काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेदरम्यान त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून चाललेला झारखंडचा खासदार धीरज साहू ईडीच्या जाळ्यात आला. सोबत ३५६ कोटी रुपयांचे घबाडही आले. हा साहू चवली-पावलीचा वाटेल इतक्या मोठ्या माशावर महायुती सरकारने जाळे टाकले आहे. गेल्या २५ वर्षांतील महापालिकेच्या कारभाराचे ऑडिट करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. या जाळ्यात कोण सापडणार, हे मुंबईकरांच्या दृष्टीने गुपित निश्चितपणे नाही.
हिवाळी अधिवेशनात काल मुंबई महापालिकेच्या भ्रष्टाचाराबाबत, अनियमिततांचा मुद्दा भाजपा आमदार योगेश सागर यांनी उपस्थित केला. नगर विकास विभागाचे प्रभारी मंत्री म्हणून त्यावर उत्तर देताना उदय सामंत यांनी महापालिकेच्या २५ वर्षांच्या कारभाराचे ऑडिट करून श्वेतपत्रिका जाहीर करणार अशी घोषणा केली. नगर विकास आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांचा समितीत समावेश असेल. पुढील अधिवेशन अथवा आसपासच्या काळात ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे सांमत म्हणाले.
८ नोव्हेंबर २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या काळात महापालिकेच्या कारभाराची कॅग मार्फत चौकशी करण्यात आली होती. महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकतेचा, नियोजनाचा अभाव आहे. निधीची वारेमाप उधळपट्टी केली जाते असा ठपका कॅगने ठेवला होता. हा ट्रेलर असल्याची प्रतिक्रिया तेव्हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. शिउबाठाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे सध्याचे तारणहार राहुल गांधी यांनी एका पत्रकार परिषदेत पोपटात प्राण असलेल्या राजाची गोष्ट सांगितली होती. ती गोष्ट खरे तर पक्ष प्रमुख उद्धव यांना जास्त लागू पडते. महापालिका नावाच्या पोपटात त्यांचे प्राण अडकले आहेत. महायुती सरकार त्या पोपटाचं नरडं पकडण्याच्या तयारीत आहे.
महापालिकेचा संबंध लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेने हा कारभार जवळून पाहिलेला आहे. उत्तर प्रदेश बिहारच्या आमदारांपेक्षा मुंबई महापालिकेतील नगरसेवक जास्त सधन आणि संपन्न असतात. मुंबई महापालिकेचे नगरसेवकपद ही अशी जादू की छडी आहे, की तुमची आर्थिक परिस्थिती रातोरात बदलते. गळ्यात सोन्याची जाडसर चेन, फॉर्चुनरसारख्या गाड्या, असा तामझाम तात्काळ येतो. एका नगरसेवकाला अशी बरकत येत असेल तर, ज्यांनी महापालिकेत २५ वर्षे सत्ता राबवली, त्यांची संपन्नता किती असेल?
कोविडच्या काळात ६०० ते ७०० रुपयांच्या बॉडीबॅगची खरेदी सहा हजारांना करण्यात आली. हा अपवादात्मक व्यवहार नाही. इथे सगळे व्यवहार असेच होतात. महापालिकेतील स्थायी समिती हे पैसा छापण्याचे मशीन आहे. महापालिकेतील प्रस्तावांना हिरवा कंदील देण्याचे काम हीच समिती करते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात स्थायी समितीच्या बारीक सारीक तपशीलांवर मातोश्रीवर चर्चा होत नसे. उद्धव यांच्या काळात हे चित्र बदलले. स्थायी समिती समोर येण्यापूर्वी प्रत्येक प्रस्तावाबाबत मातोश्रीवर खल होत असे. सगळा तपशील मनासारखा ठरला की मग गोष्टी मार्गी लागत. कंत्राटदारांचा मातोश्रीवरील राबता याच काळात वाढला. यातला एकही कंत्राटदार मराठी नव्हता हे विशेष.
हे ही वाचा:
शिवराज सिंह यांना भेटून त्या महिलांनी केली अश्रूंना वाट मोकळी!
काँग्रेस पक्ष देशात असताना ‘मनी हाईस्ट’ या काल्पनिक कथानकाची गरज आहे का?
महुआ मोइत्रा यांना बंगला रिकामा करण्यास सांगा!
तीन तलाक, सेंट्रल व्हिस्टा… मोदी सरकारच्या सात निर्णयांवर सर्वोच्च न्यायालयाचीही मोहोर!
स्थायी समितीच्या अध्यक्षांपैकी सदा सरवणकर, राहुल शेवाळे आणि यशवंत जाधव आज उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत नाहीत याचे कारण अर्थपूर्णच आहे. मविआ सत्तेवर आल्यानंतर आदित्य ठाकरेंनी महापालिकेच्या कारभारात लक्ष घालायला सुरूवात केली. युवा सेनेची लुडबुड इथे प्रचंड वाढली. वरुण सरदेसाई, सूरज चव्हाण हे महापालिकेतील कारभारात सामील झाले. ईडीने जेव्हा सूरज चव्हाणच्या चेंबूर येथील घरावर छापेमारी केली त्यानंतर आदित्य ठाकरे त्याला तातडीने भेटायला गेले होते.
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या किंवा सुधार समितीच्या महत्वाच्या बैठकांपूर्वी एक बैठक चेंबूरच्या एकर्स क्लबमध्ये करण्याची परंपरा सुरू झाली. महापालिकेचे बडे अधिकारी, कंत्राटदार एकर्स क्लबमध्ये युवा सेनेच्या एका पदाधिकाऱ्याला भेटायला यायचे? महापालिकेतील प्रत्येक महत्वाच्या बैठकी आधी इथे चर्चा ठरलेली असायची. एकर्स क्लबमध्ये कोणाची ये-जा होती, हे तिथल्या सीसीटीव्ही फूटेजमधून सहज उलगडू शकेल. ईडीकडे या अधिकाऱ्यांचा आणि कंत्राटदारांचा तपशील आधीच पोहोचलेला आहे.
सूरज चव्हाण हा महापालिकेतील टक्केवारी खाणारा कारकून असल्याची टीका, ईडीच्या छाप्यानंतर कधी काळी युवा सेनेचा पदाधिकारी असलेल्या अमेय घोले याने केली होती. चेंबूर येथील एकर्स क्लब येथे सूरज चव्हाणला कोणते कंत्राटदार भेटायला येत होते, त्याचीही चौकशी करा, असे त्याने एका ट्वीटमध्ये म्हटले होते. चेंबूरमधील एकर्स क्लब हे नेमके काय प्रकरण आहे, त्याची छोटीशी झलक या ट्वीटनंतर लोकांना आली होती. सूरज चव्हाणच्या घरी ईडीची धाड पडल्यानंतर त्याच्या घरी जाण्यासाठी केलेली आदित्य ठाकरे यांनी केलेली लगबग, अमेय घोलेने या छाप्यांनंतर केलेले गौप्यस्फोट या कड्या जोडल्या की आपल्या लक्षात येईल की महापालिका नावाच्या पोपटात फक्त उद्धव यांचाच नाही तर आदित्य यांचाही जीव अडकला आहे.
आमची चौकशी करा, खटले दाखल करा, पण लक्षात ठेवा सरकार येत जात असतात. आमचे सरकार येईल तेव्हा बांबू लावू. ही शिउबाठाचे नेते संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया आहे. इथे चौकशीची घोषणा झाली आणि तिथून धमकी आली. महापालिकेत दोन दशकं तुम्ही एकत्र होतात, असा सवाल जेव्हा भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांना करण्यात आले तेव्हा, ‘आमचीही चौकशी करा’ असे उत्तर त्यांनी दिले. दोन प्रतिक्रियातला फरक लक्षात घ्या. शिउबाठाच्या नेत्यांची चौकशीच्या नावाने का तंतरते हे समजून घेणे फार कठीण नाही.
त्रिसदस्यीय समिती पुढील अधिवेशनात किंवा आसपासच्या काळात श्वेतपत्रिका सादर करेल असे मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले आहे. म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे धमाके होणार हे निश्चित. महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची रक्कम जर एखाद्या तळघरात सापडली तर ती मोजायला जेसीबी मागवावे लागतील, हे निश्चित.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
