काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात दोन वर्षांची सजा झाल्यानंतर त्याचे सर्वाधिक दु:ख शिउबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना झाले. चोराला चोर म्हणणे हा गुन्हा ठरला आहे, असे विधान त्यांनी केले. योगायोगाने गेल्या दीड वर्षांच्या मुंबई महापालिकेच्या कामांबाबत कॅगचा अहवाल आता आलेला असून चोऱ्या नेमक्या कोणी केल्या ही बाब आता आकडेवारीसह उघड होणार आहे.
ही फक्त लिटमस टेस्ट म्हणता येईल कारण नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ अशा केवळ तीन वर्षांतील १२०२३ कोटी रुपयांच्या कामाची ही विशेष लेखा परीक्षण करण्यात आलेली आहे. १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी कॅगने या तपासाला मान्यता दिली होती. कोविड काळात झालेल्या सुमारे ३५३८ कोटींच्या खर्चाचा यात समावेश नाही. हा अहवाल विधिमंडळाच्या लेखा समितीकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
देशातील सर्वात श्रीमंत अशा मुंबई महापालिकेची सत्ता २५ वर्षे शिवसेनेच्या हाती होती. त्यापैकी फक्त तीन वर्षांचा हिशोब या लेखा परीक्षणाच्या निमित्ताने मुंबईकरांसमोर येणार आहे. त्यातून गेली २५ वर्षे मुंबईला कोणी लुबाडले, चोऱ्या कोणी केल्या आणि या चोऱ्या करून आपल्या घरावर सोन्याची कौलं कोणी चढवली ते उघड होणार आहे. ही बाब कदाचित आधीच कानावर आल्यामुळे उद्धव ठाकरे हे आधीपासून चोर चोर बोंबलतायत.
कॅगने मुंबई महापालिकेच्या कामकाजावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. पारदर्शकतेचा अभाव, ढिसाळ नियोजन आणि पैशाचा निष्काळजी वापर या तीन गोष्टींशिवाय राजरोस भ्रष्टाचार शक्य नाही. महापालिकेच्या कारभाराचे ऑपरेशन करताना कॅगने नेमक्या याच गोष्टींवर बोट ठेवले आहे. २० कामे निविदा न काढता करण्यात आली. कामांची रक्कम होती २१४ कोटी रुपये. ४७५५ कोटींची कामे ६४ कंत्राटदारांना बहाल करण्यात आली, परंतु त्यांच्याशी करार करण्यात आलेला नव्हता. करार नाही त्यामुळे स्पष्टता नाही, चुकीचे काम झाले, तर कंत्राटदाराचा कान पकडण्याची शक्यता नाही. कामाचा बोऱ्या वाजला तरी कंत्राटदार मोकाट सुटण्याची भीती. सुमारे ३३५५ कोटीच्या कामांचे वाटप करताना थर्ड पार्टी ऑडीट नाही. म्हणजे काम कसे झाले, हे तपासण्याची यंत्रणा नाही.
दोन तीनच ठसठशीत उदाहरणं पाहूया…
जुलै २०१९ मध्ये मिठी नदी स्वच्छ करण्यासाठी चार कंत्राटदारांना काम देण्याचे निश्चित झाले. कामाचा अवधी दोन वर्षांचा होता. प्रत्यक्षात काम देताना फक्त एका कंत्राटदाराला देण्यात आले. मिठी नदी हे पालिकेच्या भ्रष्ट कारभाराचे सर्वात मोठे उदाहरण बनले आहे. या नदीच्या स्वच्छतेसाठी आजवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुद्धा नदीच्या परिस्थितीत कणभर सुधारणा झालेली नाही. दर वर्षी काही कोटी रुपये मिठीच्या नावाखाली अनेकांच्या खिशात जातात.
कंत्राटदारांवर मेहरेनजर फक्त मिठी पुरती मर्यादित नाही. मालाड सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम एका अपात्र कंत्राटदाराला बहाल करण्यात आले. काम छोटेमोठे नाही सुमारे ४६४ कोटींचे होते. हे काम अपात्र कंत्राटदाराला बहाल करण्यामागचा हेतू स्वच्छ नाही, असे मत कॅगने नोंदवले आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पामध्ये महापालिकेने प्रचंड घोळ घातलेला आहे. मानवी मैला कोणत्याही प्रक्रीयेशिवाय समुद्रात सोडण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने फैलावर घेतल्यानंतर २०१९ मध्ये महापालिकेने एसटीपीच्या निविदा काढल्या. परंतु या निविदांमध्ये घोळ असल्याची तक्रार वारंवार झाल्यामुळे निविदा तीन वर्षात तीन वेळा रद्द करण्यात आल्या.
हे ही वाचा:
राहुल गांधींनी पुन्हा तेच आरोप उगाळले
बीबीसीचा निषेध! निषेध!! पंतप्रधान मोदींची बदनामी केल्याबद्दल निंदाव्यजक ठराव
परदेशातल्या खलिस्तान समर्थकांचे पासपोर्ट होऊ शकतात रद्द, नातेवाईकांवरही कारवाई
ओमानमधील भर कार्यक्रमात झाकीर नाईकने हिंदू महिलेला केले धर्मांतरित
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देशातील ६० एसटीपींचा अभ्यास केल्यानंतर सरकारवर आरोप केला. एक दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा इतर राज्यांना खर्च १.७ कोटी रुपये येत असले तर मुंबई महापालिकेचा खर्च चौपट म्हणजे ७.४७ कोटी इतका प्रचंड आहे. उघड आहे की यात प्रचंड भ्रष्टाचार होता. परंतु इतकी टीका झाल्यानंतरही भ्रष्टाचाऱ्यांनी शेण खायचे ते खाल्लेच.
कचऱ्यातून वीज निर्मिती करण्यासाठी निविदा काढताना दररोज सुमारे ३००० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे अपेक्षित असताना त्या फक्त २० टक्के म्हणजे ६०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपनीला हे काम मिळाले. अशा उदाहरणांची जंत्री आहे. मुंबईकरांच्या भल्यापेक्षा कंत्राटदारांचा लाभ व्हावा असा सत्ताधाऱ्यांचा कारभार असतो. निविदा न काढता काम देणे, निविदा काढली तर त्यातल्या अटी धाब्यावर बसवायच्या, काम वाढले तर निविदा न काढता परस्पर त्याच कंत्राटदाराला काम द्यायचे. अपात्र, ब्लॅक लिस्टेड कंत्राटदारांना काम द्यायची, ठरल्यापेक्षा जादा पैसे द्यायचे. काम करताना अपेक्षित परवानग्या नसल्यामुळे प्रकल्पाचा वाढणारा खर्च अशाप्रकारे मुंबईकरांच्या पैशाची गेली २५ वर्षे बर्बादी सुरू आहे.
पंतप्रधान मोदींना चोर म्हणणाऱे उद्धव ठाकरे हेच दरोडेखोर आहेत, असा घणाघात भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी आज विधानसभेत केला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संपत्तीची चौकशी करावी अशी मागणी केली. कॅगच्या अहवालानंतर भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई करणे सत्ताधाऱ्यांसाठी बंधनकारक होणारच आहे. नाहीतर नुसता ओरडा तर गेली अनेक वर्षे सुरू आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)