देशाची घटना हा कोट्यवधी भारतीयांच्या दृष्टीने आस्थेचा, श्रद्धेचा विषय आहे. परंतु मुस्लीमांच्या धार्मिक किंवा राजकीय नेत्यांसाठी संविधान ही निव्वळ गाजराची पुंगी आहे. वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली. निव्वळ एक राजकीय सोय. जेव्हा ही ढाल उपयोगी नसते, तेव्हा बाजूला ठेवायची आणि शरीयाचा जयजयकार करायचा. हे स्पष्ट करणाऱ्या दोन घटना गेल्या काही दिवसात राज्यात घडलेल्या आहेत.
काँग्रेस आमदार आणि माजी मंत्री अस्लम शेख याने महाविकास आघाडीकडे उपमुख्यमंत्री पदाची मागणी केली आहे. महंत रामगिरी महाराज यांच्याविरोधात काल पुण्यात मुस्लीमांनी एक मोर्चा काढला. त्या मोर्चात सर तन से जुदा… अशा घोषणा देण्यात आल्या. एका बाजूला मुस्लीम समाजाला लोकशाहीच्या चौकटीत जेवढे मिळेल तेवढे खेचत राहायचे. दुसऱ्या बाजूला देशाची लोकशाही, संविधान खुंटीला टांगून सर तन से जुदा… सारख्या घोषणाही द्यायच्या. या दुटप्पीपणामुळे मुस्लीम नेतृत्वाच्या हेतूबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आहे.
आधी एक आवाज उठतो, मग त्या एका आवाजात आणखी काही आवाज मिसळत जातात, त्यातून कोरस निर्माण होतो. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम मतदारांनी ताकद दाखवली. मविआच्या पारड्यात एकतर्फी मतदान करून लोकसभा निवडणुकीचे गणित बदलून टाकले. तेव्हापासून मुस्लीमांच्या मतांची किंमत वसूल करण्यासाठी मुस्लीम नेते सरसावले आहेत. माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी मुस्लीमांना टक्केवारीनुसार ४० जागा मिळायला हव्या असा दावा केला. ४० देता येत नसतील तर किमान २० जागा तरी मविआने द्यायला हव्या अशी मागणी केली. मालवणीचे काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनी दलवाई यांच्यावर कडी केली. दलवाईंनी निदान मुस्लीमांचा टक्का जेवढा आहे, तेवढ्या जागा मिळायला हव्या, अशी मागणी केली होती. अस्लम शेख यांनी थेट २० टक्के जागांची मागणी केली आहे. २० टक्के जागा कशाच्या आधारावर हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. मुस्लीमांच्या अधिकृत आकडेवारीसह बहुधा त्यांनी बांगलादेशी आणि रोहींग्यांचा आकडाही जोडलेला दिसतोय. अस्लम शेख मविआकडे ५६ जागांची मागणी करीत आहेत. या शिवाय त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद मुस्लीमांना मिळावे अशीही मागणी केली आहे.
हे ही वाचा:
‘प्रचंड वाऱ्यामुळे पुतळा कोसळला’
जम्मू काश्मीर निवडणूक: पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांच्या हाती नेतृत्व !
फाळणीच्या आधी भारतात निर्माण झालेल्या राजकीय घटनाक्रमाची पुनरावृत्ती भारतात पाहायला मिळते आहे. फाळणीची सुरूवात राखीव मतदार संघापासूनच झाली होती. आम्ही वेगळे आहोत, आम्हाला वेगळे काढून द्या, याच मानसिकतेतून आधी मतदारसंघ मागितले आणि त्यानंतर देशाचा एक तुकडा. फाळणीच्या आधी मुस्लीमांचे नेते मोहमद अली जिना यांनी डायरेक्ट एक्शनची घोषणा केली होती. ही एक्शन म्हणजे हिंदूंच्या हत्या, त्यांच्या मालमत्तांची जाळपोळ आणि हिंदू महिलांवर बलात्कार. आता त्यात मानसिकतेचे लोक सर तन से जुदाच्या घोषणा देत आहेत. त्यामुळे ही मानसिकता चिरडून टाकण्याची गरज आहे. मुस्लीम देशातील लोकशाहीचा मोठ्या खुबीने वापर करताना दिसतायत. एकगठ्ठा मतांची ताकद दाखवून आपल्या मागण्या चढत्याक्रमाने राजकीय पक्षांच्या गळी उतरवायच्या. आपली राजकीय ताकद वाढवत राहायची. संविधानाची ढाल बनवून शाहीनबागसारखी देशद्रोही आंदोलने रेटायची, असा हा प्रकार आहे. शाहीनबागच्या आंदोलानासाठी रस्त्यावर ठिय्या देऊन बसलेल्या महिला हातात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे फोटो असलेले फलक घेऊन बसले होते. त्यांच्या हातात संविधान बचावच्या पाट्याही होत्या. परंतु राजकीय दबावगट बनवण्यासाठी, आंदोलने रेटून सरकारची कोंडी करण्यासाठी ज्या संविधानाचा आणि लोकशाहीचा वापर होतो, त्या संविधानाची आठवण सर तन से जुदा अशा घोषणा देत मोर्चे काढताना कुठे जाते? संविधानातील
कोणती तरतूद, अशा घोषणा देण्याची परवानगी देते ? या घोषणांचा आधार संविधान नसून शरीया आहे.
पुण्यात बंड गार्डन येथे महंत रामगिरी महाराज यांच्याविरोधात शेकडो मुस्लीमांनी मोर्चा काढला. मोर्चेकऱ्यांनी पोलिसांच्या समोर सर तन से जुदाच्या घोषणा देऊन आपला मनसुबा साफ केला. महंत रामगिरी महाराजांनी प्रेषिताबाबत जे काही सांगितले, तो काही गौप्यस्फोट नाही. त्यांच्याच धर्मातील अनेक मौलवींनी त्याबाबत यापूर्वी अनेकदा सांगितले आहे. झाकीर नाईकसारखा मुल्ला ६ वर्षाच्या मुलीशी निकाहबाबत सांगतो, तेव्हा त्यात खंत-खेद नसतोच, त्यात अभिमानाचा भाग जास्त असतो. मग अशी अभिमानास्पद माहिती रामगीरी महाराज उघड करतात तेव्हा सर तन से जुदा… सारख्या घोषणा का दिल्या जातात. या घोषणेचा संविधानाशी किंवा लोकशाहीशी काय संबंध आहे?
एरव्ही संविधानाची ढाल सर्रास वापरणाऱ्या या लोकांना अशा हिंसक घोषणा देताना लोकशाहीचा विसर कसा पडतो. सर तन से जुदा… साऱख्या शिक्षा फक्त रामगिरी महाराजांसारख्या काफरांसाठी राखीव असतात. इस्लाममध्ये दिलेल्या हात कलम करणे, दगडाने ठेचून मारणे या शिक्षा यांच्या धर्मातील दोषी मौलवी किंवा अन्य गुन्हेगारांना दिल्या तर या कट्टरवाद्यांना चालणार आहे का ?
देशात समान नागरी कायदा लागू करणार असा ठाम निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात व्यक्त केला. या कायद्याच्या विरोधात आवाज उठवताना हा कायदा शरीयाविरोधी असल्याचा दावा मुस्लीम नेते करीत आहेत. शरीयाचा आणि भारताच्या संविधानाचा काय संबंध? भारत हे इस्लामी राष्ट्र नाही, हा देश शरीयानुसार नाही तर संविधानानुसार चालतो याचा बहुधा मुस्लीमांना
विसर पडलेला आहे.
मुखात संविधान आणि अंतरंगात शरीया ही मुस्लीम नेतृत्वाची रणनीती आहे. अंतस्थ हेतू पूर्ण करण्याच्या वाटेत लोकशाही हा एक पडाव आहे. अस्लम शेख यांच्यासारखे नेते तेच करतायत. ते ज्या मतदार संघातून विजय होतात, त्यातील मालवणी नावाचा भाग हा लव्ह जिहाद, लॅंड जिहादचा अड्डा बनला आहे. इथे मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी, रोहींग्यांना आश्रय देण्यात येतो, अशी उघड चर्चा आहे. लोकशाहीचे फायदे चाखणाऱे शरीयाचा उन्माद दाखवतायत, ही बाब हिंदूंनी डोळे उघडे ठेवून लक्षात घेण्याची गरज आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)