काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्यांच्या सुमार विनोदी विधानांसाठी ओळखले जाते. त्यांना लोक फार गांभीर्याने घेत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या विधानात भरलेल्या भयंकर विखाराकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. इंडिया इज नॉट ए नेशन, इंडिया इज युनियन ऑफ स्टेट्स… हे त्यांचे विधान वानगी दाखल सांगता येईल. ते खऱ्या अर्थाने तुकडे गँगचे म्होरके शोभतात. संघटीत हिंदू समाज आपल्याला सत्तेवर येऊ देणार नाही, हे लक्षात आल्यामुळे ते जातीवर घसरले आहेत. जातीगत जनगणना हाच देशासमोर असलेला सर्वात महत्वाचा प्रश्न असून सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेस सर्वात आधी हाच प्रश्न हाती घेईल, अशी गर्जना त्यांनी केली आहे.
प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे प्रचाराचे मुद्दे बदलतात. एक मुद्दा टाकावू झाला की दुसरा, दुसरा पडला की तिसरा… असा प्रकार सुरू असतो. २०१९ च्या निवडणुकीआधी राहुल गांधी फक्त राफेल राफेल ओरडत होते. त्यानंतर राफेलबाबतची ओरड बंद झाली. त्यांनी अदाणी-अंबानींचा उद्धार सुरू केला. उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्यावर तोफ डागायला सुरूवात केली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी त्यांना या मुद्यावर साफ उताणे पाडले. इंडी आघाडीतील अनेक पक्ष अदाणींच्या विरोधात बोलायला तयार नाहीत हे राहुल यांच्या कोणी तरी लक्षात आणून दिले असावे. पक्षातील अशोक गहलोत यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते अदाणींसाठी पायघड्या पसरतायत हे पाहून तर त्यांचा पार हिरमोड झाला.
२०२४ च्या निवडणुका समोर आहेत. दोन टर्म सत्ता राबवल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कमी झाल्याचे दिसत नाही. किंबहुना आता ती जागतिक स्तरावरही वाढलेली आहे. युक्रेन-रशिया, आर्मेनिया-अझरबैजान आणि आता इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरे बसत असताना भारत मात्र दमदार वाटचाल करतोय. बोलायला काही मुद्दा नसल्यामुळे राहुल यांनी आता जातीवरून वातावरण पेटवण्याचा प्रय़त्न केला आहे. जनेऊधारी दत्तात्रय गोत्र सांगणारे राहुल गांधी देशातील आदीवासी-ओबीसींसाठी आवाज उठवताना दिसतायत. जाती-जातीत युद्ध पेटले तर हिंदू समाजात सहजपणे फूट पाडता येते. हा अनुभव जुना आहे. काँग्रेसच्या काळात सत्तेवर असलेला पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून संबोधित करताना हिंदू, मुस्लीम, सिख, इसाई असा उल्लेख करीत असत, हे आजही अनेकांना आठवत असेल. आज देशाचे पंतप्रधान १४० कोटी भारतीय असा उल्लेख करतात.
काँग्रेसच्या हाती देशाची सत्ता तब्बल ५५ वर्षे होती. या काळात गांधी-नेहरु कुटुंबातून तीन पंतप्रधान झाले. तीन भारतरत्न झाले. तिघांच्या नावाने देशातील महत्वाच्या प्रकल्प रस्त्यांचे नामकरण झाले. तेव्हा ओबीसी-आदिवासींची आठवण काँग्रेसला झाली नाही. सिताराम केसरी यांच्या सारख्या दलित नेत्याला अध्यक्षपदी असताना कॉलरला धरून कार्यालयाच्या बाहेर काढण्यात आले होते. आता आणखी एक दलित नेते मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी आहेत. राहुल गांधी नाकाचा शेंबूड खरगेंच्या पाठीला पुसतायत असा एक व्हीडीयो व्हायरल झाला होता. काँग्रेसमध्ये एका दलित अध्यक्षाची काय किंमत आहे, हे राहुल आणि त्यांच्या मातोश्री वारंवार दाखवून देत असतात. एखाद्या कार्यक्रमात खरगे आणि सोनिया गांधी एकत्र उपस्थित असले तर स्वागत फक्त सोनिया गांधींचे होते. तुम्ही नाममात्र आहात, पक्षाची खरी मालकीण मीच आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न सोनिया गांधी सतत करत असतात.
हे ही वाचा:
भारताचा जीडीपी ६.३ टक्के राहण्याची शक्यता
पठाणकोट हल्ल्याचा मास्टरमाइंड शाहिद लतिफची पाकिस्तानात हत्या
“राज्याचा जीव उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांनी घेतला”
इस्रायलकडून वचपा; हमास सैन्य प्रमुखाच्या वडिलांच्या घरावर बॉम्ब हल्ला
सत्तेवर असताना काँग्रेसला फक्त अल्पसंख्यकांचे हक्क आणि अधिकार आठवायचे. दलित आणि आदीवासींसाठी काँग्रेसच्या कोट्यात फक्त फसव्या घोषणा होत्या. राजकीय स्वार्थासाठी का होईना विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मंडल आयोग लागू केला. देशातील मागास जाती-जनजातींना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसने काय केले? देशाच्या संसाधनांवर पहिला हक्क अल्पसंख्यकांचा आणि त्यातही मुस्लिमांचा आहे हे पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांचे वाक्य देश अजून विसरलेला नाही. हा हक्क आदिवासी आणि ओबीसींचा आहे, असे विधान तेव्हा का केले नाही.
दलित नेत्यांना संपवण्याची काँग्रेसची भूमिका राहिली. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा देशातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने ठरवून पराभव केला. डॉ.आंबेडकर जर राखीव जागेवरून लढले तर त्यांच्याविरोधात उमेदवार देणार नाही, असे मुंबई काँग्रेसचे सर्वेसर्वा स.का.पाटील यांनी जाहीर आश्वासन दिले होते. परंतु ऐनवेळी नारायणराव काजरोळकर यांना उमेदवारी देऊन काँग्रेसने खंजीर खुपसला. उत्तर मुंबई मतदार संघातून डॉ. आंबेडकरांना पराभूत करण्यात आले. हा काँग्रेसचा इतिहास आहे.
देशातील पहिली जातीनिहाय जनगणना बिहारमध्ये घेण्यात आली. बिहारमध्ये काँग्रेसचा नीतीश कुमार यांच्या सरकारला पाठिंबा असला तरी त्यांचे बिहारमध्ये अस्तित्व किती? छटाकभर… मागासांच्या हिताचा इतका पुळका होता तर काँग्रेसची सत्ता असलेल्या एखाद्या राज्यात जातीनिहाय जनगणना घ्यायची होती. पण काँग्रेसने हे केले नाही. जातीगत आरक्षणाबाबत घटनेत सविस्तर उहापोह घेण्यात आलेला असताना राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाने या विषयात फार डोकं झिजवण्याची गरज नाही. परंतु सत्तेसाठी पेटलेल्या काँग्रेसने हा मुद्दा पेटवण्याची पूर्ण तयारी केलेली दिसते.
काँग्रेसची भूमिका समन्वयाची नाही. महाराष्ट्रात त्याची प्रचिती येते आहे. डीव्हाईड एण्ड रुल ही काँग्रेसची भूमिका राहिलेली आहे. आता जाती जातीत तेढ वाढवून तरी सत्ता मिळतेय का, असा प्रयत्न काँग्रेसवाले करतायत. राहुल गांधी यांनी या विषयावर जे ऐतिहासिक भाषण दिले आहे. त्यात निव्वळ गोंधळ आहे. हिंदुस्तानात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी आहेत, मग दिल्लीत ९० अधिकाऱ्यांपैकी फक्त तीन ओबीसी का? हा राहुल गांधींचा सवाल आहे. हा प्रश्न कळला तर उत्तर देता येईल, त्यामुळे प्रश्नच कळणार नाही याची पुरेशी काळजी राहुल यांनी घेतलेली आहे.
आदिवासी फक्त १५ टक्के आहेत, तर १०० रुपयांपैकी फक्त दहा रुपयांचा निर्णय आदिवासी का घेतायत? हा त्यांचा पुढचा प्रश्न. याचा अर्थ एवढाच ही नेहमी प्रमाणे राहुल यांना कोणी तरी भाषण लिहून दिलेले आहे, तेही त्यांना नीट वाचता आलेले नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क द्यायचे झाल्यास मग ओबीसीमध्ये क्रिमी लेअरला हे फायदे मिळू नयेत यासाठी ज्या तरतुदी आहेत, त्याचे काय करणार? संख्येनुसार साधनसामुग्रीवर अधिकार मिळणार असेल तर अर्थ संकल्पातील सर्वाधिक वाटा उत्तर प्रदेश आणि बिहारला मिळायला हवा, केरळला आणि दक्षिणेतील अन्य राज्यांना मूठभर मिळेल. जातीनिहाय वाटा मिळणार असेल तर मुस्लीम समाजातील जातींचा विचार केला जाणार आहे का? उत्तर प्रदेश, राज्यस्थानमध्ये ब्राह्मणांची संख्या मोठी आहे, त्यांना त्याचा फायदा होणार आहे का? असे अनेक प्रश्न आहेत. राहुल यांना हा न झेपणारा विषय आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे की राहुल यांच्याकडे वकृत्व नाही. त्यांच्याकडे समज सुद्धा नाही हे त्यांनी सांगून टाकावं. देश तोडण्यासाठी सोरोस प्रभृती कामाला लागलेल्या आहेत. त्यांचा अजेंडा चालवणाऱ्यांकडे बारीक लक्ष ठेवायला हवे, एवढाच याचा आपल्या दृष्टीने अर्थ आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)