‘दा विंची कोड’, ही डॅन ब्राऊन लिखित अप्रतिम रहस्यमय कादंबरी. संपूर्ण कथानकात एका रहस्याचा छडा लावण्यासाठी नायक-नायिका धावत असतात. अखेर जेव्हा रहस्य हाती लागते तेव्हा नायक जाहीर करतो, ‘हे रहस्य आपण जगासमोर कधीच आणायचे नाही, कारण वेगवेगळ्या प्रतिमांमध्ये ते आधीच उघड झाले आहे.’ महाराष्ट्रात भ्रष्ट कारवायांच्या खोदकामाकडे पाहिल्यानंतर कायम ‘दा विंची कोड’ची आठवण येते.
सगळी रहस्य शोधायची, परंतु पूर्णपणे धसास लावायची नाहीत. कोविडच्या काळातील आणखी एक भानगड उघड झाली आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी उत्तर भारतीयांचे मीठ खाल्ल्याचा हा प्रकार. त्याचे धागेदोरे थेट मातोश्रीपर्यंत जातायत. आता या प्रकरणाचे काय होणार याची वाट पाहायची. कोविड महामारी ही जनतेसाठी प्रचंड मोठे संकट असली तरी सत्ताधाऱ्यांसाठी लुटीची पर्वणी होती. बॉडी बॅग घोटाळा, कोविड सेंटर घोटाळा असे अनेक घोटाळे या काळात झाले. अनेक घोटाळे बाहेर आले, काही बाहेर येण्याच्या मार्गावर आहेत.
भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांची सीडीबाहेर आल्यानंतर ते थंड होतील. घरी बसतील अशी अटकळ बांधणाऱ्यांची साफ निराशा झालेली आहे. ते पुन्हा कामाला लागले आहेत. नवे नवे घोटाळे बाहेर काढतायत. या पुढे ते खुन्नसने काम करतील असे दिसते. कोविडच्या काळात परप्रांतियांचे मोठ्या संख्येने स्थलांतर झाले. अशा स्थलांतरितांना फूड पॅकेट वाटण्यासाठी आठ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हे वाटप नसून मोठा घपला आहे. लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस या कंपनीला कोविड सेंटर घोटाळा प्रकरणी दणका मिळालेला आहे. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेला आरोपी राजू साळूंके हा या फूड पॅकेट घोटाळ्यात सामील आहे.
परळच्या केईएम हॉस्पिटलसमोर सह्याद्री नावाने हॉटेल आहे. बटाटा वडा, थालिपीठ, साबूदाणा वडा, मिसळ असे अत्यंत रुचकर मराठी पदार्थ इथे मिळतात. साळुंके या हॉटेलचा मालक या लफड्यात अडकलेला आहे. त्याच्या सह्याद्री रिफ्रेशमेंट या कंपनीला मुंबई महापालिकेकडून २५ लाख फूड पॅकेट्सची ऑर्डर मिळाली होती. सह्याद्री हॉटेलच्या किचनमध्य २५ लाख फूड पॅकेट तयार झाल्याची शक्यता नाही. हे हॉटेलच मुठभर आहे. त्यामुळे खरोखरच इतक्या मोठ्या संख्येने फूड पॅकेट तयार करण्यात आली होती का? प्रत्यक्षात वाटप किती वाटप झाले, अशा सगळ्याच प्रश्नांचा छडा लागलेला आहे. लाईफ लाईन या कंपनीने कोविड सेंटरमध्ये जसे जगात अस्तित्वात नसलेल्या डॉक्टर आणि नर्सची नावे दाखवून महापालिकेकडून पैसे उकळले होते, तसाच प्रकार इथेही झालेला आहे.
न वाटलेल्या फूड पॅकेट्सचे बिल सादर करून आठ कोटी दहा लाख रुपयांचा फाळका मारण्यात आला. यापैकी ४ कोटी रुपये चार शेल कंपन्यांमध्ये ट्रान्स्फर करण्यात आले. या शेल कंपन्यांच्या ‘कर्त्यां’चा छडा लावला तेव्हा हे धागेदोरे कलानगरपर्यंत जातात असे उघड झाले. भ्रष्टाचाराच्या इतिहासावर नजर टाकली तर आपल्याला दिसते की मोठे नेते मोठे भ्रष्टाचार करतात, छोटे पदाधिकारी छोटे भ्रष्टाचार करतात. परंतु कोविड काळात भ्रष्टाचारावर जर आपण नजर टाकली तर लक्षात येईल कि इथे एक मोठा नेता आणि त्याचा परिवार मोठ्या भ्रष्टाचारापासून छोट्या भ्रष्टाचारापर्यंत सर्वत्र दिसतो. बोली भाषेत याला चिंधीगिरी म्हणतात. परंतु एकदा पैशासाठी काहीही करण्याची तयारी असल्यावर चिंधीगिरी त्याचा अपवाद कसा असेल?
सर्वोच्च नेतृत्वाच्या अवतीभवती असलेल्या मूठभर लोकांनीच सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या लोण्यावर तोंड मारले आहे. कोविडच्या काळात ही सोनेरी टोळी सर्वत्र सक्रीय होती. त्यामुळेच ‘लाईफ लाईन’ प्रकरणात असलेला साळुंखे इथेही आहे. या भ्रष्टाचारातील आणखी एक समान धागा म्हणजे इथेही सामान्य माणसाच्या नावाखाली झोल झालेला आहे. कोविडच्या काळात परप्रांतिय मजूर आणि कामगार वर्गाची काय परिस्थिती झाली होती हे सर्वश्रुत आहे. लोकांचा रोजगार गेला होता. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत होती. अशा लोकांच्या नावावरही सरकारी तिजोरीची लूट झाली.
हे ही वाचा:
अभिनेते प्रकाश राज यांनी चांद्रयानावरून उडवली खिल्ली
५०० घरांची सोडत; गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळणार
ऋतुराज बरसला, संजू, रिंकूही ठरले दमदार
भारत दौऱ्यावर आलेल्या जर्मन मंत्र्यांनी चक्क ‘यूपीआय’द्वारे केली भाजीखरेदी
या प्रकरणात ईडीच्या हाती भक्कम पुरावे आहेत, आर्थिक देवाणघेवाणीचे स्त्रोत, शेल कंपन्यांचा तपशील, लाभार्थींचा तपशील, कोणाच्या खात्यात किती पैसे वळवले, कोणी किती मलिदा खाल्ला हे सर्व आहे. ईडीने महाराष्ट्रात अनेक कारवाया केल्या परंतु त्यापैकी मूठभर कारवायांमध्ये आरोपी तुरुंगात गेले. अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राऊत हे मोठे मासे वगळता, कोणालाही तुरुंगवास झाला नाही. हे तीन नेतेही आता तुरुंगातून बाहेर आले आहेत.
कोविडच्या काळात असे अनेक छोटेमोठे घोटाळे झाले. त्यापैकी आणखी तीन घोटाळ्यांचा लवकरच पर्दाफाश होणार आहे. रेमडेसीविर इंजेक्शन, ऑक्सिजन घोटाळा, अशा अनेक लफड्यांचे बिंग फुटले आहे. ज्यांनी हे घोटाळे केले ते जनतेचे गुन्हेगार आहेत. परंतु त्यांना सजा देण्याचा अधिकार मात्र राज्यकर्त्यांकडे आहे. मविआच्या भ्रष्टाचाऱ्यांना गाडून सत्तेवर आलेल्या नेत्यांकडे जनता मोठ्या आशेने पाहाते आहे. घपलेबाजांना सजा होईल अशी आस लावून जनता बसलेली आहे. कोविड भ्रष्टाचाऱ्यांचे रहस्य तपास यंत्रणांच्या फायलीत दबून राहायला नको. त्यांना सजा व्हायला हवी. तुरुंगाच्या उंच उंच भिंतीआड त्यांची रवानगी व्हायला हवी.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)