शिवसेनेचे वैभव नाईक यांच्याविरोधात महाराष्ट्र पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई सुरू झाली आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने सलग दोन दिवस मोर्चे काढले आहेत. शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या नशिबी आले नाही ते भाग्य नाईक यांच्या वाट्याला आले आहे. शिवसैनिक नाईक यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरले. दंडेली करून आपण भ्रष्टाचार प्रकरणातून सुटू शकतो, असा गैरसमज या नेत्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. हा उघड उघड संविधानाच्या मूळावर घाव घालण्याचे प्रकार आहेत.
तर्काला तर्काने आणि आरोपाला पुराव्यानिशी खोडून काढता येते यावर बहुधा उद्धव गटाचा विश्वास उरला नाही. कोणतीही व्यावसायिक पार्श्वभूमी नसलेला नेता आमदार बनल्यावर अचानक काही कोटींचा मालक कसा बनतो? त्याच्याकडे वाहनांचे ताफे, व्यावसायिक आणि खासगी इमारती, बंगले, कंपन्या, शेत जमिनी अशी कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता कशी निर्माण होते? असा प्रश्न कोणाच्याही मनात निर्माण होऊ शकतो.
२००९ मध्ये वैभव नाईक कुडाळमधून पहिल्यांदा निवडणूक लढले. त्यावेळी त्यांचा पराभव झाला. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुका ते जिंकले. या १३ वर्षांच्या काळात त्यांची पांढरी मालमत्ता १५ पट वाढली. २००९ मध्ये त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एक कोटी ३२ लाख ४२ हजार ४५७ रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली होती. २०१४ मध्ये त्यांच्या मालमत्तेची एकूण किंमत ७ कोटी २६ लाख ९० हजार ७६७ होती. २०१९ मध्ये पुन्हा त्यात विक्रमी भर पडली. २०१९ मध्ये त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात २० कोटी ७९ लाख २१ हजार ४६० रुपयांच्या मालमत्तेचा तपशील नोंदवला. हा फक्त पांढरा पैसा आहे, त्यांच्याकडे सुमारे १५० ते २०० कोटीची बेनामी मालमत्ता असल्याचा आरोप भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी केला आहे.
नाईक यांची मालमत्ता जर घाम गाळून निर्माण झाली असेल आणि त्यावर त्यांनी नियमितपणे कर भरला असेल तर ते चौकशीला सामोरे जाऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या समोर कागदपत्र सादर करण्याचा सोपा मार्ग का स्वीकारत नाहीत? १० वर्षांत १०- १५ पटीने मालमत्ता वाढलेले नाईक काही एकटे नाहीत. शेअर मार्केटमध्ये हे एका वर्षात होऊ शकते. पण ही वाढ पारदर्शी असते, ती कशी झाली हे काही गुढगुपित नसते. नाईकांची संपत्ती कशी वाढली हे सांगण्यासाठी उद्धव गटाला मोर्चे का काढावे लागतायत?
या प्रकरणाचा तक्रारदार प्रदीप भालेकर असून ही तक्रार महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. तक्रारदार हा शिवसेनेच्या उद्धव गटातील एका खासदाराचा खास असल्याचे बोलेले जात आहे. तरीही याप्रकरणाचा भाजपाशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शिंदे- फडणवीस सरकारच्या विरोधात मोर्चे काढले जात आहेत. शिवसैनिकांना रस्त्यावर उतरवले जात आहे.
हे ही वाचा:
रितेश, जीनिलीयाच्या कंपनीवर मेहेर नजर का?
ठाकरेंचे खोके, एकदम ओके; खोक्यांचा धुरळा आता कोर्टात
सरकारकडून १०० रुपयात ‘आनंदाचा शिधा’
अजित पवार यांनी का घेतली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट?
नेता जेव्हा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकतो तेव्हा आरोपांचे उत्तर देण्यापेक्षा दंडेली करण्याकडे यांचा भर असतो. संघटना रस्त्यावर उतरते. शिवसेना नेते संजय राऊत यांना जेव्हा ईडीने अटक केली तेव्हा शिवसैनिकांनी त्यांच्या घरासमोर ठिय्या दिला होता. आता विरोधाची ही धग वाढवण्यात आली आहे. शिवतीर्थावर दसरा मेळाव्याची तयारी सुरू असताना कायदा सुव्यवस्था राखण्याबाबत गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी इशारा दिला, तेव्हा आम्हाला कायदा शिकवू नका, कायदा आमच्या बापाने लिहीला आहे, असे वक्तव्य शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केले होते. हे वक्तव्य शिवसेनेच्या व्यासपीठासाठी नवे आहे. परंतु, अंधारे यांच्यासोबत त्यांची विचारधाराही उद्धव गटाकडे आली आहे आणि तिच हिंदुत्व म्हणून खपवण्यात येत आहे. आरडाओरडा करून नाटकी अविर्भावात बोललो की लोकं कदाचित माना डोलावतीलही, परंतु ते कायद्याच्या कसोटीवर टीकणारेच असेल याचा काही नेम नाही.
आता त्यात संविधानाच्या तरतुदी अंतर्गत वैभव नाईक यांच्यावर कारवाई सुरू असताना सुषमा अंधारे यांची बोलती बंद आहे. न्यायपालिका असो, निवडणूक आयोग असो, वा अन्य कोणतीही यंत्रणा, निर्णय जेव्हा ठाकरेंच्या बाजूने असतो तेव्हा सत्य परेशान होता है, लेकीन पराजित नही अशी डायलॉगबाजी करण्यात येते. मात्र निर्णय जेव्हा विरोधात लागतो तेव्हा दिलासा घोटाळा म्हणून त्याचा बोजवारा उडवण्याचे काम शिवसेनेचे नेतृत्व करत असते. संविधान कोणाच्याही बापाने लिहीले असले तरी ते कोणाच्या बापाचे नाही. ते एका चौकटीत कायद्याच्या समाजाच्या रक्षणाचे काम करत असते. पण हा कायदा प्रत्येक वेळा प्रत्येकाच्या सोयीचा असेल असे नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
