हमास अर्थात हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया या दहशतवादी संघटनेने शनिवारी इस्त्रायलवर केलेल्या भीषण हल्ल्याचा निषेध करणे काँग्रेस वर्किंग कमिटीने टाळले आहे. दहशतवाद्यांबाबत बोटचेपी भूमिका घेण्याच्या काँग्रेसी परंपरेला हे साजेसे आहे. इस्त्रायलवर झालेल्या अमानवीय हल्ल्याबाबत मौन बाळगणाऱ्या काँग्रेसने पॅलेस्टाईनच्या लोकांच्या हक्कांचे मात्र जोरदार समर्थन केले आहे. आता प्रश्न हा निर्माण होतो की काँग्रेसच्या आसवांचा बांध फक्त पॅलेस्टाईनच्या लोकांसाठीच का फुटतो? बलोचिस्तान, गिलगिट-बाल्टीस्थान, सिंध मधल्या मुसलमानांच्या हक्काबाबत काँग्रेस नेते को बोलत नाहीत?
काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी इस्त्रायलवर झालेल्या हल्ल्याचा जळजळीत निषेध केला होता. परंतु एका दिवसात काँग्रेसने पलटी मारली आहे. पॅलेस्टाईनची तळी उचलली. इस्त्रायल हमास युद्धाबाबत काँग्रेसने वेदना व्यक्त केल्या आहेत. दोन्ही गटांनी तात्काळ युद्धविराम करावा अशी सूचनाही केली आहे. हमासच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या लोकांसाठी शोकसंवेदना नाही, बंधक बनवल्या गेलेल्या निरपराधांबाबत हळहळ नाही. इस्त्रायलला दिलासा देणारा एकही शब्द नाही. परंतु पॅलेस्टाईनच्या लोकांना त्यांची हक्काची जमीन, शासन आणि आत्मसन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे, असे मात्र आग्रहाने म्हटले आहे.
कारण काँग्रेसला माहीत आहे की हमासचा निषेध करणे किंवा इस्त्रायलमध्ये बळी पडलेल्यांबाबत हळहळ व्यक्त करण्याचा अल्पसंख्यकांच्या मतांवर परिणाम होऊ शकतो. हा तोच काँग्रेस पक्ष आहे ज्यांनी १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघात पॅलेस्टाईनचे विभाजन करून इस्त्रायलची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावाचा विरोध केला. सत्तेवर यायची घाई झाल्यामुळे ज्या काँग्रेस पक्षाने देशावर फाळणी लादली, सत्तेवर आल्यानंतर त्याच काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधी संयुक्त राष्ट्र संघात बसून फाळणी नको अशी नाकं मुरडत इस्त्रायलच्या निर्मितीत खोडा घालण्याचे काम करत होते. इस्त्रायलला मान्यता देणारा भारत हा अखेरचा गैरमुस्लीम देश आणि पॅलेस्टाईनला मान्यता देणारा पहिला गैरमुस्लीम देश ठरला. भारताने १९५० मध्ये इस्त्रायलला मान्यता दिली. १९८८ मध्ये पॅलेस्टाईनला.
इस्त्रायल हा कायमस्वरुपी भारताचा मित्र राहिला आहे. कारगिल युद्धाच्या काळात इस्त्रायलने दिलेल्या लेझर गायडेड मिसाईल्समुळे उंच शिखरावरील बंकरमध्ये लपलेल्या पाकिस्तानी घुसखोरांचा सफाया करणे भारताला शक्य झाले. आज भारत आणि इस्त्रायल हे दोन्ही देश अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने एकमेकांना मोठे सहकार्य करीत आहे. युद्ध तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात इस्त्रायलने भारताला मोठी मदत केलेली आहे. कृषी आणि व्यापार क्षेत्रातही दोन्ही देश एकमेकांशी मोठी भागीदारी करीत आहेत.
परंतु काँग्रेसला या सगळ्याशी काहीही देणे घेणे नाही. मतांच्या पलिकडे विचार करण्याची या पक्षाची संस्कृती नाही. अल्पसंख्यकांच्या हिताबाबत काँग्रेस पक्षाची भूमिकाही दुटप्पी असल्याचे आढळते. काँग्रेसच्या सत्ता काळात देशातील मुस्लीम समाजाची आर्थिक क्षेत्रात भीषण अधोगती झाली. पाकिस्तानात लष्कराकडून सातत्याने अत्याचार होत असलेल्या बलूच, सिंधी, पश्तू मुस्लिमांसाठी काँग्रेसने आवाज उठवलाय, पाकिस्तानला जाब विचारलाय, असे ऐकीवात नाही.
गेल्या काही दिवसांत गिलगिट-बाल्टीस्तान येथे स्थानिकांचे पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारच्या विरोधात मोठे आंदोलन सुरू आहे. गिलगिट-बाल्टीस्तान हा पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग आहे.
पाकिस्तानने या भागावर जबरदस्तीने कब्जा केलेला आहे. इथे काश्मिरी मुस्लिमांचे गेली अनेक दशके शोषण होते आहे. स्थानिकांनी ही खदखद आता उद्रेकाच्या रुपाने बाहेर येते आहे. इथले नागरीक आता उघडपणे भारतात सामील होण्याची मागणी करीत आहेत. भारताचा तिरंगा फडकवत भारत माता की जय च्या घोषणा देतायत. काँग्रेसने कधी या लोकांना समर्थन दिल्याचे ऐकीवात नाही. कारण काँग्रेसला मुस्लीम समाजाचे हित नको आहे, त्यांना फक्त त्यांची मतं हवी आहेत. काँग्रेसचा पाठिंबा पाकिस्तानला आहे. तिथल्या कट्टरवाद्यांना आहे. देशातील कट्टरवाद्यांना आहे. ही भूमिका काँग्रेस नेते अनेकदा जाहीरपणे मांडत असतात. हमासच्या हल्ल्यावर मूग गिळून बसणे ही काँग्रेसची अपवादात्मक भूमिका नसून ही त्यांची परंपरा आहे.
काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई आणि एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी एका सुरात हमासच्या हल्ल्याचे समर्थन करत आहेत. ओवेसी यांचा पक्ष भाजपाची बी-टीम आहे, असे म्हणणारे एका सुरात हमासला डोक्यावर घेऊन नाचतायत.देशहिताचा विचार करून दूरगामी धोरणे राबवायची हा काँग्रेसचा पिंड कधीच नव्हता. अल्पकालिक फायद्यासाठी राजकारण करायचे ही त्यांची परंपरा आहे. इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धाच्या निमित्ताने ही बाब ठसठशीतपणे समोर आलेली आहे. काँग्रेसने पुन्हा एकदा माती खाल्लेली आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)