महाराष्ट्रात कोरोनाचे थैमान सुरू आहे. ऑक्सिजनच्या तुटवड्या अभावी लोक मरतायत. रेमडेसीवीर हे इंजेक्शन बड्या बड्या हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध नाही. अहमदनगरमध्ये संतप्त जमावाचा मोर्चा निघाला. अनेक ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. परीस्थिती भीषण आहे. मन विषण्ण व्हावे असे आजूबाजूचे चित्र आहे. लोक हवालदिल आहेत, आप्तस्वकीयांचे उपचाराअभावी जाणारे बळी निमुटपणे पाहण्याव्यतिरीक्त सर्वसामान्यांच्या हाती काहीही उरलेले नाही.
महामारीच्या संकटामुळे महाराष्ट्रातली हॉस्पिटल खच्चून भरली आहेत, स्मशाने अखंडपणे धगधगत आहेत. लोक रस्त्यावर प्राण सोडत आहेत. हे संकट थोपवण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम करण्याची गरज असताना मुख्यमंत्री घरातून बाहेर पडत नाहीत तर ठाकरे सरकारचे मंत्री लोकांच्या जखमांवर फुंकर न घालता केवळ केंद्र सरकारवर टीका करण्यात मश्गूल आहे.
मोदी सरकारवर टीका करणे ही ठाकरे सरकारची मजबूरी आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री घराबाहेर पडत नाही, निर्णय घेत नाही, केवळ फेसबुक लाईव्ह ते फेसबुक लाईव्ह असे त्यांचे दर्शन होत असते. नाशिकमध्ये ऑक्सिजनची गळती होऊन २२ लोकांचा मृत्यू झाला. त्याच्या आदल्या दिवशी मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. लॉकडाऊनबाबत अधिक कठोर निर्बंध लादण्याची बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री दुसऱ्या दिवशी याबाबत घोषणा करतील असे मंत्र्यांनी मीडिया समोर सांगितले. परंतु नाशिकमध्ये २२ लोकांचा बळी गेल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना लोकांसमोर येण्याचे धाडस झाले नसावे. अशा प्रकारची मोठी दुर्घटना होते तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री स्वत: घटनास्थळी जाऊन पाहणी करतात. तेही झाले नाही.
राज्यात सुरू असलेले मृत्यूचे तांडव हे अचानक आलेले नाही. फेब्रुबारी च्या पहिल्या आठवड्यापासून देशातील कोरोना पॉझिटीव्ह केसेसची टक्केवारी ४६ च्या पुढे गेली होती. त्यानंतर मार्चमध्ये पाहणी दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय आरोग्य पथकाने महाराष्ट्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या तोंडावर असल्याचा अहवाल ठाकरे सरकारला दिला होता. त्यावेळी ठाकरे सरकारने काही ठोस पावले उचलली असती तर कोरोनाला काही प्रमाणात तरी चाप बसला असता, परंतु त्यावेळी राज्य सरकार १०० कोटीचे टार्गेट देण्यात व्यस्त होते.
कोरोनाचे रुग्ण वाढले की रेमडेसीवीर, ऑक्सिजन, ऑक्सिजन बेड, व्हेंटीलेटर बेडची गरज वाढते हे सरकारला ठाऊक नव्हते काय? मग गेल्या दिड महिन्यात सरकारने काय काळजी घेतली? पुण्यातील आयनॉक्स कंपनी देशातील सर्वाधिक ऑक्सिजन निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक आहे. रेमडेसीवीरची निर्मीती करणाऱ्या सिप्ला कंपनीचा कारखाना महाराष्ट्रात आहे. महिन्याभरापूर्वी येऊ घातेल्या संकटाची जाणीव करून देऊन या कंपन्यांशी करार करणे महाराष्ट्र सरकारला अशक्य होते काय? देशातील बिनीचे उद्योगपती रतन टाटा, मुकेश अंबानी यांनी हे संकट उद्भवल्यानंतर विनाविलंब मदतीचा हात देऊ केला. त्यांच्याशी आधी बोलणी करून मदतीची आगाऊ तजवीज करता आली नसती काय? नियोजन नावाची चीज राज्यात उरलेलेली नाही. रेमडेसीवीरच्या तुटवड्याबाबत बोंबाबोंब झाल्यानंतर ठाकरे सरकार कंपन्यांशी दराबाबत घासाघीस करत बसले आहे. जनतेच्या जीवापेक्षा पैशाचे मोल जास्त झाले आहे. रेमडेसीवीरसाठी अजून टेंडर निघाला नाही. ज्या काळात महाराष्ट्र सरकार रेमडेसीवीरबाबत केंद्र सरकारवर आरोप करण्यात गुंतले होते, त्याच वेळी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जनतेला चॉपरने रेमडेसीवीरचा पुरवठा करत होते.
महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. जो सावळागोंधळ राज्यात सुरू आहे तोच मुंबई महापालिकेतही असणार. सहा महिन्यांपूर्वी पालिका हॉस्पिटलना ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. अजूनही त्या उघडण्यात आल्या नाहीत. पैशाचा तुटवडा असताना, शाळा बंद असताना महापालिकेने शालेय विद्यार्थ्यांच्या बूट खरेदीसाठी १२ कोटीची निविदा काढली आहे. अशा या नियोजनशून्य सरकारी कारभाराची जंत्री देता येईल.
संकटाच्या या काळात लोकांना मदत देता येत नाही, परंतु याही परीस्थितीत ठाकरे सरकार सूडाच्या राजकारणात गुंतले आहे. महाराष्ट्रात रेमेडेसीवीरचा पुरवठा करण्यासाठी भाजपा नेत्यांनी ब्रुक फार्मा या कंपनीकडे शब्द टाकला. परंतु भाजपाच्या प्रयत्नांनी रेमडेसीवीर मिळते हे पाहील्यानंतर ठाकरे सरकारला पोटशूळ झाला. ब्रुक फार्माच्या मालकाला रातोरात उचलण्यात आले. तिथे वेळीच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस पोहोचले नसते तर ब्रुक फार्माच्या मालकाचाही कदाचित मनसुख हिरेन झाला असता. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्याशी रेमडेसीवीर आणण्यासाठी भाजपा नेत्यांनी त्यांच्याशी बोलणे केले होते आणि ही इंजेक्शन राज्यासाठी मागवण्यात आली होती. हा खुलासा खुद्द डॉ. शिंगणे यांनी केल्यानंतरही रेमडेसीवीरबाबत नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड यांची बेताल बडबड थांबली नाही.
लोकांना मदत करणे सरकारला झेपत नाही, कोणी दुसरा करत असेल तर त्याला श्रेय मिळू नये म्हणून यांच्या पोटात मुरडा येतो. परप्रांतीय मजूरांना त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्यासाठी मदत करणारा अभिनेता सोनू सूदच्या बाबतीतही हेच झाले होते. शिवसेनेला इतकी पोटदुखी झाली की सामनामध्ये अग्रलेख लिहून त्याला धमकावण्यात आले. त्या बिचाऱ्याला मातोश्रीवर जाऊन खुलासे करावे लागले. पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात गरजूंना भोजन पुरवणाऱ्या रा.स्व.संघाच्या कामात असाच मोडता घालण्यात आला होता.
हेही वाचा:
विशाखापट्टणमहून महाराष्ट्राकडे निघाली ऑक्सिजन एक्स्प्रेस
रेमडेसिवीरचा महाराष्ट्राला सर्वाधिक कोटा, पण ठाकरे सरकारचे रडगाणे सुरूच!
देशात कोरोनाचा वाढत्या प्रसारामुळे रेमडेसीवीरची वाढती गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन सर्व राज्यांना या इंजेक्शनचा पुरवठा केला. त्यात महाराष्ट्राच्या वाट्याला २ लाख ६९ हजार २१८ इंजेक्शन आलेली आहेत. देशभरात वाटलेल्या ११ लाख रेमडसीवीरच्या तुलनेत हे प्रमाण सुमारे २४.४७ टक्के आहे. त्यानंतर गुजरातला १ लाख ६३ हजार ५५९ रेमडेसीवीरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरवठा झाला आहे.
ऑक्सिजनपासून रेमडेसीवीरपर्यंत केंद्र सरकार कडून महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी प्रत्येक गोष्टीचा पुरवठा सुरू आहे. महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते मात्र आपल्या बाजूने जनतेसाठी काहीही न करता केवळ टीका करण्याचे काम करीत आहेत. केंद्राकडून रेमडेसीवीरचा सर्वाधिक कोटा मिळाल्यानंतरही आरोग्यमंत्री डॉ.राजेश टोपे, नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड, संजय राऊत यांनी हा पुरवठा कमी असून केंद्राकडून आणखीन पुरवठा व्हायला हवा अशी मागणी केली आहे. मागणी करताता चौघानी मागितलेल्या इंजेक्शनची संख्या वेगळी आहे.
अकार्यक्षमता पराकोटीची आहे, कारभार नियोजन शून्य आहे, जनतेच्या वेदनांबाबत संवेदनशीलता पूर्णपणे हरवली आहे. त्यामुळे विरोधासाठी विरोध म्हणून केंद्र सरकारला रोज उठून शिव्या घालायच्या आणि दिवस ढकलायचा असा राज्यातील अनेक मंत्र्याचा उद्योग सुरू आहे. लोकांचे तळतळाट इतके तीव्र आहेत की ठाकरे सरकारला आपली पापं झाकण्यासाठी मोदींकडे बोट दाखवून टीका करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. शोकसंतप्त जनता निमूटपणे हा तमाशा बघते आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)