उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील मराठ्यांना सरसकट आरक्षण मिळावे अशी मागणी करतायत. ज्येष्ठ नेते शरद पवारांचे म्हणणे मात्र वेगळे होते. मागास जाती आणि जनजातीं व्यतिरिक्त फक्त आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण मिळावं अशी ठाम भूमिका त्यांनी वारंवार घेतली होती. आज त्यांनी राजकीय सोयीसाठी पलटी मारली आहे. पवार जे पाच वर्षांपूर्वी बोलत होते तोच ठामपणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दाखवत नाहीत? असा सवाल अनेकांना पडला आहे.
मराठा आरक्षणाला सर्व पक्षांचा पाठिंबा आहे. परंतु महाराष्ट्राची सत्ता कित्येक दशकं मराठा समाजाच्या हाती असताना याबाबत विचार झाला नव्हता. हे आंदोलन पेटले देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात. मविआच्या काळात सुद्धा हे आंदोलन थंड होतं.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१८ मध्ये शरद पवारांनी क्वींटला एक मुलाखत दिली होती. मराठा आरक्षण मिळाले तर माझ्यासारख्या राजकारणाच्या कुटुंबियांना ते देण्याची गरज नाही. मराठा समाजातील गरीबांना ते मिळायला हवे, असे पवार ठामपणे म्हणाले होते. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्याच वर्षी घेतलेल्या मुलाखतीत शरद पवारांनी हीच भूमिका घेतली होती. जाहीर सभांमध्येही पवार हीच भूमिका घेत होते. परंतु आज राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी पवारांनी ही भूमिका खुंटीला बांधून ठेवली आहे.
जरांगे पाटील मराठ्यांना सरसकट कुणबी म्हणा आणि त्यांना आरक्षण द्या अशी मागणी करतायत. त्या उलट सधन मराठ्यांना आरक्षण देण्याची गरज नाही अशी भूमिका शरद पवारांनी वारंवार घेतली आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण यांचा मराठ्यांना कुणबी म्हणण्याच्या मागणीला कडाडून विरोध आहे. जरांगे यांच्या भूमिकेला दोन मराठा नेत्यांनी उघड विरोध केला आहे.
त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी शरद पवारांची भूमिका उचलून धरण्याची गरज आहे. मराठा समाजातील जो घटक विपन्नावस्थेत आहे त्यालाच आरक्षण मिळेल अशी स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे. सरसकट आरक्षण देता येणार नाही. जरांगे म्हणतात तसे आरक्षण दिले तर शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण असे तालेवार मराठा नेते आणि महाराष्ट्राचे अर्थकारण ज्यांच्या हाती राहिले आहे असे साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, सहकार सम्राट आरक्षणाचे लाभार्थी होतील. मग ज्या गोरगरीब मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ हवा आहे तोच वंचित राहील अशी भीती आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणाचे खलनायक म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या डोक्यावर खापर फुटावे असा जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. एका बाजूला जरांगे पाटलांचे समर्थन करायचे, दुसऱ्या बाजूला ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका घ्यायची. या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी होऊ शकत नाही कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. म्हणजे मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल तर लढा सर्वोच्च न्यायालयातच द्यायला हवा. जो न दिल्यामुळे मविआच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आऱक्षणाचा निर्णय टिकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवायचे असेल तर अमुकच दिवसात आरक्षण द्या ही मागणी शक्य नाही.
हे ही वाचा:
आंध्र प्रदेशमधील रेल्वे अपघाताला मानवी चूक कारणीभूत!
गुगल मॅपकडून ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ दोन्ही शब्दांना ‘दक्षिण आशियातील एक देश’ म्हणून मान्यता
देशासाठी घातक विचारसरणीला विरोध करण्यासाठी केले केरळमध्ये स्फोट
चक्क काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अदानींच्या फायद्यासाठी काम करतात!
जरांगे पाटील किंवा शरद पवारांना हे कळत नाही अशातला भाग नाही. परंतु तरीही सरकारला पेचात पकडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशा परिस्थितीत बोटचेपी भूमिका न घेता आरक्षणाचा लाभ धनदांडग्यांना मिळणार नाही, सरकार गोरगरीब मराठ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध आहे अशी स्पष्ट भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी घेण्याची गरज आहे. मराठ्यांच्या मृतदेहावर आरक्षण ठेवणार का, अशी पेटवापेटवीची भाषा करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी मराठ्यांच्या भल्यासाठी स्थापन केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ बंद का केले, सारथी योजनेची गळचेपी का केली, छत्रपती शाहू शिष्यवृत्ती योजना थंड्या बस्त्यात का टाकली याचा जाब विचारण्यीच गरज आहे.
मराठ्यांना आरक्षण देण्यापेक्षा राज्यात अस्वस्थता निर्माण करून राजकीय पोळी भाजण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. त्यांचे चेहरे किती भेसूर आहेत आणि मराठा समाजावर त्यांनी कसा अन्याय केला आहे, हे सत्य मराठा समाजापर्यंत नेण्याची गरज आहे, यासाठी जो खमकेपणा लागतो तो शिंदे-फडणवीस दाखवणार आहेत का? हा मूळ सवाल आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)