लोकसभेच्या मतदानाचा सहावा टप्पा आज पार पडला. २०१९ च्या तुलनेत मतदानाचा टक्का कमी झालेला आहे. परंतु, ही घसरण किरकोळ आहे. तिसऱ्यांदा देशात भाजपाची सत्ता येणार असे ठोकताळे मांडले जात असताना जे काही मुद्दे मांडले जात आहेत, त्यात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे निसटून जातायत. गेल्या दशकभराच्या काळात शेअर मार्केटमध्ये वाढलेली डीमॅट अकाऊंट हा त्यातला महत्वाचा मुद्दा आहे. देशातील डीमॅट अकाऊंटच्या संख्येत यंदाच्या वर्षी ३ कोटी ७० लाख खात्यांची भर पडली असून हा आकडा १५ कोटींच्या पुढे सरकला आहे. यांची मतं कोणाच्या पारड्यात पडली असतील हे अजिबातच गुपित नाही.
देशात एक काळ असा होता की शेअर बाजारात गुजराती आणि मारवाडी लोकांचा बोलबाला होता. मराठी माणूस इथे मीठा पुरता दिसायचा. २०१४ पर्यंत देशात डीमॅट खात्यांचा आकडा दोन कोटी ८० लाख इतका होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हा आकडा वेगाने वाढायला लागला. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अर्थकारणाने वेग घेतला होता. काँग्रेस सरकारच्या काळात शेअर मार्केटमध्ये सतत होणारे घपले मोदी सरकारच्या काळात होणार नाही, असा जनतेचा विश्वास होता.
२०१४ पासून देशातील डीमॅट खात्यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ व्हायला लागली. गेल्या दहा वर्षांचा विचार केल्यास डीमॅट खात्यांच्या संख्येत पाच पट अर्थात ५०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढलेली आहे. गेल्या आठवड्यात शेअर बाजाराचे भांडवल ५ ट्रीलियन झाले आहे. डीमॅट धारकांची एकूण संख्या १५ कोटी १४ लाख झालेली असून आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ दरम्यान डीमॅट खात्यांच्या संख्येत ३ कोटी ७० लाखांची भर पडली आहे. याचा अर्थ दर महीन्याला डीमॅट खात्यांचा आकडा ३० लाखांनी वाढतोय. हा वेग अचंबित करणारा आहे. मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय लोक देखील शेअर बाजारात पैसा गुंतवतायत. त्यांना फायदाही होतोय.
परकीय गुंतवणूकदारांनी बाजारातून काढता पाय घेतला की बाजार पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा कोसळायचा, असा एक काळ शेअर बाजाराने पाहिलेला आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की परकीय गुंतवणुकदारांनी पाठ फिरवली तरी बाजाराला फार फरक पडत नाही. भारतात निवडणुका असल्यामुळे अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणुकदार चीनकडे वळवले आहेत. तरीही शेअर बाजाराचा निर्देशांक सर्वोच्च स्तराच्या आसपास आहे. बाजारात तेजीचे वातावरण. निकालानंतर देशात जेव्हा पुन्हा स्थिर सरकार स्थापन होईल तेव्हा हे परदेशी गुंतवणूकदार परतील. तेव्हा शेअर बाजारात विक्रमी तेजी निर्माण होईल, अशी शक्यता आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, ईस्त्रायल हमास युद्ध, अमेरीका-ईराण-ईस्त्रायलमध्ये निर्माण झालेला तणाव, लाल समुद्रावर हौथी चाच्यांचा उपद्रव याचा जगाच्या अर्थकारणावर परिणाम झाला, परंतु, भारतात मात्र अर्थकारणाची कमान चढतीच राहिलेली आहे.
परदेशी गुंतवणुकदार बाजारातून मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडल्यानंतरही बाजार स्थिर आहे, त्याची दोन महत्त्वाची कारणे म्हणजे देशी वित्तिय संस्था मजबूत झाल्या आहेत. त्यांची क्षमता वाढलेली आहे. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे बाजारातील एकूण भांडवलापैकी मोठी रक्कम किरकोळ गुंतवणुकदारांची आहे. त्यांचा एकूण ३० लाख कोटी रुपयांचा निधी शेअर बाजारात खेळतो आहे. एकूण भांडवलाचा विचार केल्यास हे प्रमाण साडे सात टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. किरकोळ गुंतवणुकदारांना मोदी सरकारच्या धोरणांवर, मोदी सरकारच्या पारदर्शकतेवर आणि कार्यक्षमतेवर त्यांचा भरोसा आहे. आपण शेअर बाजारात गुंतवलेला पैसा बुडणार नाही याची पूर्ण खात्री असल्यामुळे शेअर बाजारातील डीमॅट खात्यांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे.
मोदी सरकार बाजारातील पारदर्शकतेबाबत किती आग्रही आहे याचे एक उदाहरण. सेक्युरीटी एण्ड एक्सचेंज बोर्डाच्या अत्यंत महत्वाच्या अधिकाऱ्याला भाजपाच्या एका बड्या नेत्याचा फोन आला. त्यांनी ही बाब पीएमओच्या कानावर घातली. पीएमओतून तात्काळ त्या नेत्याला फोन गेला आणि पुन्हा असे न करण्यास बजावण्यात आले. हे केवळ दहा मिनिटांत घडले. मोदी सरकारच्या याच प्रय़ासामुळे आपला पैसा शेअर बाजारात सुरक्षित राहणार आणि वाढणार हे गुंतवणुकदारांच्या लक्षात आलेले आहे.
हे ही वाचा:
‘हेलिकॉप्टरमधून फिरणारे लवकरच तुरुंगात जातील’
अजय देवगण, रोहित शेट्टी यांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये केले ‘सिंघम अगेन’चे शूटिंग!
पॅट कमिन्सचा हैदराबादचा संघ पुन्हा एकदा अंतिम फेरीत
अग्रवाल कुटुंबीयांनी चालकाचा फोन काढून घेतला, खोलीत डांबून ठेवले, जबाब देण्यासाठी धमकावले आणि….
कोविडच्या काळात मोठ्या संख्येने डीमॅट खाती उघडण्यात आली. त्या वेळी ज्या लोकांनी बाजारात पैसा गुंतवला, त्यांना मोठा परतावा मिळालेला आहे. सार्वजनिक कंपन्यांचे शेअर ज्यांनी विकत घेतले, त्यांची स्थिती पाचो उंगलीया घी मे और सर कढाई मे अशी झालेली आहे. हे शेअर दहा ते २० पट वाढलेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेवर येईल आणि गुंतवणूकदारांची चांदी होईल असे स्पष्ट संकेत दिलेले आहेत.
देशात गेल्या दहा वर्षात ज्या १३ कोटी लोकांनी डीमॅट खाती उघडली ते सगळे हे जाणून आहेत की ते मोदींच्या आर्थिक धोरणाचे लाभार्थी आहेत. लाभ कायम ठेवायचा असेल आणि वाढवायचा असेल तर फिर एक बार मोदी सरकारला पर्याय नाही. हे डीमॅट धारक कोणाला मतदान करणार हे काही गुपित नाही. शेअर निर्देशांक ७५४१० पार गेला आहे. निफ्टी निर्देशांकाचा सर्वोच्च आकडा २३००४ आहे, शुक्रवारी बाजार २२९५७ बंद झाला. देशात जे लोक फिर एक बार मोदी सरकारची घोषणा देतायत. त्यामध्ये गेल्या दहा वर्षात वाढलेल्या डीमॅट धारकांचा टक्का मोठा आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)