठेवेल. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी जे कमावले ते पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात त्यांना टिकवता आले नाही. किंबहुना यूपीए सरकारच्या दोन टर्ममध्ये आधीच्या पुण्याईवर बोळा फिरल्याचे दिसले. कोळशाच्या खाणीत आल्यावर तोंड काळे व्हावे अशी त्यांची परीस्थिती झाली. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर परतेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात असताना देशात यूपीए सरकार अवतरले. यूपीएची जुळवाजुळव झाल्यानंतर आपण पंतप्रधान होऊ शकणार नाही हे सोनियांच्या लक्षात आले. भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनियांच्या महत्वाकांक्षेत परदेशी नागरीकत्वाच्या मुद्द्याचा खोडा घातला होता. सोनियांच्या नाईलाजाला त्यागाचा वर्ख चढवून त्यांचे महीमामंडन करण्याचे काम त्यांच्या चमच्यांनी केले. पंतप्रधान कोणाला बनवायचे हा प्रश्न निर्माण झाला. अनेकजण इच्छूक होते. प्रणब मुखर्जी यांचे नाव चर्चेत होते. ते ज्येष्ठही होते. परंतु एक समस्या होती. हा माणूस ताठ कण्याचा होता. सोनिया सांगतील ते प्रणबदा ऐकतील याची शक्यता कमीच होती. सोनियांनाही हे माहिती होते. त्यातुलनेत सौम्य मृदू आणि मितभाषी असे डॉ. मनमोहन सिंह सोनियांच्या चौकटीत फिट्ट बसत होते. अर्थमंत्री म्हणून एका यशस्वी कार्यकाळाची झळाळी त्यांच्याकडे होती. एकदा सोनिया त्यांच्या पाठीशी
उभ्या राहील्या तर बाकी कोणाच्या विरोधाचा प्रश्न नव्हता.
अर्थमंत्री म्हणून पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कारकीर्दीतील डॉ.सिंह यांची कामगिरी अभूतपूर्व होती. ज्या वेळी त्यांनी अर्थमंत्री पदाची सूत्र हाती घेतली तेव्हा देशाचे अर्थकारण व्हेंटीलेटरवर गेले होते. अवघे १५ दिवस पुरेल एवढी गंगाजळी शिल्लक होती. देशाचे ४७ टन सोने परदेशात तारण ठेवण्याची वेळ आली होती. देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा होता. थोडक्यात सांगायचे तर आज पाकिस्तान, मालदीव आणि श्रीलंकेची जी परीस्थिती आपण पाहीली त्याच टकमक टोकावर भारत उभा होता. कठोर उपाय योजना आणि आमुलाग्र बदल केल्याशिवाय अर्थकारण तरण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. अर्थमंत्रालयाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर मनमोहन यांनी धडाकेबाज निर्णय घ्यायला सुरूवात केली. परवाना राज्य खालसा केले, कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीचा खात्मा करून अंतर्गत स्पर्धेला उत्तेजन दिले, थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी देशाच्या अर्थ व्यवस्थेची कवाडे खुली केली, शेअर बाजारात अधिक पैसा खेळावा म्हणून सेक्युरीटी एण्ड एक्सचेंज बोर्डाला अधिक ताकद दिली. सॉफ्टवेअर ही देशाची ताकद बनू शकते हे लक्षात घेऊन निर्यातीला चालना मिळावी यासाठी दोन वेळा रुपयाचे अवमूल्यन केले, निर्गुंतवणुकीकरणाचे धोरण राबवण्याची सुरूवात केली. सरकारी कंपन्यातील काही भागभांडवल विकून त्यांना अधिक चुस्त दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे सरकारी कंपन्यात निर्गुंतवणुक करणे म्हणजे देश विकणे हा आक्षेप जो अटलबिहारी वाजपेयी आणि नंतर नरेंद्र मोदी यांच्यावर काँग्रेसने लावला त्या धोरणाची मुहुर्तमेढ
मनमोहन सिंह यांनी केली होती.
देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असताना, एक दिवस आपण जागतिक शक्ती होऊ शकतो यावर मनमोहन यांचा ठाम विश्वास होता. अर्थात त्यांनी जे निर्णय़ घेतले, त्यात तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांची संमती महत्वाची होती. ते पंतप्रधान पदावर असल्यामुळे कोणतेही धोरण किंवा निर्णय त्यांच्या संमतीशिवाय प्रत्यक्षात येणे शक्य नव्हते. त्याचे जे काही भलेबुरे परीणाम येतील त्याचे खापर राव यांच्याच डोक्यावर फोडले जाणार होते. विनाशाच्या टकमक टोकावरून देशाला मागे खेचणारा अर्थमंत्री ही पुण्याई मनमोहन सिंह यांना फळली. २००४ मध्ये देशाचे नेतृत्व करण्याचे भाग्य त्यांना मिळाले. सुरूवातीच्या काळात त्यांचे माध्यम सल्लागार संजय बारू यांनी त्यांच्या पुस्तकात याचे वर्णन एक्सिडेंटल प्रायमिनिस्टर असे केले आहे, ते अगदी यथार्थ आहे. अर्थमंत्री म्हणून इतकी यशस्वी कारकीर्द दिल्यानंतर पंतप्रधान म्हणून त्यांना या करीष्म्याची अधिक दमदार पुनरावृत्ती करणे त्यांना शक्य होते. परंतु त्यांना ते करता आले नाही. मनमोहन सिंह सरकारची दहा वर्षे आणि मोदी सरकारची दहा वर्षांची आपण तुलना केली तर मनमोहन सिंह यांच्या कारकीर्दीत महागाई भडकलेली दिसते. वित्तीय तूट वाढलेली दिसते. परकीय गुंतवणूक, परकीय गंगाजळीचीही तुलना केली तर मोदींचे सरकार अधिक भक्कम आणि यशस्वी दिसते. एक अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान आणि एक चहावाला पंतप्रधान यांची तुलना केली तर चहावाला अधिक यशस्वी झालेला दिसतो. म्हणून प्रश्न पडतो जे मोदींना जमले तर मनमोहन यांना जमले नाही, त्याचे कारण काय असू शकेल?
प्रमुख कारण म्हणजे गांधी परीवाराची धोंड त्यांच्या पायात बांधली होती. राष्ट्रीय सल्लागार परीषद नावाची गैर घटनात्मक संस्था सरकारच्या डोक्यावर बसवण्यात आली होती. सोनिया गांधी या सल्लागार परीषदेच्या प्रमुख होत्या. त्यांच्या कलाने
सरकार चालत होते. मनमोहन यांच्या सरकारने गोपनीयतेचे तीन तेरा केले होते. सगळ्या सरकारी फाईल्स कोणतेही घटनात्मक पद नसताना सोनियांच्या नजरे खालून जात होत्या. १० जनपथवर पाठवल्या जात होत्या. देशात जेव्हा विदेशी पाहुणे येत तेव्हा पंतप्रधानांपेक्षा जास्त महत्व सोनियांना देत असल्याचे चित्र वारंवार दिसत होते. घटनेनुसार पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना सर्वोच्च शिष्टाचाराची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यापेक्षा मोठा तामझाम सोनिया आणि राहुल यांना होता. पंतप्रधानांपेक्षा त्यांचे महत्व मोठे असल्याचे चित्र बाहेरही सर्रास दिसावे असा काँग्रेसच्या नेत्यांचा प्रयत्न असे. पंतप्रधान कसे आपल्या मुठीत आहेत, हे दाखवण्याची एकही संधी गांधी परीवार सोडत नसे. विदेश दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधानांनी काढलेला प्रशासकीय आदेश युवराज राहुल गांधी यांना फाडावा आणि देशाच्या पंतप्रधानांची जाहीर शोभा करावी, अशी परिस्थिती होती. राहुल गांधी यांची प्रतिमा एक डॅशिंग नेता अशी करण्याच्या प्रयत्नांत चमच्यांनी देशाच्या पंतप्रधानांचे तोंड काळे केले. याच राहुल गांधी यांनी मनमोहन यांच्या निधनानंतर ते आपले गुरु आणि मार्गदर्शक होते असा शोकसंदेश दिला आहे. राहुल यांच्यासारखे कमी कुवतीचा शिष्य असणे हा मनमोहन यांच्यासारख्या अभ्यासू आणि तज्ज्ञ व्यक्तिचा अपमानच म्हणायला हवा.
पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली मंत्रिमंडळाने काम करावे, अशी अपेक्षा असताना प्रत्येक मंत्री एखाद्या स्वतंत्र संस्थाना प्रमाणे कारभार हाकत होता. त्यांचा परीणाम दुसऱ्या टर्ममध्ये फक्त घोटाळे चर्चेत राहीले. स्वच्छ चेहरा असलेल्या पंतप्रधानांचे भ्रष्ट सरकार अशी या सरकारची प्रतिमा जनमानसात निर्माण झाली. स्वतंत्र भारतात घोटाळ्यांचा विक्रम करणारे सरकार म्हणून त्यांचे सरकार ओळखले गेले. टू जी, थ्री-जी, कोळसा घोटाळा, राष्ट्रकूल स्पर्धा घोटाळा, ऑगस्ता वेस्टलॅंड
चॉपर घोटाळा, टाट्रा ट्रक घोटाळा, अशा अनेक भागनडी गाजत होत्या. रॉबर्ट वाड्रा यांच काळात जमीनीच्या इतके प्रेमात पडले की दिसेल ती जमीन लाटण्याचा कार्यक्रम त्यांनी सुरू केला. पंतप्रधान या सगळ्या घोटाळ्यांबाबत मौन बाळगून होते.
देशांतर्गत आघाडीवर मनमोहन यांचे गांधी परीवार आणि त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांकडून अवमूल्य केले जात असताना भारताचे परराष्ट्र धोरणही झुकलेले आणि वाकलेले राहीले. पाकिस्तानसारखा देश सुद्धा दिवसाआड भारताला टपल्या मारण्याचे धाडस करत होता. साधनसामुग्रीच्या अभावी लष्कराचे उपवास सुरू होते. दारुगोळ्याचे दुर्भीक्ष सुरू होते.
हे ही वाचा :
मथुरा येथील शिव मंदिरातील मूर्तींची विटंबना; देवी- देवतांच्या फोटोंचीही तोडफोड
अण्णा विद्यापीठ लैंगिक छळ प्रकरण; अन्नामलाई यांनी स्वतःला मारले चाबकाने फटके!
भारताचा मोठा दुश्मन हाफिज अब्दुल रहमान मक्कीचा मृत्यू
सरन्यायाधीश कैत यांच्या शासकीय निवासस्थानातून हनुमान मंदिर हटवले?
अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन यांनी राव यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले. पंतप्रधान म्हणून सोनिया गांधी यांच्या. राव सुशिक्षित, सुसंस्कृत, गाढे विद्वान, बहुभाषाविद होते. कसलेले राजकारणी होते. पंतप्रधान म्हणून त्यांना सोनिया यांचे नेतृत्व लाभले. अर्धशिक्षित, कोणताही व्यासंग नसलेल्या, ना धड हिंदी, ना धड इंग्रजीवर प्रभुत्व असलेल्या. त्यांना राजकारणाच्या पटावर सोंगट्या फेकता येत होत्या, हेच त्यांचे शक्तीस्थळ होते. यूपीएस सरकारच्या काळात त्यांच्या महत्वाकांक्षेने मनमोहन नावाचा हिरा झाकोळून टाकला होता. गांधी परीवार आणि काँग्रेस नेत्यांच्या सत्तालालसेने या हिऱ्याने आपली पूर्ण चमक गमावली. देशाच्या अर्थकारणाला दिशा देणाऱ्या या स्वच्छ नेत्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
